खरी कुजबुज: तिकिटासाठी 'रील'बाजी!

तिकिटासाठी 'रील'बाजी!

म्हापशात भाजपचे तिकीट मिळवायचे, तर जनतेत दिसायला हवे आणि सोशल मीडियावरही चमकायला हवे, असा नवा फॉर्म्युला इच्छुकांनी स्वीकारला आहे. जोशुआ डिसोझा, मयूर सावकार आणि गुरुप्रसाद पावसकर यांच्यात उमेदवारीसाठी चुरस रंगतेय. आधी नवरात्रोत्सव, आता कृष्णपूजन आणि पालखी उत्सव; प्रत्येक कार्यक्रम म्हणजे जनसंपर्काची संधीच. भेटीगाठी झाल्या की फोटो, फोटो झाले की रील आणि रील व्हायरल झाली की पक्षश्रेष्ठींच्या नजरेत भर पडेल, अशी अपेक्षा. त्यात पक्षाचा अंतर्गत सर्व्हे सुरू असल्याची चर्चा असल्याने प्रत्येक हास्यविनिमयालाही राजकीय अर्थ प्राप्त होतोय! आता प्रश्न एवढाच, तिकीट ठरवताना प्रत्यक्ष जनसंपर्क मोजला जाणार की सोशल मीडियावरील ‘लाईक्स’ची मोजदाद होणार? म्हापशात सध्या जनतेची मनं जिंकण्याबरोबरच कॅमेऱ्याची नजर जिंकण्याचीही स्पर्धा सुरू आहे, एवढं नक्की!

‘रेट’ झाला डबल

दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्थापन केलेल्या म्युटेशन कक्षात एजंटगिरी वाढली आहे. त्‍यांच्‍याकडे मांडवली केल्याशिवाय कोणतीही फाईल पुढे जात नाही. याबाबत दक्षिण गोवा वकील संघटनेने आवाज उठविल्‍यानंतर हा विभाग बंद करण्यात आला खरा, पण तेथील ‘एजंटराज’ तसेच आहे. अशाच एका कामासाठी म्हणे एकाने वकिलांचा मोर्चा येण्यापूर्वी एका एजंटशी संपर्क साधला होता आणि त्याच्या कामासाठी १५ हजार रुपये मागण्यात आले होते. वकिलांनी आणलेल्या मोर्चानंतर तो माणूस म्हणे आपले काम न झाल्याने पुन्हा त्या एजंटकडे गेला. त्यावेळी त्याला म्हणे सांगण्यात आले, ‘मोर्चा आल्यानंतर परिस्थिती जरा बिकट झाली आहे. आता तुमचे काम व्हायचे असेल तर ३० हजार द्यावे लागतील’. आता बोला!

बाबू गेले तरी कोठे?

येत्‍या विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जमातीला (एसटी) विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण मिळवून घेण्‍यासाठी एसटी समाजाचे नेते पुन्‍हा आक्रमक झाले आहेत. त्‍याबाबत मुख्‍य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतल्‍यानंतर मुख्‍यमंत्र्यांनी दिलेल्‍या आश्‍‍वासनानुसार चार दिवसांत आरक्षणाची अधिसूचना जारी न झाल्‍यास आंदोलन छेडण्‍याचा इशाराही त्‍यांनी दिला. आरक्षणाच्‍या मागणीसाठी एसटी समाजाच्‍या नेत्‍यांनी पुन्‍हा बांधणी सुरू केल्‍यानंतर एसटी दर्जा मिळवण्‍यासाठी अनेक वर्षांपासून धडपडत असलेल्‍या धनगर समाजबांधवांना पुन्‍हा आपल्‍या नेत्‍यांची आठवण होत आहे. परंतु, त्‍यांचे प्रमुख नेते तथा माजी उपमुख्‍यमंत्री बाबू कवळेकर गेल्‍या अनेक महिन्‍यांपासून प्रकाशझोतात नसल्‍याने धनगर समाजबांधवांमध्‍ये शंकेची पाल चुकचुकत आहे.

दामूंचा टोमणा कोणाला?

‘चार आण्यांचे काम आणि बारा आण्यांची प्रसिद्धी’ हा टोमणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी मारला आणि फातोर्ड्यात राजकीय चर्चेला एक नवी फोडणी मिळाली. ‘‘आपण प्रसिद्धीसाठी हपापलेलो नाही, आपले काम निवडणुकीपुरते मर्यादित नाही’’ असे सांगतानाच काहींच्या पायाखालची जमीन सरकू लागल्याचा दावाही त्यांनी केला. एवढेच नव्हे, तर आपले फलक फाडणाऱ्यांना भविष्‍यात पापाची फळे भोगावीच लागतील, असा इशाराही त्‍यांनी दिला. आता प्रश्न एवढाच की, हा सारा रोख नेमका कुणाकडे होता? दामूंनी नाव घेतले नाही, पण राजकारणात टोमणा मारणाऱ्यापेक्षा तो कुणाला लागला, याचीच चर्चा अधिक रंगते. फातोर्ड्यातील सुज्ञांना बाकीचे सांगायला नकोच!

फास्ट फूडची चव, आरोग्याची वाट

अन्नसुरक्षा तपासण्यांच्या धाडी वाढत असतील, तर ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण अन्नातील भेसळ आणि अस्वच्छतेला कार्यालयीन वेळेचे बंधन असते काय? विशेषतः संध्याकाळनंतर गजबजणाऱ्या फास्ट फूड केंद्रांवर, धाब्यांवर आणि खाद्यपदार्थांच्या गाड्यांवरही तपासणी व्हायला नको का? चिकनच्या तुकड्यांवर माशांचा पाहुणचार, घाईघाईत धुतल्या जाणाऱ्या प्लेट्स आणि स्वच्छतेच्या नावाखाली चालणारी उरक, हे ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचे प्रकार आहेत. आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स असोत वा रस्त्यावरील खाद्यविक्रेते, नियम सर्वांना सारखेच हवेत. महाराष्‍ट्रात तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवाईची चर्चा होत असताना गोव्यातही तपासणीचे सत्र सातत्याने सुरू राहावे, हीच अपेक्षा. कारण पोटाची भूक भागवायला गेलेल्या ग्राहकाला आजाराची मेजवानी मिळू नये. शेवटी, कोंबडा कोणचाही असो, तो आरवला की दिवस उजाडतो; आरोग्याचा प्रश्नही सर्वांचाच आहे!

गणेश चतुर्थीचे बॅनर दिवाळीपर्यंत मुक्कामी

गणेश चतुर्थी झाली, नवरात्रोत्सव रंगला, कीर्तने झाली आणि दसऱ्यानेही निरोप घेतला. तरी काही ठिकाणी ‘चवथीचो बाजार’चे बॅनर मात्र अजूनही दिमाखात उभे आहेत. आता दिवाळी दारात आली, तरी या फलकांचा मुक्काम हलण्याचे नाव घेत नाही. उद्या विधानसभा निवडणुकीचे बॅनर त्यांच्या शेजारी लागले, तर चवथीचे फलकही प्रचाराचा इतिहास सांगत उभे राहणार काय? पाऊस पडतो, फलकांवर चिखल उडतो, परिसर विद्रूप होतो; पण आयोजकांचे लक्ष तिकडे जात नाही. बॅनर लावताना उत्साह ओसंडून वाहतो, मात्र काढताना हाताला लकवा का येतो? ‘स्वच्छ भारत’ मोहीम सुरू असताना सार्वजनिक ठिकाणे जाहिरातींच्या कचऱ्याने सजवायची का? निदान नववर्षाचे बॅनर लावण्यापूर्वी तरी या जुन्या फलकांना निरोप मिळेल अशी अपेक्षा. पुढच्या चतुर्थीला याच बॅनरना पुन्हा नवा साज चढवला नाही म्‍हणजे मिळविले.

कामाचा असाही उरक

पंचायत संचालकपदी दशरथ रेडकर विराजमान झाल्यापासून कामाचा धडाका सुरू झाला आहे. गटविकास अधिकारी, उपसंचालक आणि अतिरिक्त संचालकांच्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या अपिलांवर सुनावणी घेताना बुधवारी त्यांनी तब्बल ३७ प्रकरणे हाताळली. पंचायतींच्या कारभाराला शिस्त लावण्यासाठी परिपत्रकांचा सपाटाही सुरू आहे. प्रकरणे निकाली काढण्यावर त्यांचा भर असल्याने कार्यालयात येणाऱ्यांकडून त्यांच्या कार्यपद्धतीचे कौतुक होत आहे. कामाचा हा झपाटा पाहता, रखडलेल्या प्रकरणांनाही आता गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र, केवळ सुनावण्या आणि परिपत्रकांपुरतीच ही तत्परता मर्यादित न राहता त्याचे परिणाम प्रत्यक्ष कारभारातही दिसायला हवेत. पण प्रश्न एकच, हा कामाचा उरक किती दिवस टिकणार? कारण कामाचा वेग महत्त्वाचा असला, तरी खुर्चीवर किती काळ टिकता येते, यावरही बरेच काही अवलंबून असते!

