Goa Congress : सरकारकडून गैरवापर झालेली पीडीए बरखास्त करा ; काँग्रेस

Panaji : कळंगुट, कांदोळी, पर्रा व नागोवा येथील १७ लाख चौरस मीटर जमिनीचे बेकायदा रूपांतरण करण्यात आले. त्यासाठी भाजप सरकारने नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाच्या (पीडीए) कार्यालयाचा गैरवापर केला असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते एल्विस गोम्स यांनी केला.

काँग्रेस भवनात शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष वीरेन शिरोडकर, योगेश नागवेकर, मेलविन फर्नांडिस आणि लॉरेन्सो सिल्वेरा उपस्थित होते.

गोम्स म्हणाले, भाजपच्या मागील बारा वर्षांच्या काळात गोव्याचे अस्तित्व संपविण्याचाच प्रयत्न झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने राज्य कोणत्या दिशेने जाणार आहे, याची चिंता करण्याची वेळ आली आहे.

बारा वर्षांच्या काळात भाजप सरकारने जमीन घोटाळा केला. सत्ताधारी आमदार व मंत्री या प्रकरणात गुंतले आहेत. जमिनीचे भूरूपांतरण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यात आला.

ओडीपी निलंबित झाल्याने लोकांमध्ये मोठा गोंधळ उडाला. ओडीपी निलंबनाच्या काढलेल्या अधिसूचनेत पुनरावलोकन समिती नेमून या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे नमूद केले होते.

परंतु जे लोक न्यायालयात गेले होते, त्यांना न्यायालयाने पुनरावलोकन समितीकडे जाण्यास सांगण्यात आले. परंतु पुनरावलोकन समितीपुढे याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झालीच नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गोम्स यांचे आरोप...

• रूपांतरित केलेल्या १७ लाख चौरस मीटर जमिनीमध्ये ९३ हजार ८०० चौ. मी. कृषी, उतार असलेली आणि खारफुटी क्षेत्राचा सहभाग.

• पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे सर्रास उल्लंघन, खारफुटी नष्ट केल्यास त्याविरोधात गुन्हा दाखल होतो, पण येथे तसे काहीही झालेले नाही.

• गरीब, सामान्यांसाठी कायदे, परंतु भाजपसाठी कायद्याची किंमत नाही.

• पंचायत राज व्यवस्थेची आवश्‍यकता. राज्य वाचविण्यासाठी ग्रामसभांना अधिकार दिला जावा.

• या घोटाळ्यांना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे जबाबदार आहेत.

भू-रूपांतरासाठीच लोबो भाजपात

ते पुढे म्हणाले, कळंगुटचा बाह्य विकास आराखडा (ओडीपी) ४ सप्टेंबर २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आणि कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ जुलै २०२१ रोजी अंतिम ओडीपी अधिसूचित करण्यात आला.

या घडामोडींनंतर मायकल लोबो यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता, परंतु २८ एप्रिल २०२२ रोजी ओडीपी निलंबित झाल्यानंतर लोबो घाबरले आणि पुन्हा आपल्या इच्छेनुसार भू-रूपांतरण करण्यासाठी ते भाजपमध्ये गेले, असे एल्विस गोम्स म्हणाले.