ST Reservation: गोव्यातील 4 विधानसभा मतदारसंघ एसटींसाठी आरक्षित होणार? मुख्यमंत्र्यांचे सुतोवाच

पणजी: राज्‍यातील सांगे, केपे, नुवे आणि प्रियोळ हे चार विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) आरक्षित करता येऊ शकतात, अशी माहिती राज्याच्या मुख्य मतदार अधिकाऱ्यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिली आहे. त्यामुळे गोव्यातील आदिवासी समाजाला विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाकडून यासंदर्भात प्रारूप अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. त्यानंतर जनतेला सूचना व हरकती नोंदविण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ८ ते १० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी पर्वरी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.

राज्‍यातील अनुसूचित जमातींना विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेबाबत काही संघटनांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांना विचारले असता, आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू असून सध्या प्रशासकीय पातळीवरील कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्रात स्व. अटलबिहारी वाजपेयी आणि गोव्यात स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात आदिवासी समाजाला ‘अनुसूचित जमाती’ म्हणून मान्यता मिळाली. त्यानंतर २०१२ मध्ये पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यावर या समाजासाठी विविध कल्याणकारी योजनांची आखणी करण्यात आली. पुढील काळात या योजनांचा विस्तार करण्यात आला.

आता आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत आवश्यक विधेयके मंजूर करून घेतली. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर त्यासंदर्भातील कायदा अधिसूचित करण्यात आला. त्यामुळे राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सरकारी पातळीवर आवश्यक निर्णय घेण्यात आले असून, सध्या त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याचे श्रेय घेण्यासाठी काहीजण प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करताना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.

आरक्षणाच्या श्रेयावरून राजकीय आरोप

आदिवासी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून काहीजण राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला. आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचा शब्द भाजप सरकारने दिला असून, तो पाळला जाईल, असे ते म्हणाले. राजकीय पातळीवर जे करणे आवश्यक होते, ते करण्यात आले आहे. सरकारी पातळीवरही निर्णय झाले आहेत. आता नियमानुसार प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आदिवासी समाजासाठी यापूर्वीची पावले

आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता.

स्वतंत्र सरकारी खात्याची निर्मिती.

विविध कल्याणकारी योजनांची आखणी व अंमलबजावणी.

विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षणासाठी कायदेशीर प्रक्रिया.

आरक्षण प्रक्रियेचे पुढील टप्पे

१. भारतीय निवडणूक आयोगाकडून प्रारूप अधिसूचना जारी होणार.

२. जनतेला सूचना व हरकती नोंदविण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत.

३. प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार.

४. अंतिम अधिसूचना जारी होणार.

५. ८ ते १० डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणार.