Goa Economy: गोव्याच्या अर्थकारणाचे दिल्लीत 'मंथन'; महसूलवाढ आणि खर्च नियंत्रणावर भर, सरकारने घेतले 100 कोटींचे कर्ज

पणजी: आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीच्या पाच महिन्यांत भांडवली बाजारातून एक रुपयाही कर्ज न घेणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सध्या दिल्लीत आर्थिक शिस्तीचे धडे गिरवत आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे सुरू असलेल्या ‘विकसित भारताच्या दिशेने भारताच्या वित्तपुरवठ्याचा प्रवास’ या परिषदेला मुख्यमंत्री उपस्थित आहेत.

सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री व अर्थसचिव सहभागी असलेल्या या परिषदेत महसूलवाढ, खर्चावर नियंत्रण, आर्थिक नियोजन आणि बदलत्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम यांवर चर्चा होत आहे. ही परिषद उद्याही (ता. १९) सुरू असेल.

दिल्लीहून ‘गोमन्तक’शी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, राज्यांनी आर्थिक शिस्त कशी पाळावी, महसुलात वाढ कशी करावी आणि खर्चावर नियंत्रण कसे ठेवावे, याबाबत परिषदेत मार्गदर्शन केले जात आहे. जागतिक पातळीवरील आर्थिक क्षेत्रातील बदलांची माहिती देतानाच भविष्यातील आर्थिक नियोजन करताना कोणती काळजी घ्यावी, यावरही चर्चा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्याच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात एकूण ३०,१९५ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज असून, १,६६६ कोटी रुपयांचा महसूल अधिशेष अपेक्षित आहे. त्यामुळे दिल्लीतील परिषदेत मिळणाऱ्या आर्थिक शिस्तीच्या धड्यांची गोव्यातील अंमलबजावणी, महसूलवाढ आणि खर्च नियंत्रण याकडे आता विशेष लक्ष राहणार आहे. राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांना अधिक सक्षम आणि संकटांना तोंड देण्यास समर्थ बनविण्यासाठी केंद्र व राज्यांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण आणि परस्पर सहकार्य आवश्यक असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.

बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत राज्यांनी आपल्या महसुली स्रोतांचा विस्तार करण्याबरोबरच सार्वजनिक निधीचा परिणामकारक वापर, खर्चाचे नियोजन आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य यांकडे लक्ष देण्याची गरज या परिषदेत व्यक्त करण्यात आली. पायाभूत सुविधा, उद्योग, रोजगारनिर्मिती आणि विकासाच्या विविध क्षेत्रांत गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी उपलब्ध आर्थिक साधनांचा विस्तार करण्यावरही यावेळी चर्चा झाली.

खुल्या बाजारातून यंदा प्रथमच कर्ज

परिषद सुरू असतानाच राज्य सरकारने आज (ता. १८ सप्टेंबर) गोवा सरकारने १०० कोटी रुपयांचे पहिले बाजार कर्ज घेतले. हे कर्ज ७.८ टक्के व्याजदराने ११ वर्षांच्या मुदतीसाठी घेण्यात आले असून, त्याची परतफेड २०३७ मध्ये होणार आहे.

जुन्या कर्जाचे १,१०३ कोटी फेडले

विशेष म्हणजे, गोव्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचा उल्लेख करताना कर्जाच्या बाबतीत यंदाच्या वर्षातील चित्रही लक्षवेधी आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत गोवा सरकारने खुल्या बाजारातून एक रुपयाचेही कर्ज घेतले नव्हते. उलट जुन्या कर्जाच्या मुद्दल व व्याजापोटी १,१०३ कोटी रुपये राज्याच्या महसुलातून फेडल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

आर्थिक सहकार्य बळकटीवर भर

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशाला २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या दिशेने नेण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये आर्थिक सहकार्य अधिक बळकट करण्यावर परिषदेत भर देण्यात आला. सार्वजनिक वित्तव्यवस्था मजबूत करणे, उपलब्ध संसाधनांची अधिक प्रभावीपणे उभारणी करणे, गुंतवणुकीला चालना देणे तसेच अर्थसाहाय्याच्या नावीन्यपूर्ण पर्यायांचा शोध घेणे या विषयांवर परिषदेत सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला.