Virdi Dam Dispute: विर्डी’चा ‘वाळवंटी’च्या अस्तित्वाला धोका

Virdi Dam Dispute: कर्नाटक सरकारने ‘म्हादई’वर घाला घातला असतानाच, आता म्हादईची उपनदी असलेल्या ‘वाळवंटी’ नदीवरही संकट येण्याची भीती वाढली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि दोडामार्ग तालुक्यातील विर्डी येथे वाळवंटी नदीवर धरण बांधण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा घाट सुरू आहे. सध्या प्राथमिक टप्प्यातील कामही सुरू असल्याची माहिती आहे.

हे धरण झाल्यास साखळीतून वाहणाऱ्या ‘वाळवंटी’च्या अस्तित्वाला प्रचंड धोका निर्माण होणार असून, सत्तरी आणि डिचोली तालुक्यासह राज्यावर मोठे जलसंकट ओढवण्याची नामुष्की येणार आहे.

आधीच ‘म्हादई’ जवळपास हातातून निसटल्यातच जमा असल्याने राज्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

परवानगी आवश्‍यक

‘म्हादई’चे पाणी तापले आहे. गोव्यातील जनतेला ‘म्हादई’ची चिंता सतावत आहे. केंद्रीय जलआयोगाची परवानगी नसताना विर्डी धरणाचे काम करता येणार नाही, असा जलस्रोत खात्याचा दावा आहे.

तरीदेखील कर्नाटक सरकारची हेकेखोरी पाहता, कर्नाटकच्या पावलावर पाऊल ठेवून महाराष्ट्र सरकारकडून वाळवंटी नदीवर विर्डी येथे धरण बांधण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे ‘वाळवंटी’च्या अस्तित्वालाही आता धोका निर्माण झाला आहे.

सरकारने पावले उचलावीत

विर्डी येथे धरण झाल्यास सत्तरी, डिचोलीसह उत्तर गोव्यात पाण्याचा दुष्काळ निर्माण होणार आहे. तशी भीतीही पर्यावरणप्रेमी आणि जागृत नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्याचे अस्तित्व आणि भविष्यातील पाण्याची गरज ओळखून म्हादईसह वाळवंटीचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने गांभीर्याने पावले उचलावीत, अशी मागणी शैलेश फातर्पेकर आदी डिचोलीतील जनतेकडून होत आहे.

जलप्रक्रिया प्रकल्पावर परिणाम

आधीच डिचोली तालुक्यातील काही भागात पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. कर्नाटकातील कळसा-भांडुरा प्रकल्पानंतर आता विर्डी धरणाचे संकट उभे ठाकले आहे.

विर्डी धरण झाल्यास पाणीपुरवठा करणाऱ्या साखळीसह पडोसे आणि उत्तर गोव्यातील पाणी प्रकल्पांवर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मवाळ धोरण कारणीभूत

राज्य सरकारच्या मवाळ धोरणामुळे आणि कमकुवत नेतृत्वामुळे राज्याच्या अस्तित्वाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ‘म्हादई’वर कर्नाटक सरकारने घाला घातलाय. आता वाळवंटीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारच्या उचापती सुरू झाल्या आहेत.

हा प्रकार म्हणजे सरकारची अनास्था आहे. वेळीच रोखला नाही, तर काही वर्षांनी गोव्यावर जलसंकट कोसळणार आहे.

रमेश गावस, पर्यावरणप्रेमी