Goa Karnataka Water Dispute: म्हादईनंतर आता तिळारीच्या पाण्यावरही कर्नाटकाची नजर; गोव्याच्या जलहक्कांसमोर नवे संकट, सत्ताधारी-विरोधक मात्र शांतच!

राजेंद्र पां. केरकर

कर्नाटकातून म्हादई आणि तिळारी नदीसंदर्भात समोर येत असलेल्या ताज्या घडामोडींनी गोव्यातील प्रत्येक नागरिकाच्या धोक्याची घंटा वाजवल्यासारखी आहे. मात्र, कर्नाटक बेळगाव आणि उत्तर कर्नाटकासाठी अतिरिक्त पाणी मिळविण्यासाठी सातत्याने राजकीय, प्रशासकीय आणि जनदबाव निर्माण करीत असताना, गोव्यातील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष मात्र सक्रिय दिसत नाहीत.

कर्नाटकाने आता तिलारी नदीचे ‘अतिरिक्त’ पाणी राकसकोप्प जलाशयामार्फत बेळगावकडे वळविण्यासाठी नव्याने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या प्रस्तावावर पुढील आठवड्यात बेळगाव उपआयुक्तांच्या कार्यालयात बैठक होणार असल्याचे वृत्त आहे.

कर्नाटकाचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी माजी बेळगाव नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाला कर्नाटक सरकार या प्रस्तावित प्रकल्पाला सहकार्य करणार, असे आश्वासन दिलेले आहे. बेळगावचे खासदार जगदीश शेट्टर यांनीही हा विषय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मांडल्याचे वृत्त आहे. ही केवळ स्थानिक पाणीपुरवठ्याची बाब नाही.

तिलारी ही आंतरराज्यीय नदी असून, तिलारी सिंचन प्रकल्पाच्या निर्मितीत गोव्याचा मोठा आर्थिक आणि जलहक्काचा सहभाग आहे. त्यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात कोणताही बदल किंवा पाण्याचे वळवणे याकडे तातडीने तांत्रिक, कायदेशीर आणि आंतरराज्यीय दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.

कर्नाटक पुढे सरसावले आहे; मग गोवा कुठे आहे?

दोन्ही राज्यांतील परिस्थितीतील फरक स्पष्ट आहे. एका बाजूला कर्नाटकातील मंत्री, लोकप्रतिनिधी, माजी नगरसेवक, शेतकरी संघटना आणि राजकीय नेते अतिरिक्त पाण्यासाठी सक्रियपणे प्रयत्न करीत आहेत. दुसऱ्या बाजूला गोवा मात्र प्रामुख्याने आश्वासने आणि प्रतिक्रिया देण्यापुरताच मर्यादित असल्याचे दिसत आहे. आता हा प्रश्न केवळ पारंपरिक कळसा-भांडुरा प्रकल्पापुरता मर्यादित राहिलेला नाही.

कर्नाटक एकाच वेळी म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, बेळगावच्या पाणीपुरवठ्यासाठी तिलारीचा पर्याय तपासत आहे आणि उपलब्ध प्रत्येक जलस्रोतावर राजकीय दबाव निर्माण करीत आहे. ही बाब प्रत्येक गोमंतकीयासाठी गंभीर चिंतेची आहे.

केंद्राच्या भूमिकेबाबत सर्वाधिक गंभीर प्रश्न म्हादई जलविवादासंदर्भात कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे मागे घ्यावीत, जेणेकरून कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी आवश्यक वैधानिक मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शिफारस केल्याचे वृत्त आहे. ही बाब अत्यंत गांभीर्याने तपासण्याची गरज आहे. प्रश्न केवळ कर्नाटक आपली याचिका मागे घेते की नाही, एवढाच नाही.