Illegal Hill Cutting Case: 4 वर्षांच्या लढ्याला अखेर यश! हडफडेची बेकायदा कापलेली टेकडी पूर्ववत; हायकोर्टानं प्रकरण काढलं निकाली

पणजी: हडफडे येथील बेकायदा कापण्यात आलेली टेकडी तब्बल चार वर्षांच्या न्यायालयीन आणि नागरिकांच्या सातत्यपूर्ण लढ्यानंतर अखेर स्थिर स्थितीत पूर्ववत करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून टेकडीच्या पुनर्स्थापनेचे मुख्य उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे नोंदवत जनहित याचिका निकाली काढली.

पार्क रेजिस हॉटेलच्या मागील भागात टेकडी कापण्याचे काम सुरू असल्याची तक्रार गोवा फाउंडेशनने ३१ मार्च २०२२ रोजी केली होती. मोठ्या यंत्रांच्या साहाय्याने टेकडी कापली जात असल्याचे निदर्शनास आणून देताना संबंधित जमीन प्रादेशिक आराखड्यात ‘विकासास मनाई असलेला उतार’ म्हणून दर्शविण्यात आल्याचे फाउंडेशनने स्पष्ट केले होते. मात्र, सुरवातीला ग्रामपंचायतीने कारवाई करण्याऐवजी तक्रारीत जबाबदार व्यक्तीचे नाव नसल्याचे कारण दिले.

काम सुरूच राहिल्याने फाउंडेशनने १२ एप्रिल २०२२ रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी न्यायालयाने भरारी पथकाला तातडीने टेकडी कापण्याचे काम थांबविण्याचे निर्देश दिले. उत्तर गोवा नियोजन व विकास प्राधिकरणाच्या पाहणीत सुमारे १०० मीटर लांबीच्या भागात टेकडी चार ते पाच मीटर उंचीपर्यंत कापल्याचे आढळले. आडव्या दिशेनेही सुमारे ३० मीटर भाग कापण्यात आला होता. सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी खोदकाम करून आणखी दोन ते तीन मीटर खोल काप करण्यात आला होता. या कामासाठी नगर व ग्राम नियोजन कायद्यातील कलम १७-अ अंतर्गत आवश्यक परवानगी घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले.

प्रशासनाच्या सुरवातीच्या निष्क्रियतेवर न्यायालयानेही कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. बेकायदा टेकडी कापण्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनी प्रत्येकवेळी नागरिक तक्रार करतील, याची वाट पाहणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २० सप्टेंबर २०२२ रोजी प्राधिकरणाने टेकडी कापण्याचे काम कलम १७-अचे उल्लंघन असल्याचे ठरवून ती मूळ स्थितीत आणण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने बांधकाम परवाना रद्द करून पुनर्स्थापनेचे निर्देश दिले.

मात्र, न्यायालयीन आदेशानंतरही प्रत्यक्ष पुनर्स्थापनेसाठी बराच कालावधी लागला. गोवा फाउंडेशनने पुढील चार वर्षे प्रत्यक्ष पाहणी, नगर नियोजन विभागाशी चर्चा, तज्ज्ञांचा सल्ला आणि संबंधित खासगी पक्षाशी संवाद साधत कामावर लक्ष ठेवले. जानेवारी २०२४ मध्ये टेकडी पूर्ववत केल्याचा दावा न्यायालयाने फेटाळला. पुनर्स्थापनेत नगर नियोजन विभागाचा सहभाग किंवा तांत्रिक मार्गदर्शन नसल्याचे स्पष्ट झाले.

अखेर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नगर नियोजन विभागाने शास्त्रीय पद्धतीने पुनर्स्थापनेसाठी गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची नियुक्ती केली. महाविद्यालयाने जानेवारी २०२६ मध्ये तांत्रिक निष्कर्ष व शिफारसी सादर केल्या. त्यानुसार खासगी पक्षाने पुनर्स्थापनेचे काम पूर्ण केले. २९ जून २०२६ रोजीच्या अहवालात उतार स्थिर करण्यात आल्याचे आणि काम तांत्रिक शिफारसींनुसार झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

२४ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयासमोर आले. टेकडीच्या पुनर्स्थापनेची मुख्य मागणी पूर्ण झाल्याची नोंद न्यायालयाने केली आणि जनहित याचिका निकाली काढली. चार वर्षांपूर्वी यंत्रांच्या साहाय्याने पोखरलेली टेकडी आता स्थिर करण्यात आल्याने नागरिक आणि गोवा फाउंडेशनच्या दीर्घ लढ्याला अखेर यश आले आहे.