खरी कुजबुज: पुढचा मुख्यमंत्री 'एसटी'?

पुढचा मुख्यमंत्री ‘एसटी’?

गोव्याचा पुढचा मुख्यमंत्री आमचा असणार, अशी चर्चा ‘एसटी’ समाजाच्या सोशल मीडिया ग्रुपवर रंगत आहे. ‘एसटी’ समाजाचे आठ व एक ‘एससी’ समाजाचा मिळून नऊ आमदार राखीव गटातील आणून पुढच्या मुख्यमंत्री पदावर दावा सांगण्यात यावा, अशी चर्चा ‘एसटी’चे नवबुधवंत करीत आहेत. जर ‘एसटी’ आरक्षण लागू झाले तर नुवे, केपे, सांगे व प्रियोळ या चार मतदारसंघांत ‘एसटी’ आमदार निवडून येणार. त्याशिवाय सावर्डे मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार, कुठ्ठाळी मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार व काणकोण मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार मिळून सात आमदार ‘एसटी’ समाजाचे, तसेच एक धारगळ मतदारसंघाचा आमदार ‘एससी’ असे एकूण आठ आमदार निवडून आल्यास पुढील मुख्यमंत्रीपद प्रियोळ किंवा काणकोणात जाऊ शकते. आता या समाजमाध्यमावर चाललेल्या चर्चेला गंभीर रूप प्राप्त झाले आहे. आता पाहूया काही बदल होतो का?

अन्‌ होत्याचे झाले नव्हते!

वास्कोत जे अग्नितांडव घडले, त्याने दिवाळीच्या तोंडावर व्यापाऱ्यांच्या आशा-आकांक्षांची क्षणात राखरांगोळी केली. ‘होत्याचे नव्हते होणे‘ आणि ‘दिवाळे निघणे’ काय असते? याची प्रचीती या दुर्घटनेने दाखवून दिला. राज्यात दुकानांना, पबना आग लागण्याच्या घटना वारंवार घडतात आणि यंत्रणा नंतर जाग्या होतात, ही शोकांतिका आहे, अशी चर्चा आता सर्वत्र होत आहे. फायर ऑडिट न करणे, नफ्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करणे, अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणे, मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर अग्निशमन यंत्रणा कुचकामी ठरणे, असे प्रकार या सगळ्याला कारणीभूत आहेत. सुदैवाने जीवितहानी टळली असली, तरी जनतेचा आक्रोश आणि भीती शंभर टक्के रास्त आहे. व्यवस्था वेळीच बदलली नाही, तर अशा आगी भविष्यातही अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त करत राहतील, अशी चर्चा आता गावोगावी रंगत आहे.

युरीबाब एवढा राग बरा नव्हे!

वास्को मार्केटला आग लागली आणि थंड झालेले राजकारण अचानक तापले. मंत्री माविन गुदिन्हो यांचे राजकीय वैरी कमलाप्रसाद यादव यांनी जळलेले मार्केट स्वतःच्या पैशांतून बांधून देण्याची घोषणा करून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्या बाजूने विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर राग काढला. युरी आलेमाव विझलेल्या आगीत एवढे तप्त का झाले, हे समजले नाही. मात्र, युरीनी उपजिल्हाधिकारी प्रताप गावकर यांचा केलेला अपमान अनेकांना आवडला नाही, अशी चर्चा सुरू होती.

काय बरे सांगत असतील कानात?

नरेंद्र सावईकर हे सध्‍या खासदार किंवा आमदार नसले तरी गोव्‍यातील भाजपच्‍या संघटनात्‍मक कार्यात त्‍यांचे फार महत्त्वाचे योगदान आहे. भाजपच्‍या गाभा समितीचे ते एक सदस्‍य आहेत. बुधवारी नरेंद्र सावईकर यांनी आपल्‍या फेसबुकवर मुख्‍यमंत्री त्‍यांच्‍या कानात काहीतरी सांगत आहेत, हा फोटो घातला आहे आणि त्‍या पोस्‍टला ‘ऑफ दि रिकॉर्ड, यट ऑन द कॅमेरा’ असे कॅप्‍शन दिले आहे. बुधवारी मुख्‍यमंत्र्यांनी ‘एसटीं’ना आरक्षण मिळण्‍याची अधिसूचना लवकरच जारी होणार असे जाहीर केले होते आणि काल उच्‍च न्‍यायालयाने या प्रक्रियेलाच अंतरिम स्‍थगिती दिली. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आता भाजपातील ‘एसटी’ कार्यकर्तेच विचारू लागले आहेत, काय बरे सांगत असतील मुख्‍यमंत्री, नरेंद्र यांच्‍या कानात?

