गोव्यात सत्ताधारी पक्षाचे निष्ठावान प्रतिमेमुळे हतबल; मंत्र्यांची तोंडे चार दिशांना, सभापतीही असाहाय्य

Goa BJP News

पणजी: भाजप सरकारमधील लाथाळ्या, अनेक मंत्र्यांची बेपर्वा वृत्ती, भ्रष्टाचार व जमीन विक्री आणि भूरूपांतरांसह डोंगर कापणी यांमुळे सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. सत्ताधारी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आता स्पष्टपणे बोलू लागल्याने हा राज्यातही चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळात बदलासाठी सरकार पक्षातच दबाव वाढला आहे.

‘‘नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत ज्याप्रमाणे अनेक नेत्यांनी तीव्र संशय व्यक्त केला, त्याचे पडसाद पक्षश्रेष्ठींपर्यंत पोहोचले आहेत. सरकारच्या प्रतिमेवर परिणाम झालाय, हे आता पक्षाचे धुरिण स्पष्टपणे मान्य करतात, अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ नेत्याने ‘गोमन्तक’कडे व्यक्त केली.

पक्षाच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत बाबूश मोन्सेरात यांनी मुख्यमंत्र्यांवर तोफ डागल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला. नोकर भरतीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विजय सरदेसाई करतात; पण मुख्यमंत्री विरोधी सदस्यांच्या संपर्कात असतात. शिवाय पक्ष किंवा पक्षाचे नेतेही माझ्या संरक्षणासाठी येत नाहीत, असे मोन्सेरात यांनी आवाज चढवून सांगितले.

आज ‘गोमन्तक’शी संवाद साधताना तवडकर म्हणाले, मी विधानसभेचा अध्यक्ष आहे, माझा फोनही मंत्री घेत नाहीत, मग उर्वरित आमदारांची काय स्थिती असेल? अनेक मंत्र्यांमध्ये बेफिकिरीची भावना वाढली असून अनेकजण आठ-आठ दिवस मंत्रालयात येत नाहीत, अशी आणखी एक भावना इतर काही संघटनात्मक नेत्यांनी मांडली.

सरकारबद्दलची अस्वस्थता अनेकांनी सुकाणू समितीच्या बैठकीत उपस्थित केली, हे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी मान्य केले. डोंगर कापणीवरून सरकारची प्रतिमा डागाळली का, असे विचारले असता, या विषयावर आम्ही गांभीर्याने विचार करू. काही विषय सरकार व पक्षासाठी गांभीर्याने चर्चा करण्यासारखे जरूर आहेत, असे प्रदेशाध्यक्ष तानावडे उत्तरले.

एक ज्येष्ठ सदस्य म्हणाला की, ‘‘सरकारमधील अंतर्गत लाथाळ्यांमुळे कार्यकर्ते अस्वस्थ बनले असून पक्षाची सदस्य नोंदणी सुरू असताना अनेकजण हा प्रश्‍न उपस्थित करतात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दुसऱ्या क्रमांकाचे मंत्री विश्‍वजीत राणे, महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे;

परंतु त्यातून निपजत मात्र काही नाही. सुशासनाची वाट लागली आहे, असे सांगून हा निष्ठावान म्हणाला, १९९० च्या दशकात कॉंग्रेस सरकारची जशी स्थिती होती, तशी हुबेहूब स्थिती आज गोव्यात आहे. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. ‘कारवाई करणार, फाईली मागविणार, अशा तोंडी घोषणा केल्या जातात. प्रत्यक्षात लेखी आदेश वा कार्यवाही नाही!’’

केवळ तोंडी घोषणा; प्रत्यक्षात लेखी आदेश वा कार्यवाही नाही. सरकारच्या निष्क्रियतेबद्दल भाजपमध्ये संघटनात्मक नाराजी.

भाजपमध्ये मंत्री वेगवेगळ्या पक्षांतून आले आहेत. त्यांनी पक्षाला नामोहरम केले आहे. ते संघटनेचे नेते, कार्यकर्त्यांना जुमानत नाहीत.

रमेश तवडकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला वाटते, त्यांचीच सरकारमध्ये कदर केली जात नाही, तेथे सामान्य कार्यकर्त्यांचे काय?

उलट बाबूश मोन्सेरात यांच्यासारख्या तिसवाडीत मोठा प्रभाव असणाऱ्या मंत्र्याला आपल्याला पक्ष संघटनेकडून प्रतिष्ठा मिळत नाही, आपल्यापेक्षा काही विरोधी नेत्यांशी मुख्यमंत्र्यांनी संधान साधले आहे, असा संशय आहे.

अनेक मंत्री गंभीर आरोपांच्या सावटाखाली आहेत. त्यातील अनेकजण पक्षाचे निष्ठावान नाहीत. ते विरोधी नेत्यांच्या संपर्कात असतात. मात्र, पक्षश्रेष्ठी त्यांच्या कारवायांची दखल घेत नाहीत.

