गोवा सायबर सुरक्षा घटना प्रतिसाद पथक स्थापन; सरकारची अधिसूचना जारी, शासकीय माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्था होणार अधिक सुरक्षित आणि सक्षम

पणजी: राज्यातील वाढते सायबर गुन्हे पाहता त्याची झळ सरकारी यंत्रणेला बसू नये यासाठी गोवा सरकारने ‘गोवा सायबर सुरक्षा घटना प्रतिसाद पथक’ (गोवा-सीएसआयआरटी) स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. शासकीय माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्था अधिक सुरक्षित, सक्षम आणि सायबर हल्ल्यांना तत्काळ प्रतिसाद देणारी करण्याच्या उद्देशाने हे पथक कार्यरत असेल.

माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दळणवळण विभागाच्या अखत्यारीत हे पथक कार्यरत राहणार असून राज्यातील सर्व शासकीय संकेतस्थळे, संगणक प्रणाली आणि डिजिटल सेवांचे संरक्षण, सायबर धोक्यांची ओळख, प्रतिबंध आणि त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची जबाबदारी या पथकावर असेल.

केंद्र सरकारच्या संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकाच्या (सीईआरटी-इन) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यस्तरीय पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत ही अधिसूचना जारी केली असून ती तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.

गोवा सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय डिजिटल सेवा अधिक सुरक्षित करण्याबरोबरच सायबर हल्ल्यांना जलद प्रतिसाद देण्यासाठी सक्षम आणि समन्वित यंत्रणा उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

नोडल अधिकाऱ्यांची होणार नियुक्ती

राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, महामंडळे, स्वायत्त संस्था आणि जिल्हास्तरीय कार्यालयांमध्ये सायबर सुरक्षेसाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. या अधिकाऱ्यांची अद्ययावत माहिती गोवा-सीएसआयआरटीकडे उपलब्ध राहील. महत्त्वपूर्ण माहिती पायाभूत सुविधांची ओळख करून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधला जाणार आहे.

राज्यातील सार्वजनिक माहिती तंत्रज्ञान यंत्रणेवरील कोणत्याही सायबर हल्ल्याला प्रतिसाद देणे, त्याचा परिणाम कमी करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे. महत्त्वाच्या शासकीय संकेतस्थळांचे, जाळे प्रणालींचे आणि डिजिटल मालमत्तेचे नियमित सुरक्षा परीक्षण करणे.

विविध विभागांच्या संकेतस्थळांचे आणि संगणक प्रणालींचे सुरक्षा लेखापरीक्षण करून त्रुटी शोधणे व त्या दूर करण्यासाठी सूचना देणे.सायबर हल्ल्यांच्या घटनांचे विश्लेषण, नोंदणी, नियंत्रण, दुरुस्ती, प्रणाली नोंदींचे संकलन व परीक्षण, तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांशी समन्वय साधणे. सायबर सुरक्षेबाबत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, जनजागृती करणे, सुरक्षित संकेतशब्द, माहिती संरक्षण आणि सायबर स्वच्छतेविषयी मार्गदर्शन करणे.

या पथकाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव असतील. गृह विभागाचे संयुक्त सचिव, गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, सायबर गुन्हे शाखेचे अधीक्षक, राष्ट्रीय माहिती केंद्राचे राज्य माहिती अधिकारी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, सीईआरटी-इन, राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण माहिती पायाभूत सुविधा संरक्षण केंद्र तसेच राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वयक यांचे प्रतिनिधी समितीवर सदस्य म्हणून असतील.