सरकारी गाडीने इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी

कुशावतीच्या पाण्यात कसला गुण आहे ते कळत नाही, पण या जिल्ह्यात नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांचे एकेक किस्से ऐकल्यास कुणीही तोंडांत बोटे घालावी. कुशावतीच्या अगदी तीरावर असलेल्या कृषी खात्यातील एका विभागीय अधिकाऱ्याचा असाच एक किस्सा सध्या जोरात चर्चेत आहे. या अधिकाऱ्याकडे विभागीय ताबा तसेच मार्केटिंग बोर्डचाही ताबा आहे. त्यामुळे त्याच्या दिमतीला दोन-दोन गाड्या आहेत. त्यात एक ईव्ही गाडी आहे. या अधिकाऱ्याने आपल्या नातलगाच्या नावावर एक प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट एजन्सी सुरू केली आहे आणि त्यासाठी लोकांच्या पॉलिसी घेण्यासाठी तो त्या गाड्यांचा सर्रास वापर करतोय. ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार’ असा हा प्रकार नव्हे का?

पाणी पळाले, आता कोंफुसांव!

एकीकडे राज्यात पुरेसे पाणी असल्याचे अधिकारी सांगतात, तर दुसरीकडे जलतरण तलावांवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू आहे. पावसाची ३१ टक्के तूट, पाणी कृतिदलाची स्थापना आणि नव्या बांधकामांसाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्राची सक्ती, हे सारे कशाचे संकेत आहेत? पाणी मुबलक असेल, तर निर्बंधांची भाषा कशाला? जनतेला आश्वस्त करायचे की संभ्रमात ठेवायचे? एका राजकीय विश्लेषकाचे निरीक्षण येथे आठवते, जनतेला पटवून देण्यापेक्षा गोंधळात टाकणे राजकारण्यांना सोयीचे वाटते! आता सरकारनेच सांगावे, नळात पाणी आहे की केवळ आश्वासनांचा प्रवाह?

परीक्षा यंत्रणांची कसोटी

पेपरफुटीने विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येतेच, पण देशाच्या परीक्षा यंत्रणेची विश्वासार्हताही पणाला लागते. ‘नीट’सारख्या परीक्षांपासून ते फर्मागुढीतील आयआयटीच्या प्राध्यापकपदाच्या परीक्षेपर्यंत गैरप्रकार समोर येत असतील, तर परीक्षा सुरक्षिततेचा फेरविचार करणे अपरिहार्य आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून तिच्या वितरणापर्यंत बहुस्तरीय सुरक्षा, डिजिटल एन्क्रिप्शन, जीपीएस ट्रॅकिंग, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा सक्षम असायला हवी. गरजेनुसार सिग्नल जॅमर्सचाही वापर व्हावा. डिजिटल चोर चोवीस तास जागे असताना परीक्षा यंत्रणा मात्र जुन्याच कुलपांवर विसंबून राहणार का? विद्यार्थ्यांनी परीक्षेचा अभ्यास करायचा की पेपर फुटणार नाही, याची चिंता करायची? परीक्षा यंत्रणांचीच कसोटी आहे!

सरकारी यंत्रणांचा कोरडा कारभार

मिरामारमध्ये जलवाहिनी फुटली आणि रस्त्यावर पाण्याचा महापूर आला. नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी टाकलेली जलवाहिनी रस्ते भिजवू लागली, हा विकासाचा अनोखा चमत्कारच! एका बाजूला पाणीटंचाईची चिंता आणि दुसरीकडे हजारो लिटर पाणी रस्त्यावरून वाहून जात आहे. जलवाहिन्यांची देखभाल कागदावर आणि पाण्याचा प्रवाह रस्त्यावर, अशी यंत्रणेची कार्यक्षमता असेल तर नागरिकांनी पाणी वाचवण्याचे धडे तरी कोणाकडून घ्यायचे? पाणीगळती रोखण्यासाठी जनतेला आवाहने केली जातात; पण सरकारी यंत्रणेकडून होणाऱ्या अशा नासाडीला जबाबदार कोण? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. जलवाहिनी फुटल्यानंतर दुरुस्तीची धावपळ करण्यापेक्षा ती फुटूच नये यासाठी आधी काळजी घेतली असती, तर पाण्याबरोबर पैशांचाही अपव्यय टळला असता. प्रशासनानेच आता याचे उत्तर द्यावे!

डॉक्टर घडवणार, पण व्यवस्था कुठे?

गोव्यात नव्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची घोषणा झाली, ही विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी. पण अभ्यासक्रम सुरू होण्याचे दिवस जवळ येत असताना आवश्यक सुविधांची पूर्तता कशी करणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. केवळ जागा वाढवून डॉक्टर तयार होत नाहीत; त्यासाठी वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा, रुग्णालयीन सुविधा आणि अनुभवी प्राध्यापकही लागतात. ‘नीट’ परीक्षा विद्यार्थ्यांनी द्यायचीच आहे; पण महाविद्यालयाची तयारीही ‘नीट’ असायला नको का? गोमंतकीय विद्यार्थ्यांना अधिक संधी मिळाव्यात, ही अपेक्षा रास्त आहे. मात्र, घोषणा वेळेत आणि व्यवस्था उशिरा, असे झाले तर नव्या जागांचा लाभ कोणाला मिळणार? प्रवेशाची वेळ येण्यापूर्वी सरकारने सुविधांचा हिशेब जनतेसमोर ठेवावा. नाहीतर जागा वाढल्याच्या आनंदात प्रवेशाची संधीच हातातून निसटायची!

