मुख्यमंत्र्यांचा इशारा; आता काय?
नगरनियोजन कायद्याचे कलम ३९ ‘अ’ पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करीत पणजीतील आझाद मैदानावर आंदोलन छेडलेल्या आमदार वीरेश बोरकर यांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काही गोष्टींबाबत हमी देत आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती. तरीही बोरकर ऐकायला तयार न झाल्याने आता सरकारनेही आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आंदोलकांनी नगरनियोजन खात्याच्या पणजीतील कार्यालयात आंदोलन केल्यानंतर कार्यालयातील फायली गहाळ झाल्याचे सांगत, कायदा–सुव्यवस्था हाती घेतलेल्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या इशाऱ्यांनंतर आंदोलन हटणार? की आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणार? याकडे तमाम गोमंतकीयांचे लक्ष लागून आहे.
मुख्यमंत्र्यांची सहनशीलता
मुख्यमंत्री डॉ, प्रमोद सावंत यांच्याकडे भरपूर सहनशीलता आहे. गेल्या काही दिवसात गोव्यात ज्या घडामोडी चालू आहेत, ते पाहता मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. तरी सुद्धा त्यांनी आपला संयम ढळू दिला नाही. पक्षातील नेते, कार्यकर्ते, त्यांच्या मतदारसंघातील कार्यकर्ते, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची टिका व पत्रकार विचारतात ते प्रश्न यामुळे आणखी कोणी असते तर त्यांचे मनोधैर्य खचले असते व नंतर ते इतर मंत्र्याप्रमाणे काहीही बरळले असते. पण मुख्यमंत्री डॉ. सावंत सदैव हसतमुख असतात ते शांत चित्ताने प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरे देत असतात किंवा काही प्रश्न सहज ऐकून न ऐकल्यासारखे करतात. आपल्याकडे पुष्कळ सहनशीलता आहे. सभापतीही त्याबद्दल आपली स्तुती करतात, सहनशील, संयमी राहणे केव्हाही चांगले. जर आपण संयम ढासळू दिला तर जीवनातील कित्येक गोष्टी आपण गमावून बसलो असतो, असे मुख्यमंत्री स्वतः सांगतात. जर संयम बाळगला तर कित्येक गोष्टी साध्य होऊ शकतात, असे ते सांगतात. आता नेमके त्यांना हे का, सांगावेसे वाटले. त्यांचा रोख नेमका कोणावर आहे, या बद्दल उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होताना दिसत आहे.
राधारावांचे राजकीय भाकीत
केतन भाटीकर काँग्रेसमध्ये आल्यास फाेंड्यात काँग्रेस जिंकू शकते असे भाकीत करणारे राजकीय विश्र्लेषक राधाराव ग्रासियस यांनी केतन भाटीकर यांना काँग्रेसमध्ये प्रवेश देताना स्थानिक काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पुरेसे विश्वासात न घेतल्यामुळे जो घोळ झाला, त्याकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. ते म्हणतात, उद्या कदाचित बाबू आजगावकर आणि मिलिंद नाईक हेही काँग्रेसमध्ये येऊ शकतात. काँग्रेस त्यावेळीही असाच घाेळ घालणार का? राधाराव यांचा हा प्रश्न काँग्रेसने विचार करण्यासारखा आहे. त्याहीपेक्षा राधारावांनी केलेले हे राजकीय भाकीत खरे होणार का? येणारा काळच या सर्वांची उत्तरे देईल. नाही का?
बरोबर कोण?
राज्यात सध्या आंदोलनांचा सीझन सुरू झालाय, की काय असे वाटू लागले आहे. पावसाळ्यात जसं छत्री घेऊनच बाहेर पडावं लागतं, तसंच आता कुठेही गेलं तरी एखादं आंदोलन दिसणार याची मानसिक तयारी ठेवावी लागते. लोक म्हणतात सरकार ऐकत नाही. सरकार म्हणतं आम्ही सगळं कायद्याच्या चौकटीतच करतो. मग नेमकं चुकतंय कुठे? कायदा बरोबर, सरकार बरोबर, लोकही बरोबर... तर मग चूक कोणाची? आंदोलक म्हणतात, आम्ही न्यायासाठी रस्त्यावर उतरलो. सरकार म्हणतं, आम्ही तर आधीच नियमांनुसार काम केलं. आता जनता विचारते, नियम इतके गुंतागुंतीचे आहेत की, प्रत्येक वेळी त्यांचा अर्थ वेगळाच निघतो? एक गंमत अशी की, प्रत्येक आंदोलनानंतर चर्चा सुरू होते की ‘कायद्यात बदल हवा!’ जर बदल झाला तर म्हणायचं लोक बरोबर होते. आणि बदल झाला नाही तर म्हणायचं सरकार ठाम आहे. पण जनतेला मात्र रोजच्या धकाधकीत त्याचा अर्थ शोधावा लागतो, हे नक्की!
