Goa Government: शिक्षकांवरही राहणार आता सरकारची बारीक नजर!

Goa Governmant: कोणत्याही स्थितीत शिक्षकांमधील बेशिस्ती खपवून घेतली जाणार नाही. शिक्षकांना यापुढे बीएलओचे काम दिले जाणार नाही. विद्या समीक्षा ही नवी व्यवस्था निर्माण केली असून तीन महिन्यांत ती सुरू होईल. त्यामुळे दर आठ दिवसांनी प्रत्येक शाळेतील कामाचा आढावा घेतला जाईल तसेच शिक्षकांवरही सरकारची बारीक नजर राहील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

दक्षिण गोवा जिल्हा प्रशासकीय संकुलातून राज्यातील 932 शाळांतील 1,800 हून अधिक प्राथमिक शिक्षक तसेच पालक-शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी त्यांनी ‘शिक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रमात व्हर्च्युअल पद्धतीने संपर्क साधला. यावेळी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, शिक्षण सचिव रवी रे उपस्थित होते. प्रा. सुभाष जाण यांनी चर्चेचे संचलन केले. प्रथम झिंगडे यांनी स्वागत करताना चर्चेचा हेतू आणि त्याचे स्वरूप स्पष्ट केले.

सरकारने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचा जवळच्या शाळेत विलिनीकरणाचा जो प्रस्ताव तयार केला होता, तो विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठीच आहे. पण यासंदर्भात संबंधितांशी चर्चा करून, त्यांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी काही पालकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे समस्या मांडल्या. त्यावर त्यांनी तत्काळ संबंधितांना निर्देश दिले.

सांगेतील शाळेत शिक्षक पाठविला असून तेथे अगोदर रुजू न झालेल्या शिक्षकावर कारवाई करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण संचालकांना केली. राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळांना स्वातंत्र्यसैनिकांची नावे देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नावे सुचविण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.

* सरकारी शाळांतील मुलांना बालरथाचे आमिष

राज्यातील मराठी व कोकणी शाळा बंद होणार नाहीत, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. त्यासाठी पालकांनी जवळच्या शाळेत मुलांना पाठविण्याची गरज आहे. प्राथमिक शाळांना वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करण्याची गरज नाही. कारण या शाळा एक किलोमीटर अंतरात आहेत. मात्र, काही अनुदानित शाळांनी बालरथाचा वापर करून सरकारी प्राथमिक शाळांमधील मुले पळवली, अशी खंतही सावंत यांनी व्यक्त केली.

* शिक्षण तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन

यावेळी राज्य दिव्यांग आयुक्त गुरुप्रसाद पावसकर यांनी दिव्यांगांसाठीच्या सुविधा, शांतिलाल मुत्था यांनी मूल्यवर्धन, नागराज होन्नेकेरी यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020, शिक्षण उपसंचालक मनोज सावईकर यांनी माध्यान्ह आहार, समग्र शिक्षा अभियानाचे शंभू घाडी यांनी निपुण भारत या विषयांवर मार्गदर्शन केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नव्या धोरणावरील व्हिडिओ आणि विद्या प्रवेश पुस्तिकेचे अनावरण केले.

* शाळांना स्वातंत्र्यसैनिकांची नावे देणार

स्वातंत्र्यदिन सोहळ्यात स्वातंत्र्यसैनिकांची नावे सरकारी शाळांना देण्याच्या घोषणेचा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पुनरूच्चार केला. 2 ऑक्टोबरपासून 19 डिसेंबरपर्यंत त्याबाबतचे प्रस्ताव पालक-शिक्षक संघ व स्थानिक समित्यांना पाठवता येतील. त्यासाठीचे अर्ज शाळांमध्ये उपलब्ध केले जातील. शाळांना स्वातंत्र्यसैनिकांची नावे देऊन मुलांना राष्ट्रवादाकडे नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, ते म्हणाले.

शाळा दत्तक देणार: सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रस्ताव आला तर त्या सामाजिक संस्था, देवालये वा अन्य संस्थांना दत्तक देण्याचा विचार आहे. मात्र, शाळेची मालकी आणि व्यवस्थापनही सरकारचेच राहील. सफाई कर्मचाऱ्यांचा मोबदला तसेच शाळा देखभालीची रक्कम मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली.