‘आंधळे दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं’ अशी एक म्हण आहे. आमच्या राज्यातील काही सरकारी कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारी सामान्य जनतेला मूर्ख व लाचार समजतात. कुंकळळी पालिका क्षेत्रात जनतेच्या सेवेसाठी सरकारने पेयजल खात्याचे कार्यालय उघडले होते. जिथे गुगलही पोहोचू शकत नाही, अशा अडगळीत एका छोट्याशा खोलीत हे कार्यालय चालायचे. या कार्यालयात कधीही गेले तर कुलूप ठोकलेले असते. सकाळी जा किंवा संध्याकाळी, तिथे पाणी येत नसल्याची तक्रार द्यायला गेलो तर कोणीही भेटत नाही. कुंकळळी पालिका क्षेत्राची जबाबदारी कोणत्या साहेबाकडे आहे, याचीही माहिती नाही. कर्मचारी जर चुकून भेटले तर आपण कामात व्यस्त असल्याचे सांगतात. आमदार साहेबांच्या कार्यालयात विचारल्यास ते साहाय्यक अभियंत्याचा नंबर देतात; मात्र जनतेची पाण्याची समस्या सोडविण्यास कोणीही भेटत नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून काही प्रभागांत योग्य प्रमाणात पाण्याचा प्रवाह येत नाही. तक्रार करावी कोणाकडे, या समस्येत जनता अडकली आहे. पेयजल मंत्री साहेब, विरोधी पक्षनेते साहेब, आम्हाला पाणी मिळेल का, असा प्रश्न जनता विचारू लागली आहे. ∙∙∙
विधानसभा निवडणूक अवघ्या सहा महिन्यांवर पोचलेली असताना गोव्यात राजकीय वातावरण तापले असून त्यामुळे ठिकठिकाणी राजकीय धुरळा उडत आहे. याला नुवे मतदारसंघही अपवाद नाही. नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा हे भाजपात गेल्यामुळे त्यांचे स्थान डळमळीत झाले असता माजी आमदार बाबाशान डिसा यांनी पुन्हा डोके वर काढले आहे. सध्या ते नुवे मतदारसंघात भलतेच सक्रीय झाले आहेत. जिल्हा पंचायत निवडणुकीतही बाबाशान यांनी दोन उमेदवारांसाठी काम केले होते. हे दोन्ही उमेदवार निवडून येऊ शकले नाहीत तरीही त्यांनी बऱ्यापैकी मते घेतली. त्यामुळे बाबाशान यांचा नुवेत अजुनही जोर कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, विधानसभा निवडणूक लढविली तर ती कोणत्या पक्षाच्या उमेदवारीवर लढविणार हे मात्र त्यांनी अजुन गुपित ठेवले आहे. ∙∙∙
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची धूरा हातात घेतल्यानंतर गिरीश चोडणकर यांनी आज एक व्हिडीओ जारी करुन आगामी निवडणुकीत ‘डिफेक्टर'' म्हणजे पक्षबदलूंना तिकीट देणार नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. पक्षाचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी २०२२ मध्ये कॉंग्रेसचे हे धोरण जाहीर केले होते याची आठवण चोडणकरांनी करुन दिली. गिरीश यांनी पैसेवाले व पॉवरफूल लोकांनाही तिकीट मिळणार नाही, हेही जाहीर केले होते. परंतु, ‘डिफेक्टर’ म्हणजे केवळ निवडून आल्यानंतर पक्षांतर करणारे की केवळ आपल्या स्वार्थासाठी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षात स्थलांतर करणारे हे कॉंग्रेसने स्पष्ट करावे, अशी नेटीजननी आता मागणी केली आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. गेल्या निवडणुकीत मुरगाव मतदारसंघातून निवडून आलेले संकल्प आमोणकर यांनी आपण मूळचा अभाविपचा कार्यकर्ता होतो, असे कॉंग्रेस सोडून भाजपात गेल्यानंतर जाहीरपणे मान्य केले. आता तर तृणमूल कॉंग्रेस, आप अशा अनेक पक्षातून कॉंग्रेसमध्ये आलेले तिकीटावर दावा करण्याची दाट शक्यता असून, त्यावेळी कॉंग्रेस कोणता निकष लावेल, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. ∙∙∙
२०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ऐनवेळी तोंडघशी पाडल्यानंतर काहीसे नाउमेद झालेले माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी आगामी निवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत दमदार पुनरागमन करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी आपले ‘अंडरग्राऊंड वर्क’ सुरू असल्याचा दावा ते करीत आहेत. येत्या दोन आठवड्यांत किमान २० मतदारसंघांमध्ये गटसमित्या स्थापन करू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. आता मिकी पाशेको यांचा हा आत्मविश्वास आहे की अतिआत्मविश्वास, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे. ∙∙∙
सध्या राजकारणापेक्षा ‘माफी’ हा शब्द अधिक चर्चेत आहे. एकीकडे ‘आप’चे नेते युतीची भाषा करतात. दुसरीकडे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मात्र जुन्या आठवणींची वही उघडून बसल्याचे चित्र आहे. चर्चा अशी की, अरविंद केजरीवाल यांनी पूर्वी गोव्यात येऊन काँग्रेसवर केलेल्या टीकेची पावती अजूनही काँग्रेसने जपून ठेवली आहे. त्यामुळे युतीच्या चर्चेपूर्वी ‘माफी’ हा विषय निकाली निघावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. आता माफीचे पत्र आधी येणार की युतीचे पत्र, हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात रंगत आहे. माफी मागितली जाईल की नाही, माफी मागितली तर ती पुरेशी ठरेल की नाही आणि त्यानंतर युतीचे गणित जुळेल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ∙∙∙
दहा महिन्यांपूर्वी कदंब महामंडळात मध्यवर्ती वर्कशॉप मॅनेजर पदावर ‘रॉक’ नामक अधिकाऱ्याला बढती मिळाली होती. आता कदंबचे जनरल मॅनेजर पेडणेकर हे निवृत्त होणार असल्याने या वर्कशॉप मॅनेजरला अवघ्या दहा महिन्यांतच ‘डबल प्रमोशन’ची स्वप्ने पडू लागली आहेत. तसे पाहायला गेल्यास वर्कशॉप मॅनेजर ते डेप्युटी जनरल मॅनेजर होण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. मग हा अधिकारी अवघ्या दहा महिन्यांच्या अनुभवाच्या जोरावर जनरल मॅनेजर होण्याचे स्वप्न कसे पाहू लागला, असा प्रश्न मंडळातील कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. या अधिकाऱ्याने म्हणे कदंबकडे असा अर्ज सादर केला आहे की, जोपर्यंत तो निवृत्त होत नाही, तोपर्यंत त्याच्या पदाच्या वरच्या स्तरावर नवीन भरती करून मॅनेजर नेमू नये आणि त्याला पुढील एक वर्षासाठी जनरल मॅनेजर पदावर कार्य करण्याची संधी द्यावी. यासाठी त्याने एका फायनान्स एजंटचीही मदत घेतल्याची चर्चा आहे. त्याच्यामार्फत कदंबच्या संचालक मंडळातील सदस्यांना विविध प्रलोभने दाखविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. आता ‘रॉक’ यांना ही संधी मिळणार काय, याकडे लक्ष असेलच. ∙∙∙
गोव्यात एसटी समाजाला दिले जाणारे राजकीय आरक्षण २०२७ च्याच निवडणुकीत द्यावे, यासाठी गेल्या आठवड्यात भाजपतर्फे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला निवेदन देण्यात आले. एसटींसाठी राखीव मतदारसंघ म्हणून ज्या मतदारसंघाकडे पाहिले जात असून त्यात समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई प्रतिनिधित्व करत असलेल्या सांगे मतदारसंघाचाही समावेश आहे. हे निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळात फळदेसाई यांच्या कार्यालयात ‘ओएसडी’ म्हणून काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याचाही समावेश होता. वास्तविक हा कर्मचारी भाजपचा कार्यकर्ताही नाही. असे असताना त्याला भाजपच्या शिष्टमंडळाबरोबर का नेले गेले? एवढेच नव्हे तर गेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत फळदेसाई यांनी बारसे मतदारसंघातून ज्या महिला उमेदवाराला निवडून आणले, त्याही या शिष्टमंडळात होत्या. त्यामुळे हे दोघेही स्वखुशीने हे निवेदन देण्यासाठी गेले की कुणी त्यांच्यावर दबाव आणून त्यांना तिथे जायला भाग पाडले? जर मंत्र्यांचा ‘ओएसडी’ एका प्रकारे असे मंत्र्यांच्या विरोधातच निवेदन देत असेल, तर अशा कर्मचाऱ्यांना भाजप पक्षाकडून मुद्दामहून तर मंत्र्यांच्या कार्यालयात पेरले गेले नाहीत ना, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. भाजप पक्षात किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयात असा कुणी नाही ना, जो अशा प्रकारची कर्मचाऱ्यांची पेरणी करून सर्व मंत्र्यांवर लक्ष ठेवत तर नाही ना? ∙∙∙
