खरी कुजबुज: 'ते' नेते विजयना स्‍वीकारणार?

‘ते’ नेते विजयना स्‍वीकारणार?

२०२७च्‍या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत आपण काँग्रेससोबत राहणारच, असे म्‍हणणारे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आम आदमी पक्षासोबत (आप) जाण्‍याचा निर्णय घेऊन सर्वांनाच धक्‍का दिला. हा निर्णय घेतल्‍यानंतरही विजय काँग्रेस, रिव्‍हॉल्‍युशनरी गोवन्‍स (आरजी) या पक्षांना अधूनमधून एकीसाठी साद देत आहेत. अखेर, काँग्रेस आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी त्‍यांच्‍या सादाला प्रतिसाद देत गोवा फॉरवर्ड आघाडीमध्‍ये यावा, यासाठी प्रयत्‍न सुरू केले आहेत. परंतु, आतापासूनच आघाडी सरकारमधील मुख्‍यमंत्रिपदाची स्‍वप्‍ने पाहणारे काँग्रेसमधील नेते विजयना स्‍वीकारणार का, याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे.

कारवाई थंडावली की गुंडाळली?

राजकीय वर्तुळात सध्या एकाच बातमीची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे, ती म्हणजे सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित एका माजी लोकप्रतिनिधीच्या घरावर नुकताच पडलेल्या छापा. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याच्या उंबरठ्यापर्यंत तपास यंत्रणेचे हात कसे काय पोहोचले, यावरून भुवया उंचावल्या आहेत. संबंधित नेत्याच्या एका निकटवर्तीयाचे ड्रग्ज सिंडिकेटशी लागेबांधे असल्याची गुप्त माहिती यंत्रणेला मिळाली होती. त्यावरूनच ही कारवाई झाल्याची चर्चा आहे. मात्र, कारवाईनंतर यंत्रणेकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. घरातून संशयास्पद काहीच हाती लागले नाही की वरून आलेल्या दबावामुळे संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्यात आला? कारवाईचा शमलेला धुरळा आणि तपास यंत्रणेचे मौन पाहता, राजकीय दबावापुढे तपास झुकला की नेमके काय झाले, या अनुत्तरित प्रश्नांवर चर्चा रंगली आहे.

विजयचा ‘म्हाळ’ महिना

गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पार्टी या दोन्ही पक्षांनी गोव्यात युती केल्याचे जाहीर करून बराच काळ उलटला तरी अजून या युतीचे पुढे झाले काय हे कळत नाही. काही पत्रकारांनी काल याबद्दल विजय सरदेसाई यांना विचारले असता, सध्या ‘म्हाळ’ (पितृपक्ष) सुरू आहे, त्यामुळे आम्ही या महिन्यात अंदाज घेण्याव्यतिरिक्त दुसरे काहीच करणार नाही, असे सांगितले. कदाचित सरदेसाई यांना यापूर्वी या ‘म्हाळ’ महिन्याचा वाईट अनुभव आला असेल, त्यामुळे त्यांनी हा पवित्रा घेतला असेल की त्यांच्या मनात वेगळेच काही तरी सुरू आहे, ज्याचा ते कुणाला थांगपत्ता लागू देत नसावेत.

सिग्नल उभारले, आता ‘गो’ कधी?

पर्वरी उड्डाणपूल सुरू झाल्यानंतर खालील मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांसाठी सर्व्हिस लेन तयार झाली, वाहतूक सुरळीत व्हावी म्हणून काही ठिकाणी सिग्नलही उभारण्यात आले. पण सिग्नल उभारले खरे, आता ते सुरू कधी होणार, असा सवाल वाहनचालकांमध्ये सुरू आहे. कारण सिग्नलच्या खांबांनी आपले काम चोख बजावले असले, तरी वाहतूक नियंत्रणासाठी आजही पोलिसांनाच उन्हात उभे राहावे लागतेय. मग सिग्नल फक्त शोभेसाठी उभारले आहेत का? सिग्नल सुरू झाले तर पोलिसांचीही ‘ड्युटी’ थोडी हलकी होईल आणि वाहनचालकांचाही प्रवास ‘सिग्नल’वर थांबणार नाही. त्यामुळे उभारलेले सिग्नल आता ‘लाल-हिरवा’ होण्याची वाट पाहत आहेत, अशीच चर्चा सध्या सुरू आहे.

‘त्या’ सोफ्‍याखाली दडलंय काय?

पोलिस स्थानकासाठी ज्या खुर्च्या ऑर्डर केल्या होत्या, त्यांचे रुपांतर सोफामध्ये होऊन तो सोफा एका कर्मचाऱ्याच्या घरी पोहोचल्याची ‘खरी कुजबूज’ काल प्रसिद्ध झाल्यानंतर पोलिस खात्यात एकच गदारोळ माजला. खुर्च्यांचा सोफा करणारा हा महाभाग कोण? हाच प्रश्‍‍न पोलिस एकमेकांना विचारत असल्याचे चित्र काल दिसत होते. या पोलिसी चमत्काराची वार्ता आता पोलिस अधीक्षकांच्या कानावरही पोहोचली असून, या प्रकरणी आपण चौकशी करू, असे अधीक्षकांनी सांगितले आहे. या सोफ्याखाली दडलं आहे काय, याचा शोध म्हणे पोलिस खाते घेणार आहे.

‘ऑलराऊंडर’ शिरोडकर

मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री सुभाष शिरोडकर सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या ‘संकटमोचक’ भूमिकेत दिसतात. मुख्यमंत्री एखाद्या कार्यक्रमाला जाऊ शकत नसतील तर प्रतिनिधित्वाची जबाबदारी शिरोडकरांकडे सोपवली जाते. कृषी खाते मुख्यमंत्र्यांकडे, पण या खात्याची पत्रकार परिषद बुधवारी शिरोडकरांनी घेतली! यापूर्वी पश्चिम क्षेत्रीय राज्यांच्या बैठकीतही स्वागतासह अन्य जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडेच आल्या होत्या. म्हणजे खाते कुणाचेही असो, कार्यक्रम सांभाळायला शिरोडकर तयार. काहींच्या मते, ‘मुख्यमंत्री व्यस्त असतील तर शिरोडकर हजर!’ असा नवा फॉर्म्युलाच तयार झाला आहे.

गिरीश आले; स्‍वातंत्र्य मिळाले!

विधानसभा निवडणूक जवळ आली की खडबडून जागे होण्‍याची परंपरागत पद्धत प्रदेश काँग्रेसने यावेळीही कायम ठेवली असून, त्‍यानुसारच पुढील वाटचाल सुरू केली आहे. २०२२ च्‍या निवडणुकीत पराभव झाल्‍यानंतर पक्षाकडे पाठ फिरवलेले अनेक नेते विविध कारणांसाठी आता काँग्रेस भवनाला चिकटून आहेत. एकेकाळी विधानसभा निवडणुकीत इतर पक्षांसोबत आघाडी करण्‍यासंदर्भात निर्णय घेण्‍याचे किंवा त्‍याबाबत प्रसारमाध्‍यमांसमोर बोलण्‍याचे अधिकार एक-दोघांकडेच असायचे. परंतु, यावेळी मात्र प्रत्‍येक नेता प्रसार मीडियासमोर येऊन आघाडीच्‍या सूचना पक्षाला करत आहे. गिरीश चोडणकर पुन्‍हा प्रदेशाध्‍यक्ष झाल्‍यानंतर या नेत्‍यांना मिळालेल्‍या स्‍वातंत्र्याची चर्चा सध्‍या राज्‍यभरात सुरू आहे.

‘ते’ नेते विजयना स्‍वीकारणार?

२०२७च्‍या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत आपण काँग्रेससोबत राहणारच, असे म्‍हणणारे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आम आदमी पक्षासोबत (आप) जाण्‍याचा निर्णय घेऊन सर्वांनाच धक्‍का दिला. हा निर्णय घेतल्‍यानंतरही विजय काँग्रेस, रिव्‍हॉल्‍युशनरी गोवन्‍स (आरजी) या पक्षांना अधूनमधून एकीसाठी साद देत आहेत. अखेर, काँग्रेस आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी त्‍यांच्‍या सादाला प्रतिसाद देत गोवा फॉरवर्ड आघाडीमध्‍ये यावा, यासाठी प्रयत्‍न सुरू केले आहेत. परंतु, आतापासूनच आघाडी सरकारमधील मुख्‍यमंत्रिपदाची स्‍वप्‍ने पाहणारे काँग्रेसमधील नेते विजयना स्‍वीकारणार का, याकडे जनतेचे लक्ष लागून आहे.

वेतनवाढ कधी?