तेव्हा राग कुठे गेला होता?

वास्को येथील आगीचे दु:ख युरी आलेमाव यांना होणे गैर नाही. मात्र, गेली पाच वर्षे आमदार असताना हे दुःख व राग युरींनी कुंकळ्ळीतील औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणाच्या विरोधात का व्यक्त केला नाही? युरी ज्याप्रमाणे वास्को अग्नितांडवाच्या विरोधात सरकारी अधिकाऱ्यांवर ओरडले, तसे एकदाही औद्योगिक वसाहतीतील कारखानदारांवर का ओरडले नाहीत? त्याच रागाने युरींनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना का धारेवर धरले नाही? असे प्रश्‍न आता कुंकळ्ळीकरांना पडू लागले आहेत.

केदार नाईक गप्प का?

साळगावचे आमदार केदार नाईक हे लोकांना फसवत असल्याचा आरोप भाजपचेच माजी मंत्री दिलीप परुळेकर यांनी केला आहे. परुळेकरांनी काही दिवसांपूर्वी भाजप कार्यालयात राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या बैठकीच्यावेळी आपण साळगावातून विधानसभेची निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले. त्यातच केदार नाईक हे पूर्वीचे जरी भाजपचे असले तरी ते काँग्रेसचे फुटीर आमदार असल्याचा त्यांच्यावर ठपका आहे. सरकारने विकासासाठी दिलेले पाचशे कोटी त्यांनी कॅसिनो आणि ‘डीएलएफ’च्या प्रकल्पात घालवले असणार, असा परुळेकरांचा आरोप आहे. आरोपानंतर केदार नाईक यांच्याकडून काहीच उत्तर आले नसल्याने ते आरोप सत्य आहेत का? असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे.

म्हापशात उमेदवारीवरून खलबते

म्हापशात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये उमेदवारीवरून जोरदार अंतर्गत खलबते सुरू झाली आहेत. आमदार जोशुआ डिसोझा आणि सामाजिक कार्यकर्ते मयूर सावकार यांच्यातील वाढत्या चुरशीमुळे राजकीय तापमान चांगलेच तापले आहे. वाढदिवसाच्या निमित्ताने सावकारांना मिळालेले जनसमर्थन तसेच आमदारांवर सूडबुद्धीचे राजकारण व पोलिस यंत्रणेच्या गैरवापराचा केलेला थेट आरोप यामुळे वातावरण ढवळून निघाले आहे. गेल्या २७ वर्षांपासून एकाच घराण्याकडे सत्ता असल्याने कार्यकर्त्यांमध्येही नाराजी वाढली आहे. पक्षाने तिकीट डावलल्यास सावकार कार्यकर्त्यांच्या साथीने स्वतंत्र पर्याय निवडून बंड पुकारणार का? अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे. भाजप शिस्तप्रिय पक्ष असला तरी सावकारांनी जोशुआंचा पाडाव करण्याचा विडा उचलल्याचे स्पष्ट दिसते. आता बाजी कोण मारणार, हे मतदारच ठरवतील; पण त्याआधी पक्षाचे तिकीट कोण मिळवतो व कोण कोणाला वरचढ ठरतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भाजप करणार अदलाबदली?

सोशल मीडियाच्या व ‘ए-आय’च्या जमान्यात कोणाच्या डोक्यात कोणती भन्नाट कल्पना येईल हे सांगता येत नाही. अशाच एका व्हॉट्‌सअप ग्रुपवर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टने लोकांचे ध्यान आकर्षित केले आहे. काही अतिउच्च समाजात गाड्यांच्या चाव्यांची अदलाबदली करण्याचा एक पार्टी प्रकार आहे. असाच प्रकार आता गोव्याच्या राजकारणात येणार आहे. येथे गाडीच्या चावीची नव्हे तर मतदारसंघाच्या आमदारांची अदलाबदली होणार आहे. सांगे मतदारसंघ ‘एसटी’ समाजासाठी राखीव होणार असल्यामुळे विद्यमान आमदार या मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यात अपात्र ठरणार आहेत. भाजपने सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई व काणकोण मतदारसंघाचे आमदार रमेश तवडकर यांची अदलाबदली करण्याचा विचार चालविला आहे, अशी चर्चा आहे. आता ही पोस्ट जरी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असली तरी ती काल्पनिक असण्याची शक्यताच अधिक आहे. काही का असेना, लोक राजकारणाची चर्चा करतात, हे मात्र सत्य.

...म्‍हणून वेळकाढूपणा!

येत्‍या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि रिव्‍होल्‍युशनरी गोवन्‍स (आरजी) या दोन पक्षांतील युतीवर आधीच शिक्‍कामोर्तब झाले होते; परंतु आता जागावाटपावरून या दोन्‍ही पक्षांत बिनसण्‍याची शक्‍यता निर्माण झालेली आहे. २०२२च्‍या विधानसभा निवडणुकीत सात ते आठ मतदारसंघांतील काँग्रेस उमेदवारांच्‍या पराभवात ‘आरजी’च्‍या उमेदवारांचा मोठा वाटा होता. याचा अंदाज घेऊन ‘आरजी’ने काँग्रेसकडे १६ जागांचा प्रस्‍ताव महिन्‍याभरापूर्वीच ठेवला होता. विधानसभा निवडणूक चार महिन्‍यांवर येऊन ठेपल्‍याने काँग्रेसने लवकरात लवकर जागावाटपाचा विषय निकाली लावण्‍याची गरज होती; परंतु काँग्रेसकडून तसे होताना दिसत नाही. अखेरपर्यंत झुलवत ठेवून ‘आरजी’ला केवळ दोन ते तीन जागा देण्‍यासाठीच काँग्रेसकडून वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले जात असल्‍याची चर्चा ‘आरजी’च्‍या गोटात सुरू आहे.

आता तरी शहाणे होऊ?

वास्कोत जे अग्नितांडव घडले, ते फार दुर्दैवी. कोट्यवधींचे नुकसान झाले. वर्ष झाले नाही, गेल्या वर्षी डिसेंबरात हडफडे येथे नाईट क्लबमध्ये भीषण अग्निकांडात काही लोक मृत्युमुखी पडले होते. काही महिने त्यावर चर्चा झाली. सुरक्षा उपाय, वीजजोडणीचे ऑडिट असे अनेक विषय ऐरणीवर आले. मध्यंतरी मडगाव मार्केटच्या एका बाजूला आग लागली होती. सुदैवाने ती आटोक्यात आली, दुर्घटना टळली. वास्को दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मडगाव न्यू मार्केटच्या दाटीवाटीने गच्च भरलेल्या दुकानांत जर ठिणगी उडाली तर काय प्रकोप होईल याची कल्पनाच करवत नाही, असे लोक बोलत होते. सर्व मार्केटात आग, वीज यांची तपासणी व तत्काळ उपाय व्हायला हवेत.

जनतेचा हिशेब

निवडणुकीचे वारे वाहू लागले की सरकारच्या निर्णयांनाही लोकहिताचा सुगंध येऊ लागतो, अशी सध्या चर्चा रंगू लागली आहे. आता सरकारला जनतेला काय सांगता येईल आणि आणखी काय देता येईल, याची जुळवाजुळव सुरू असल्याचे दिसते; पण खरी गंमत इथेच आहे. गेल्या काही वर्षांत जनतेसाठी किती काम केले आणि निवडणूक जवळ येताच किती कामांचा वेग वाढला, याचा हिशेब जनतेनेच मांडावा, अशी चर्चा आहे. सरकारने आपल्या कामाची टक्केवारी काढण्यापेक्षा जनतेनेच गुण दिले तर? कारण निवडणुकीत आश्वासनांची बेरीज कितीही मोठी असली, तरी मतदानाच्या दिवशी जनतेच्या हिशेबातील वजाबाकीच निर्णायक ठरणार, अशी मिश्किल चर्चा सध्या रंगू लागली आहे.

सिक्वेरांचे लोबोंना थेट आव्हान!

कळंगुट मतदारसंघात भाजपच्या तिकिटावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून विजयी झालेले आमदार मायकल लोबो नंतर भाजपमध्ये आले, त्यामुळे त्यावेळी भाजपच्या तिकिटावर लढलेले स्थानिक सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हे त्यांचे पारंपरिक राजकीय विरोधक मानले जातात. नुकताच लोबो यांनी ‘कळंगुटमधून भाजपच्या शर्यतीत कोणीही नसून माझे तिकीट निश्चित आहे’ असा दावा केला होता. त्यावर सरपंच सिक्वेरा यांनी थेट दंड थोपटले आहेत. ‘मी कळंगुटमधील सर्वांत ज्येष्ठ भाजप नेता असून इतर सर्व माझ्यानंतर आलेत; मी शंभर टक्के निवडणूक लढवणारच,’ असा इशारा देत त्यांनी ‘लोबो काहीही बोलत सुटतात’ असा पलटवार केला. दोन्ही नेत्यांनी थेट एकमेकांसमोर दंड थोपटल्यामुळे कळंगुटचा राजकीय आखाडा तापला असून, तिकिटाच्या या खेळात मायकल लोबो आपली पकड कायम ठेवतात की सिक्वेरा त्यांना शह देतात, हे पाहणे चुरशीचे ठरेल.

‘उटा’चे बाण कोणावर?

‘एसटी’च्या राजकीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी एकत्र आलेल्या ‘एसटी’ नेत्यांचा सोहळा संपला का? असा प्रश्न आता ‘एसटी’ समाजातील मतदारांना पडला असावा. ट्रायबल मंत्री रमेश तवडकर गट व माजी मंत्री गोविंद गावडे व प्रकाश वेळीप गट ‘एसटी’ आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजाच्या प्रेरणा दिनी मे महिन्यात एकत्र आले होते. मात्र, प्रेरणा दिनाच्या कार्यक्रमात तवडकर मंत्री असलेल्या ट्रायबल खात्याने चार कोटी चाळीस लाख रुपये खर्च का केले? व एवढी मोठी रक्कम कुठे खर्च केली? का खर्च केली? असे प्रश्‍न विचारत ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी प्रेरणा दिनाच्या खर्चावरून अप्रत्‍यक्षरित्‍या मंत्री तवडकर यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. एवढेच नव्हे तर बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त सरकारतर्फे आयोजित आदिवासी गौरव दिन कार्यक्रमासाठी आठ कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद करणे अयोग्य असून ट्रायबल मंत्री अनुसूचित जमातीच्या निधीचा गैरवापर इव्हेंट करण्यासाठी करीत असल्याचा आरोप ‘उटा’चे प्रकाश वेळीप यांनी केल्यामुळे गावडे व तवडकर गट पुन्हा आमने-सामने येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे आता निवडणुकीच्या वेळी भाजपसमर्थक ‘एसटी’ विभक्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

घोषणा देणारे कोण?

‘सीजेपी’च्या आंदोलनातील कथित हिंदू धर्मविरोधी घोषणांवरून सध्या वेगळीच चर्चा सुरू आहे. पोलिसांनी एका महिलेला नोटीस बजावून दोन तास चौकशी केली. मात्र, संबंधित महिलेने आपण घोषणा दिल्याच नसल्याचे सांगितले. मग प्रश्न असा की, घोषणाबाजी करणारी महिला ही नसेल, तर ती दुसरी कोण? पोलिसांची तपासयंत्रणा इतकी सक्षम असताना घोषणाबाजी करणाऱ्यांचा शोध घेण्यात नेमकी अडचण कुठे येते? आता पोलिसांनी घोषणांचा आवाज ऐकण्यापलीकडे जाऊन घोषणा देणाऱ्यांपर्यंत पोहोचावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अन्यथा, घोषणा देणारे मोकाट आणि चौकशीला दुसरेच हजर, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.

अनुभवी वालंकापुढची आव्हाने!

गोवा फुटबॉल संघटनेच्या अध्यक्षपदी वालंका आलेमाव यांची निवड होणे ही ऐतिहासिक घटना आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे नवीन विचार मांडण्याची, प्रशासनात सुधारणा करण्याची व या खेळाला अधिक बळकट करण्याची संधी निर्माण झाली आहे. गोव्याला फुटबॉलची समृद्ध परंपरा आहे. फुटबॉल प्रशासनासमोर खेळाला पुनरुज्जीवित करण्याचे, तळागाळातील विकासाला चालना देण्याचे आणि तरुण खेळाडूंसाठी राष्ट्रीय स्तरापर्यंत पोहोचण्याचा स्पष्ट मार्ग तयार करण्याचे आव्हान आहे. गोव्याच्या फुटबॉलच्या होत असलेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर वालंकापुढे हे एक आव्हान आहे. त्यांना अनुभव आहे. महिला फुटबॉलला प्रोत्साहन देण्याचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी तळागाळातील फुटबॉलला प्राधान्य दिले पाहिजे, युवा अकादमींना बळकट केले पाहिजे, पायाभूत सुविधांमध्ये व प्रशिक्षणात सुधारणा केली पाहिजे, असे फुटबॉलप्रेमींना वाटते.