गोव्यातील Civil Code हा देशासाठी आदर्श ठरवता येणार नाही!

Neelam Gorhe on Goa Civil Code: समान नागरी कायद्यासंदर्भात केंद्रीय कायदा आयोगाने मागवलेल्या शिफारसींवर प्रतिसाद देताना महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी महत्त्वाचे मत व्यक्त केले आहे.

गोव्यातील Civil Code चा उल्लेख करत ‘पोर्तुगीजांच्या कायद्यावर आधारित समान नागरी कायदा आणि भारतातील सर्व समुदाय, स्त्री- पुरुषांसाठी समान कायदा या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, गोव्याच्या समान नागरी कायद्याला देशासाठी आदर्श कायदा ठरवणे चुकीचं असल्याचं मत नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.

समान नागरी कायद्याच्या मसुद्याविषयी धार्मिक संस्था आणि सर्वसमान्यांना 14 जुलैपर्यंत कायदा आयोगाकडे मते नोंदविता येणार आहेत.

महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी कायदा आयोगाला 9 मुद्द्यांचा समावेश असलेलं पत्र पाठवले आहे.

गोऱ्हे म्हणाल्या, देशातील सर्व समुदायांसाठी सल्ला मसलत करून वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करून पुढे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे "लिंगभाव समानता संहिता". यातील एका मुद्द्यात त्यांनी गोव्यातील समान नागरी कायद्याचाही उल्लेख केला आहे.

दरम्यान, सध्या गोवा हे देशातील एकमेव असे राज्य आहे, जिथे समान नागरी कायदा आहे. भारताला स्वातंत्र्य 1947 मध्ये मिळालेले असले तरी गोवा राज्य मात्र पोर्तुगीज अंमलातून 1961 मध्ये स्वतंत्र झाले होते. तोपर्यंत गोव्यात पोर्तुगीज कायदा लागू होता.

तोच कायदा पुढेही लागू राहिला. त्यामुळे त्यातील तरतुदीच गोव्यात अद्यापही सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी लागू आहेत. जे देशातील इतर राज्यातील नागरिकांसाठी लागू नाही.