राज्यातील वाचनसंस्कृती वाढविण्यात महत्त्वाचे योगदान हे ग्रामीण वाचनालये देतात, जी बिगरसरकारी संस्थांद्वारे चालविली जातात. परंतु या वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्‍या कामाचे योग्य फळ मिळते का? पर्येच्या आमदार डॉ. दिव्‍या राणे यांनी हा विषय अनेकवेळा सरकार दरबारी मांडला. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लवकरच ग्रामीण वाचनालयाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्याचे सुतोवाच केले आहे. त्यामुळे आता तरी या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

अनुवादात ‘सर्क्युलर’चा गोलमाल

अनुवाद करताना शब्दाचा अर्थ न समजता पर्यायी शब्द पकडला, तर वाक्याचा अर्थ कुठे जाईल सांगता येत नाही. ‘सर्क्युलर मुव्हमेंट’चा अनुवाद एकाने चक्क ‘परिपत्रकाची चळवळ’ केला; प्रत्यक्षात तिथे अपेक्षित होता ‘वर्तुळाकार हालचाल’! यंत्राला शब्द दिसतो, पण त्यामागचा भाव, संदर्भ आणि गंध कळणार कसा? ‘केस’ म्हणजे खटला, हे ठरवताना माणसावरच केस उपटण्याची वेळ येते. गुगल आणि सॉफ्टवेअरवर पूर्ण विसंबून राहिलात तर अनुवादापेक्षा अनर्थच होण्याची शक्यता अधिक. म्हणूनच माशेलातील सरकारी महाविद्यालयाचा अनुवाद पदविका अभ्यासक्रम रोजगाराची नवी वाट दाखवत आहे. संसदेसह विविध आस्थापनांत या अभ्यासक्रमातून रोजगाराच्या संधी मिळत असल्याने ‘शब्दांनाही आता नोकरी मिळतेय’.

दलाल ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर?

बागा, हडफडे परिसरात पर्यटकांना गाठून विविध सेवा, टॅक्सी आणि इतर व्यवहारांच्या नावाखाली ‘मार्गदर्शन’ करणाऱ्या दलालांचा सुळसुळाट झाला आहे. पर्यटक गोव्यात आनंद घेण्यासाठी येतात; मात्र येथे पाऊल टाकताच काहींच्या नजरेत ते चालते-बोलते एटीएमच ठरतात. नियम, परवाने आणि पर्यटकांच्या सुरक्षिततेची चर्चा कागदावर रंगते; प्रत्यक्षात हे ‘स्वयंघोषित मार्गदर्शक’ बिनधास्त फिरतात. पर्यटकांची लूट थांबविण्यासाठी कारवाईचा हात पुढे येणार की दलालांनाच पर्यटनाचे नवे ‘ब्रँड ॲम्बेसेडर’ मानले जाणार?

समाज माध्यमांवरील ‘उजो’

निवडणुकीचे ढोल-ताशे वाजू लागलेले असतानाच ‘उजो द गोवा’ नावाची सोशल मीडिया पेज तयार करून वेगवेगळ्या वक्त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांवर आधारित रिल्स प्रसारित करून अगदी धमाल उडवून दिली आहे. ही पेज कुणी तयार केली हे जाणून घेण्यासंदर्भात लोकांमध्ये प्रचंड कुतूहल दिसून येत आहे. या पेजवर येणारे बहुतांश रिल्स काँग्रेसविरोधी असल्यामुळे ‘बोलविता धनी कोण?’ हे जाणून घेण्याबद्दल उत्सुकता काँग्रेस कार्यकर्त्यांनाच लागून राहिली आहे. सध्या काँग्रेस साऊथ इंडियन आयात इन्फ्लुएंसर करून घेत असलेल्या ‘फुटक्या वाजंतर’ रिल्सपेक्षा ही उजो ओकणारी रिल्स हजारपटींनी चांगली असे काँग्रेस कार्यकर्तेच म्हणू लागले आहेत.

‘कॅशलेस इंडिया’नंतर पुन्हा ‘कॅश शोधा इंडिया’

डिजिटल व्यवहारांची अशी सवय लागली आहे की दुकानात गेल्यावर पाकीट काढण्यापेक्षा मोबाईल काढणे सोपे वाटते. क्यूआर कोड स्कॅन केला की पैसे गेले, व्यवहार संपला. मात्र २ ऑक्टोबरला दुकानदारांमध्ये संपाची चर्चा सुरू असल्याने ग्राहकांचीही चिंता वाढली आहे. क्यूआर कोड बंद झाला तर पुन्हा रोख रक्कम काढण्यासाठी एटीएमच्या रांगेत उभे राहावे लागणार का, असा सवाल चर्चेत आहे. सरकारने आधी डिजिटल व्यवहारांची सवय लावायची आणि नंतर त्याच व्यवहारावर अतिरिक्त भार पडणार असेल तर तो दुकानदारांनी का सहन करायचा, अशी चर्चा आहे. ‘कॅशलेस इंडिया’नंतर पुन्हा ‘कॅश शोधा इंडिया’ तर होणार नाही ना? ∙

वनखात्यालाच ‘ओंकार’ झालाय नकोसा !

