गोव्यातही जातनिहाय जनगणना, सर्व्हे करा; विरोधी पक्षातील आमदारांची राज्यपालांकडे मागणी

Goa Opposition Party MLAs Demand Cast Census: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सरकारने बिहारमधील जातनिहाय सर्व्हेक्षणाची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आता गोव्यातही जातनिहाय जनगणना, सर्व्हेक्षण मागणी करण्यात आली आहे.

आज, मंगळवारी गोव्यातील विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी आणि कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची भेट घेतली.

राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे जातनिहाय जनगणनेची मागणी करताना राज्यातील बिघडत चाललेल्या सामाजिक सलोख्यावरदेखील कडक उपाययोजना करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील एससी, एसटी, एसईबीसी आणि ओबीसा प्रवर्गातील नागरिक किती पुढारलेले आहेत किंवा किती मागास आहेत, याची माहिती जातनिहाय सर्व्हेक्षणातून मिळू शकते.

कुठल्या जातीने सरकारी योजनांचा लाभ घेतला, कोण अद्याप त्यापासून वंचित आहे, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जातिनिहाय प्रतिनिधित्व किती आहे, यावरून या सर्व्हेतून प्रकाश पडेल. ओबीसींमधील अनेक जातींना न्याय देण्यासाठी ते फायदेशीर ठरेल.

एससी, एसटी, एसईबीसी आणि ओबीसींचे सरकारी नोकरीतील प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी आहे. जातिनिहाय जनगणना आणि सर्व्हेमुळे हे सर्व समोर येईल.

दरम्यान, गोव्यात सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हे सर्व सुरू आहे. परिस्थिती वाईटाकडून खूप वाईटाकडे चालली आहे. हे धक्कादायक आहे. सरकार यावर मौन बाळगून आहे.

सरकारने याबाबत कृती केली पाहिजे. जर सरकारने गंभीरपणे कृती केली तर हे प्रकार थांबतील, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

या वेळी विरोधी पक्षनेते आमदार युरी आलेमाव, काँग्रेसचे आमदार अल्टन डीकॉस्टा, आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, आमदार क्रुझ सिल्वा, रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर याशिवाय काँग्रेसचे अमित पाटकर, आपचे अमित पालेकर आदी उपस्थित होते. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे आमदार विजय सरदेसाई यावेळी अनुपस्थित होते.

दरम्यान, युरी आलेमाव पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, सामाजिक सलोख्याला धक्का लागेल अशी वक्तव्ये करणाऱ्या व्यक्ती विधानसभेच्या आवारात दिसून येतात. अशा असामाजिक तत्वांची माहिती जनतेलाही आहे. यातील काही विधानसभेतही आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.