दिवंगत माजी मुख्यमंत्री तसेच फोंड्यातून सहा वेळा आमदार राहिलेले रवी नाईक यांना फोंड्याचे ‘विकास पुरुष’ म्हणून संबोधले जात असे. फोंड्यातील बहुतेक विकासकामे त्यांच्या कारकीर्दीत झाली. आता त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र रितेश हेही फोंड्याच्या विकासाच्या मागे लागल्याचे दिसत आहे. पंडितवाडा तसेच कुर्टी-खांडेपारसारख्या फोंडा मतदारसंघातील भागांत स्वतः उपस्थित राहून विकासकामे करून घेणारे रितेश सध्या पाहायला मिळत आहेत. फोंड्याच्या उपजिल्हा इस्पितळातील रुग्णांची विचारपूस करतानाही ते दिसून आले. आता पाहावे लागेल की, वडिलांना लाभलेली ‘विकास पुरुष’ ही उपाधी त्यांच्या निधनानंतर मुलगा सार्थ ठरवतो की काय. मात्र, सध्या सुरू असलेले रितेश यांचे कार्य पाहता फोंड्यात त्यांच्या कामाची चर्चा रंगू लागली आहे, एवढे मात्र नक्की. ∙∙∙
पर्यटनमंत्री सध्या चांगलेच ‘ॲक्टिव्ह’ झालेले दिसतात. किनारपट्टीवरील सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी त्यांनी नुकताच दौरा केला होता. तोही चांगलाच चर्चेत राहिला. आता मंगेशी येथील पर्यटन प्रकल्प आणि फर्मागुडी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याच्या बांधकामाची त्यांनी पाहणी केली. पण स्थानिक आमदार कुठेच दिसले नाहीत. पर्यटन खात्याची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावीत, या उद्देशाने हा दौरा आयोजित करण्यात आला होता. पर्यटनमंत्र्यांचा हेतू चांगला आहे; पण स्थानिक आमदार का आले नाहीत, की त्यांना याबाबत माहितीच देण्यात आली नव्हती, असा प्रश्न काहींच्या मनात घर करून गेला. दुसरीकडे, फर्मागुडी किल्ल्याचे पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे काम सुरू आहे. पूर्वीचा किल्ला पाडून त्याजागी आता संग्रहालय तसेच इतर अनेक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. हे काम येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण होईल, असेही पर्यटनमंत्र्यांनी सांगितले खरे; पण सध्याची कामाची गती पाहता हे काम किमान पुढील शिवजयंतीपूर्वी तरी पूर्ण व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ∙∙∙
आदिवासी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटणे जरुरीचे आहे. त्यांना भेटणाऱ्या शिष्टमंडळात आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर यांची उपस्थिती अत्यावश्यकच. ते मंगळवारी दिल्लीत जाऊ शकणार नसल्याने शहा यांची भेट लांबणीवर टाकण्यात आली. आता पुढील आठवड्यात केंद्र सरकारने आदिवासी आरक्षणाची अधिसूचना जारी करण्यासाठी शहा यांची भेट घेतली जाणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नाईक दिल्लीत असूनही शहा यांना का भेटले नाहीत, याचे उत्तर तवडकर यांच्या अनुपलब्धतेत दडले आहे. ∙∙∙
प्रियोळ मतदारसंघात दोन वेळा विजयी व दोन वेळा पराभूत झालेले दीपक ढवळीकर शिरोडा, प्रियोळ अशा दोन मतदारसंघावर लक्ष ठेवून आहेत. पण आरक्षणाचे वारे गतीमान झाल्यामुळे प्रियोळ मतदारसंघात त्यांची डाळ शिजणार नाही. एकप्रकारे त्यांचा पत्ताच कट झालेला आहे, त्यामुळे त्यांनी आपला मोर्चा शिरोड्याकडे वळवला असावा. त्याची जागा कदाचित जिल्हा पंचायत सदस्य सुनील जल्मी घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण, सुनील जल्मी यांनी मतदारसंघात आपले बस्तान बसविण्यास सुरुवात केली आहे. कोणताही कार्यक्रम असो, उत्सव असो तेथे ते पुढेच असतात. दीपकरावांना लोक विसरत असून नवा चेहरा म्हणून सुनीलकडे पाहात आहेत. त्यांच्याबरोबर मगोसह भाजपचा एक गटही कार्यरत आहे. त्यामुळे ते अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरणार की मगोचे उमेदवार म्हणून? याबाबत चर्चा जोरात सुरू आहे. ∙∙∙
युवा फॉरवर्डच्या युवा नेत्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. त्या पत्रकार परिषदेत विद्यापीठाचे आणि विद्यार्थ्यांशी निगडित प्रश्नावर त्यांनी आपली भूमिका मांडली. परंतु यावेळी पत्रकारांनी युवकांच्या नोकरीशी संलग्न असलेल्या गोवा नोकर भरती आयोगाच्या (गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन) करवी होणाऱ्या नोकरभरतीविषयी प्रश्न विचारला. हा नोकर भरती आयोग खरोखरच तुम्हाला हवा की नको, अशी विचारणा केली. त्यावर याविषयावर अधिक माहिती नसल्याने या नेत्यांना पूरक अशी उत्तरे देता आली नाहीत. अखेर मागीलबाजूने पत्रकार परिषद संपवा, असा संदेश गेल्याने ती थांबवण्यात आली. ∙∙∙
एटीएम म्हणजे ‘ऑटोमेटेड टेलर मशीन’. या यंत्रात सुलभपणे रोख काढता येते. हल्ली काही ठिकाणी यंत्रे मोडण्याचे प्रमाण वाढलंय. यंत्र चालत नाही, बरं, तो खोलीचा दरवाजा बाहेरून लॉक करण्याची पर्वा बॅंकेला नसते. जवळ जाऊन पाहावं तर यंत्र उसवलेले. राष्ट्रीयकृत बॅंकानी दररोज आपल्या एटीएम केंद्रात फेरफटका मारायला नको का? सणासुदीला, चतुर्थीवेळी किंवा दोन दिवस आठवडी सुट्टीवेळी अनेकादा रोखड संपते. त्याची तरतूद करायची वचनबध्दता बाळगायला नको का? मोठमोठ्या जाहिराती, फलक प्रदर्शित केल्यावर तशी ग्राहकोपयोगी सेवा द्यायला नको का? खातेधारकांना बॅंकेत जावंसं वाटत नाही. कारण कर्मचाऱ्यांच्या तोंडावर कायम काळोख. कसे वागावे, बोलावे याचं प्रशिक्षण त्यांना वेळोवेळ द्यायची गरज आहे. चाळीसांचे चाळीस टक्के किती हे गणित, बॅंकरला तोंडी येत नाही ते सोडून द्या. परंतु किमान सेवा लोकांना द्यायला नको का? ∙∙∙
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरात सध्या एक गमतीशीर चर्चा रंगली आहे. सरकार एका बाजूला हजारोंच्या संख्येने नोकरभरतीची घोषणा करत आहे, अर्ज मागवत आहे आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करत आहे. पण दुसऱ्या बाजूला, २०१४ पासून कंत्राटी पद्धतीवर सेवा बजावणारे काही कर्मचारी आपापसात मिश्किलपणे विचारत आहेत, नवीन लोकांच्या स्वागताची तयारी सुरू आहे; पण आमच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीचा मुहूर्त तरी कधी निघणार? कॉरिडॉरमधील गप्पांमध्ये आता ‘पीएफ कधी कटणार?’, ‘सर्व सरकारी सुविधा कधी मिळणार?’ असे प्रश्नही अधूनमधून कानावर पडत आहेत. अर्थात, या मागण्या योग्य की अयोग्य हा वेगळा विषय; मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मनातील अपेक्षा काही लपून राहत नाहीत. ∙∙∙
पुस्तकांचा गांव महाबळेश्वरला भिल्लार येथे आहे. जगाला माहीत आहे ते. परंतु पुस्तकांचा पाऊस कुठे हे बहुतेकांना माहीत नाही. ज्येष्ठ आषाढ करत, नभ मेघांनी आक्रंदून जाऊन पाऊस चार महिने पडतो. पुस्तकांचा पाऊस मात्र गोव्यात निरंतर धो धो कोसळत असतो. सगळेच लेखकराव. वर्षभर बरसणाऱ्या लेखकरावांना, प्रकाशकरावांना वाचकरावांसंदर्भात पडून गेलेलं नाही. प्रकाशन सोहळे, निवेदन, कंटाळवाणी रटाळ भाषणे ही शिक्षा ठरते. हे भवताप अमूक भाषेच्या पुस्तकांसाठी होतात असे नाही. इंग्रजी जरा कमी. ‘ए टू झेड’ म्हणजे ‘एन्थ्रॉपॉलॉजी ते झूलॉजी’ कुठल्याही विषयावर वक्ते बोलतात. ते कधीही पुस्तक लिहित नाही. तबल्यातील तंत्रावर फक्त बोलायचं, चुका दाखवायच्या पण तबला कधीही वाजवणं नाही, असे सम्राट गोव्यात होते. आता झाले हे वक्ते. पुस्तकं कोण किती लोक वाचतात हे समजायला ‘एआयची’ मदत घेणं इष्ट. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