‘ओंकार’ आमच्या हद्दीत नको, अशी महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या सर्वच लोकांची आणि शेतकऱ्यांची मागणी आहे. गोव्याच्या पेडणे आणि महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. त्यामुळेच आज ज्यांच्याकडून वन्यजीवांच्या रक्षणाची अपेक्षा केली जाते, त्या वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ‘ओंकार’ हत्तीवर पेटत्या मशाली फेकल्या असे सांगितले जातेय. त्याबाबतचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे वन्यप्रेमींकडून वनखात्यालाच ‘ओंकार’नकोसा झालाय का?’ अशी विचारणा होतेय.

‘सरेंडिपिटी’ कळो न कळो, गोवा मात्र गाठा!

सरेंडिपिटी महोत्सवाच्या अकराव्या आवृत्तीचा पडदा १३ ते २० डिसेंबरदरम्यान पणजीत उघडणार आहे. दृश्यकला, संगीत, नृत्य, नाट्य, हस्तकला, पाककला आणि साहित्याचा असा सगळा मेळा की पर्यटकांनी गोवा सोडावा तरी कसा? हजारो पर्यटक येणार, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि वाहतूकवाल्यांचीही दिवाळी होणार. स्थानिक कलाकारांना व्यासपीठ मिळणार आणि गोव्याची सांस्कृतिक ओळख जगभर पोहोचणार. सरेंडिपिटीचा अर्थ कळला नाही तरी चालेल; गोव्याचा आनंद कळला म्हणजे झाले.

विमानाचे तिकीट की अंतराळातील प्रवास?

गांधी जयंती आणि नंतर आलेल्‍या शनिवार, रविवारच्‍या सुट्टीमुळे गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांची गर्दी वाढणार हे निश्‍चित. पण विमान तिकिटांचे दर चौपट वाढले आहेत. चेन्नई, मुंबई, बंगळुरूहून गोव्याला येणे म्हणजे विमान प्रवास की रॉकेट प्रक्षेपण, असा प्रश्न पडतोय.टॅक्सीने गोव्यात फिरताना चालकाला ‘मीटर किती?’ विचारण्याऐवजी आता विमानतळावर ‘तिकीट किती?’ विचारायची वेळ आली आहे. युद्धाचे ढग आभाळात असताना विमान तिकिटांचे दरही त्याच दिशेने झेपावत आहेत.

सरकारी जुगारबंदी

गांधी जयंतीनिमित्त गोव्यातील कॅसिनोंना २४ तास जुगार बंद ठेवण्याचा सरकारी आदेश निघाला आहे. म्हणजे अहिंसा आणि सत्याच्या स्मरणार्थ एक दिवस तरी पत्ते, चिप्स आणि पैशांचा खेळ थांबणार! १ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून २ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत कॅसिनो शांत राहतील. गांधीजींच्या तत्त्वांना आदर दाखवण्याचा हा सरकारी प्रयोग पाहता, ‘जुगारमुक्ती’चा संदेश एक दिवसासाठी तरी सरकारी शिक्क्यासह लागू होणार आहे, हे काही कमी आहे का?

अवाढव्‍य टँकरमुळे फेरीबोटच मागे सरकली अन्

दुर्भाट-रासई फेरी धक्क्यावर गॅस टँकर चढविताना फेरीबोटच मागे सरकली, सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला. जुन्या ‘मुरगाव’ फेरीबोटीवर ज्वलनशील पदार्थाचा टँकर चढविताना घडलेल्या या प्रकाराने फेरीबोटी आणि प्रवाशांच्‍या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे दुर्घटना टळली; मात्र अशी घटना घडण्याची वेळच का आली, याची चौकशी आता सुरू झाली आहे. नदीपरिवहन खात्याचे संचालक विक्रमसिंह भोसले यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रवासी आणि धोकादायक मालाची वाहतूक एकाच फेरीवर होत असताना सुरक्षेच्या निकषांकडे किती गांभीर्याने पाहिले जाते, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. अनर्थ टळला म्हणून सुटकेचा नि:श्वास सोडायचा की, पुढचा अनर्थ टाळण्यासाठी जागे व्हायचे?