Moti Dongor Slum: कोमुनिदाद जाणार कोर्टात !

Moti Dongor Slum: शहराजवळील मोतीडोंगर येथील झोपडपट्टी बदनाम वस्ती म्हणून कुप्रसिद्ध आहे.

या ठिकाणचे पुनर्वसन करण्याची सरकारने पुढे आणलेल्या योजनेला जमीन मालक असलेल्या स्थानिक कोमुनिदादचा तीव्र विरोध आहे.

२०१२ साली राज्य सरकारने ही बेकायदेशीर वस्ती पाडून टाकण्याचे गोवा खंडपीठात शपथपत्र दिले होते. त्याचे काय झाले? हा सवाल आता उपस्थित झाला आहे.

या झोपडपट्टीत बेकायदेशीर आणि समाज विरोधी व्यवहार सुरू असल्याचा दावा करून दोन वकिलांनी खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती.

त्यावेळी तत्कालीन मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारने सहा महिन्यांच्या कालावधीत ही अवैध झोपडपट्टी पाडून टाकू, असे आश्‍वासन एका शपथपत्राद्वारे न्यायालयात सादर केल्यानंतर ही याचिका निकाली निघाली.

मात्र, त्यानंतर सरकार प्रशासनाने कागदी घोडे नाचवले आणि प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई केली नव्हती.

हा सर्व निवडणूक जुमला !

न्यायालयात जाण्यासंदर्भात कोमुनिदादने आपली भूमिका अजून स्पष्ट केलेली नाही. मात्र, सरकारच्या पुनर्वसन योजनेला विरोध करण्यासाठी आमची सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची तयारी आहे, अशी सूचक प्रतिक्रिया मडगाव कोमुनिदादचे ॲटर्नी सेलेस्तीन नोरोन्हा यांनी दिली.

तर हा सर्व निवडणूक जुमला असल्याची शक्यता मडगावचे माजी नगराध्यक्ष सावियो कुतिन्हो यांनी व्यक्त केली.

‘मडगाव शहरात असंख्य झोपडपट्ट्या असताना फक्त मोती डोंगरावरील झोपडपट्टीचेच पुनर्वसन का?’ असा सवाल त्यांनी केला.

२५१ घरांना बजावली होती नोटीस

२०१२ मध्ये सरकारने खंडपीठात मोती डोंगर येथील झोपडपट्टी हटविण्याचे आश्‍वासित केल्यानंतर ही करवाई मार्गी लावण्यासाठी दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून एन. डी. अगरवाल यांची नियुक्ती केली.

त्यानंतर दक्षिण गोवा कोमुनीदाद प्रशासकाकडून २५१ घरांना नोटिसाही गेल्या होत्या. मात्र, नंतर ही करवाई बारगळली.

याच मुद्याचा आधार घेऊन स्थानिक कोमुनिदाद न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची शक्यता सध्या व्यक्त केली जात आहे.

‘सिने लता’जवळ ज्या झोपड्या होत्या, त्यांचे रिंग रोड प्रकल्प मार्गी लावताना पुनर्वसन करा, असे सुचविले होते. मात्र, अजून ते झाले नाही. आझाद नगरी येथील लोकही अजून तात्पुरत्या पुनर्वसन जागेत राहत आहेत. या दोन झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन अग्रक्रमाने करण्याची गरज असताना त्यांना डावलून मोती डोंगरावरील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन कसे होते ? आपल्या मुलांसाठी ही राजकीय मतांची बेगमी का ?

सावियो कुतिन्हो, माजी नगराध्यक्ष