मंत्रिमंडळात (Goa Cabinet) बदल होऊन निष्क्रिय व भ्रष्ट मंत्र्यांना बदलावे, यासाठी दबाव वाढत असूनही पक्षश्रेष्ठींना गोव्याकडे बघायला वेळ नाही. गेले सहा महिने मंत्रिमंडळातील बदल अडला आहे.

मुख्यमंत्री किंवा प्रदेशाध्यक्षांनी काही मंत्र्यांचे कान उपटावेत, त्यांनी नरम राहू नये, अशा भावना कार्यकर्ते व्यक्त करतात.

सत्ताधारी सुस्त, विरोधक उदासीन

भाजपचे नेते काहीसे सुस्तावण्याचे कारण काँग्रेस पक्षातील उदासीनता हे आहे. गोव्यात विरोधी पक्ष आक्रमक नाहीत.

सरकार अकार्यक्षम बनते, तेव्हा विरोधकांनी जर जंग जंग पछाडले असते, तर सत्ताधारी नेत्यांच्या पोटात धडकी भरते. तसा धीटपणा पर्रीकरांकडे होता. ते गावागावांत जाऊन लोकांना जागृत करीत.

त्या तुलनेत कॉंग्रेसचे नेते पोरकट वाटतात, तर इतर नेत्यांची विश्‍वासार्हता राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीमुळे भाजप सरकारमधील नेत्यांना सत्तेची ‘गुर्मी’ आणि ‘गुंगी’ आली आहे.

मोदींचे सरकार भक्कम असल्याने कोणी आपल्याला हलवू शकत नाही, अशी भावना निर्माण झाली आहे, असे एक ज्येष्ठ नेते म्हणाले.

...म्हणून मी स्पष्ट बोललो!

‘‘मंत्री जर फोन घेत नसतील, नेत्यांच्या-कार्यकर्त्यांच्या मदतीस येत नसतील तर काय स्थिती राहील? मी चारवेळा जिंकून आलो आहे, यापुढेही येईन. पण पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला पाहिजे. आमचे सरकार पुन्हा आले पाहिजे, असे मला ज्या तीव्रतेने वाटते, तेवढे नेत्यांना वाटायला नको? म्हणूनच माझी भावना मी तीव्रतेने मांडली! पक्षाच्या भल्याची भूमिका आज कोणीतरी मांडायला हवी, म्हणून मी तसे स्पष्ट बोललो!’’, असे तवडकर म्हणाले.

पक्ष-मंत्रिमंडळात समन्वयाचा अभाव

‘‘ पक्ष व मंत्रिमंडळात समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे राज्यात सरकार असल्याचा लाभ पक्षाला मिळत नाही. राज्यात प्रचंड पाऊस पडला. लोकांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. सध्या खड्ड्यांमध्ये रस्ते शोधावे लागतात. स्मार्ट सिटीची अवहेलना झाली आहे. १७० इंच पाऊस पडूनही अनेक भागांमध्ये पिण्याचे पाणी नाही. त्यात भर म्हणजे, डोंगर कापणी व बाहेरच्या बिल्डर्सनी घातलेला धुडगूस.’’ अशी प्रतिक्रिया एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली.

मंत्र्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे

काही मंत्र्यांना आता काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. प्रत्येक मंत्र्याने मंत्रालयात आठवड्याला दोन तास लोकांना भेटलेच पाहिजे. प्रत्येक मंत्र्याने आठवड्यातून दोन तास पक्ष कार्यकर्त्यांना उपलब्ध झाले पाहिजे. त्यानुसार मुख्यमंत्री आता पक्ष कार्यालयात येतील. त्यानंतर विश्‍वजीत राणे, नंतर माविन गुदिन्हो अशी क्रमवारी ठरली आहे, अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष तानावडे यांनी दिली.

नोव्हेंबरपर्यंत मंत्रिमंडळ ‘जैसे थे’

गोवा सरकारच्या मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांबद्दल असलेली अस्वस्थता या विषयावर अद्याप तोड निघालेली नाही. मंत्रिमंडळात बदल करण्याचे प्रयोजन असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा सूचित केले आहे. परंतु पक्षश्रेष्ठींना त्यासाठी वेळ नाही, ही सबब पुढे केली जाते. आता तर महाराष्ट्रातील निवडणूक हे कारण पुढे केली जाते. त्यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत मंत्रिमंडळाची स्थिती ‘जैसे थे’ राहणार आहे.

मंत्री माझा फोनच घेत नाहीत; सभापती

सुकाणू समितीच्या बैठकीत बाबूश मोन्सेरात यांच्यापेक्षाही वास्तवपूर्ण उद्विग्नता विधानसभेचे अध्यक्ष तथा पक्षाचे निष्ठावान सदस्य रमेश तवडकर यांनी व्यक्त केली. ‘माझा फोन अनेक मंत्री घेत नाहीत तसेच परत फोनही करत नाहीत. पक्षात ही काय स्थिती निर्माण झाली आहे, असा सवाल त्यांनी केला.