त्यांना देव पावला!
भाटलेतील सटी भवानी मंदिराचा वर्धापनदिन झाला. त्यानिमित्ताने मंत्री बाबूश मोन्सेरात, महापालिकेतील भाजप उमेदवारांसह तेथे पोचले. मतदारांशी संवाद साधण्याची ही संधी त्यांनी गमावली नाही. सवयीनुसार त्यांच्यासोबत असलेल्यांनी हात सैल केला. त्यामुळे तेथे असणाऱ्यांची अनायासे चांदी झाली. त्यांना त्यादिवशी साक्षात देव पावल्याचा साक्षात्कार झाला. फुल विक्रेत्यांनाही बाबूश दररोज दर्शनासाठी यावेत, असे वाटू लागले. एकंदरीत बाबूश यांच्या देव दर्शनामुळे तेथे उल्हासित वातावरण निर्माण झाले. अशीच वातावरण निर्मिती ते करत गेले तर पुन्हा महापालिकेवर झेंडा फडकवणे त्यांच्यासाठी केवळ औपचारिकता राहील, असे बोलले जात आहे.
‘ते’ अनुदान मोजक्याच मांडांना?
आपल्या खात्यातील जनहिताय योजनाचा लाभ आपल्याच मतदार संघातील लोकांनाच मिळायला हवा असा गैरसमज काही मंत्र्यांनी व आमदारांनी करून घेतला असावा. कला व संस्कृती खाते दिगंबर कामत यांच्याकडे असताना मठग्रामात सरकारी सहयोगाने मोठमोठे सांस्कृतिक उत्सव व्हायचे. कला व संस्कृती खाते प्रियोळच्या आमदाराकडे गेल्यावर प्रियोळकर खुश झाले. आता रमेश सरांनी या खात्याच्या सर्व योजना काणकोण मतदारसंघात वळविल्याचा दावा विरोधक करतात. आणि या दाव्यात तथ्य असावे. राज्य सरकारने राज्यातील शिमगो मांडसाठी अनुदान योजना जाहीर केली होती. महत्वाचे म्हणजे या योजनेचा फायदा मोजक्याच मतदार संघातील शिगमो मांडाना मिळाला आहे. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी कला व संस्कृती खात्याशी मांड नोंदणी करण्यासाठी छापील अर्ज भरणे गरजेचे होते. मात्र, हे अर्ज ठराविक आमदार व मंत्र्यांनी आपल्याच मतदार संघात वाटल्याचे कळते. ज्या मतदार संघातील आमदारांनी अर्ज नेले नाहीत, त्या मतदार संघातील मांडांना ही योजना मिळाली नाही. आता याला जबाबदार कोण ते आपण ठरवा.
आंदोलनांमध्ये केरी-भूतखांबची पडणार भर?
राज्यात सध्या आंदोलनांचे पेव फुटले आहे. सगळीकडे आंदोलने होत आहेत, आता त्यात भूतखांब - केरीचीही भर पडणार की काय, अशी स्थिती आहे. भूतखांब - केरी पठार गाजला तो नायलॉन ६६ प्रकल्प आणि एसईझेडमुळे. तत्कालीन सरकारने हे दोन्ही प्रकल्प केरीवासीयांच्या माथी मारल्यानंतर या ठिकाणी मोठे आंदोलन झाले, एकाचा बळी गेला, आणि शेवटी हे प्रकल्प हद्दपार झाले. आता नव्याने केरीत आयआयटी प्रकल्पासाठी जागा शोध सुरू आहे. मात्र स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. फर्मागुढीत आयआयटीसाठी साधनसुविधा उपलब्ध असताना पुन्हा गोव्याची जमीन बळकावण्यासाठी हा प्रकल्प केरीत का, असा सवाल येथील ग्रामस्थांनी केली आहे, आणि अर्थातच त्याला विरोधही केला आहे. आता ग्रामस्थांचा विरोध म्हणजे काय हे मागच्या काही दिवसांपासून सरकारच्या ध्यानी आले असेलच, त्यामुळे केरीतही तसा प्रकार सरकारने करू नये, एवढेच....!
विराेधकांची बेकी, नरेंद्राचे काव्य
एकाबाजूने भाजपला जर सत्तेतून हद्दपार करायचे असेल तर सर्व विरोधकांनी एकत्र यावेच लागेल असे सगळेच विरोधक म्हणत असताना, दुसऱ्याबाजूने विरोधकच एकमेकांची उणीदुणी काढू लागले आहेत. विरोधकांची एकी होण्याऐवजी त्यांच्यामधील बेकीच अधिक दिसते. हे पाहून सत्ताधारी गटाला आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या तर त्यात काही नवल नाही. अधून मधून आपले काव्यमय पोस्ट टाकणारे नरेंद्र सावईकर यांनी, नारळ आणि बॉल यांचा मेळ बसत नाही आणि झाडू हातात येत नाही, असे म्हणत सध्याची विरोधकांची एकी किती तकलादू हेच जणू आपल्या व्हॉटसॲप पोस्टवरून स्पष्ट केले आहे. विरोधकांतील एकी-बेकीची ही स्पर्धा संपणार तरी कधी?
हा मंत्रिपदाचा फायदा!
‘मानाचा पाट हवाय, की कामाचे पद हवे आहे ?’असा पर्याय दिल्यास आपले राजकारणी कामाच्या पदालाच पाहिली पसंती देणार हे निश्चित. तसे पाहिले तर राष्ट्रपती, राज्यपाल ,सभापती ही मानाचा पाट असलेली पदे. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री ही कामाची पदे या पदांना मानापेक्षा कामाचे मूल्य व महत्व असते. याचसाठी माजी सभापती रमेश तवडकर यांनी सभापतिपद सोडून कामाचे मंत्रिपद स्वीकारले होते. मंत्रिपद मिळताच प्राप्त खात्यात दम नसल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले होते. मात्र, त्यांचा निर्णय किती योग्य होता, याची प्रचिती येत आहे. मंत्रिपद मिळाल्यानेच ते आदर्श ग्राम आमोणेत भव्य क्रीडा संकुलासाठी रु.२१ कोटी मंजूर करू शकले. आमोणे या गावात शिक्षणाचे नंदनवन फुलू शकले. सभापती असते तर झाले असते हे.
आंदोलनांचा ‘सीझन’ संपला नाही!
रामा काणकोणकर यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर न्यायासाठी लोक पणजीत रस्त्यावर उतरले, घोषणाबाजी झाली, रस्ताही अडवला गेला. काही दिवसांनी मात्र आंदोलनकर्त्यांवरच गुन्हे दाखल झाले. न्यायासाठी उतरलेले लोक अचानक कायद्याचे आरोपी बनले. आता दुसरं आंदोलन झालं. यावेळी रस्ता अडवला नाही, पण थेट मंत्र्यांच्या घरासमोर जाऊन जमिनीच्या प्रश्नावर आवाज उठवला. म्हणजे रस्ता मोकळा ठेवला, पण संदेश थेट पोहोचवला. प्रश्न एवढाच, आता पोलिस वही उघडणार का? काही आंदोलक हळूच पुटपुटत आहेत, जर पुन्हा तक्रारींचा मार्ग निवडला, तर पुढचं आंदोलन इतकं मोठं होईल की रस्ता, घर, चौक, मैदान काहीच पुरणार नाही. हा इशारा आहे की, केवळ भावनिक संवाद, हे मात्र कळायला मार्ग नाही. सरकार शांत आहे, पोलिस निरीक्षणात आहेत, आणि जनता बघ्याच्या भूमिकेत आहे. पण एक गोष्ट मात्र ठाम आहे, की गोव्यात आंदोलनांचा ‘सीझन’ अजून संपलेला नाही. पुढचा अंक कुठे आणि कधी रंगणार, याची उत्सुकता मात्र वाढतेय.
आंदोलनांचा ‘सीझन’ संपला नाही!
रामा काणकोणकर यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यानंतर न्यायासाठी लोक पणजीत रस्त्यावर उतरले, घोषणाबाजी झाली, रस्ताही अडवला गेला. काही दिवसांनी मात्र आंदोलनकर्त्यांवरच गुन्हे दाखल झाले. न्यायासाठी उतरलेले लोक अचानक कायद्याचे आरोपी बनले. आता दुसरं आंदोलन झालं. यावेळी रस्ता अडवला नाही, पण थेट मंत्र्यांच्या घरासमोर जाऊन जमिनीच्या प्रश्नावर आवाज उठवला. म्हणजे रस्ता मोकळा ठेवला, पण संदेश थेट पोहोचवला. प्रश्न एवढाच, आता पोलिस वही उघडणार का? काही आंदोलक हळूच पुटपुटत आहेत, जर पुन्हा तक्रारींचा मार्ग निवडला, तर पुढचं आंदोलन इतकं मोठं होईल की रस्ता, घर, चौक, मैदान काहीच पुरणार नाही. हा इशारा आहे की, केवळ भावनिक संवाद, हे मात्र कळायला मार्ग नाही. सरकार शांत आहे, पोलिस निरीक्षणात आहेत, आणि जनता बघ्याच्या भूमिकेत आहे. पण एक गोष्ट मात्र ठाम आहे, की गोव्यात आंदोलनांचा ‘सीझन’ अजून संपलेला नाही. पुढचा अंक कुठे आणि कधी रंगणार, याची उत्सुकता मात्र वाढतेय.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