नरकासुराचा आकार आणि संख्‍या वाढतेय!

राज्यात सध्या गावोगावी नरकासुर उभारण्याची लगबग सुरू आहे. रात्रभर जागून भव्य प्रतिमा तयार करायच्या आणि नरकासुर स्पर्धेत बाजी मारायची, हा तरुणांचा उत्साह. त्यात विधानसभा निवडणूकही जवळ आल्‍याने प्रायोजकांचाही हात अधिक सैल होण्याची शक्यता आहे. परिणामी नरकासुरांचा आकार आणि संख्‍या वाढू शकते. यंदा नरकासुर जळणार, की राजकीय चर्चेचा नवा विषय पेटणार, हे पाहणे औत्‍सुक्‍याचे ठरेल.

‘त्या’ सर्व संघटना झोपी गेल्या का?

शिक्षणाशी खेळ म्हणजे मुलांच्या भवितव्याशी खेळ. सरकार राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्‍याशी खेळ मांडत आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. सरकारने राज्यातील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामाला जुंपल्‍यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार हे निश्चित. विद्यार्थ्यांपुढे एवढे मोठे संकट उभे राहणार असले तरी आपल्या शिक्षक संघटना मूग गिळून गप्प आहेत. सरकारी प्राथमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक सरकारी आणि अनुदानीत शिक्षक संघटना कुठे गेल्‍या?, राज्यातील मुख्याध्यापक संघटना ही केवळ इव्हेंट करण्यात मग्न आहे का?, पालक-शिक्षक संघटनाही आवाज उठवत नाही. शाळा व्यवस्थापन संघटनेला काहीच देणे-घेणे नाही. सध्‍या ‘सरकार तुमच्या दारी’ येते तेथे तरी पालकांनी बोलायला नको का? पण हे करणार कोण? मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?

आमदार नाही, तरीही चांदी!

गेल्‍या वर्षभरापासून फोंडा मतदारसंघ आमदारविना आहे. तरीसुद्धा फोंडावासीयांची सध्या चांगलीच चांदी झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्याने भाजप, काँग्रेस आणि मगोपने फोंड्यातील हालचालींना वेग दिला आहे. इच्छुक उमेदवारांकडून विविध स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि उपक्रमांसाठी स्थानिक संस्थांना मदतीच्या खिरापती वाटल्या जात आहेत. कालपर्यंत संस्थांच्या मागण्यांकडे किती लक्ष दिले जात होते, हा संशोधनाचा विषय! पण निवडणूक जवळ येताच मदतीचे झरे वाहू लागले आहेत. मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी कार्यक्रमांचे व्यासपीठ आणि मदतीची खिरापत यासारखी नामी युक्ती दुसरी कोणती? आता फोंडावासीयांनी या खिरापतींचा आनंद घ्यायचा आणि मतदानाच्या वेळी हिशेबही ठेवायचा, एवढेच!

कुंकळ्‍ळीत ‘आप’ उमेदवाराच्या शोधात

राजकारणात कोण कोणाचा कायमचा मित्र नसतो आणि कोणी कायमचा शत्रूही नसतो. कुंकळ्‍ळी मतदारसंघात काँग्रेस युतीचे उमेदवार विद्यमान आमदार युरी आलेमाव असणार हे सांगण्याची गरज नाही. आता युरी यांच्याविरोधात स्वाभिमानी कुंकळ्‍ळीकरांचा उमेदवार म्हणून एल्विस गोम्स मैदानात उतरणार हेही स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ कुंकळ्‍ळीत काँग्रेसचे दोन उमेदवार असतील. भाजपची उमेदवारी विशाल देसाई यांना मिळते की सुदेश भिसे यांना मिळणार?, बाबू कवळेकर कुंकळ्‍ळीत येणार काय? सुभाष फळदेसाई कुंकळ्‍ळीवर दावा सांगणार काय?, या प्रश्‍‍नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत. दुसरीकडे आम आदमी पक्ष या मतदारसंघात ‘सक्षम’ उमेदवाराच्या शोधात आहे. सेवानिवृत्त पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस, सॅमी तावारीस तसेच डॉ. जॉर्सन फर्नांडिस यांनी माघार घेतल्यामुळे ‘आप’ नव्या चेहऱ्याच्या शोधात आहे.