पणजी: स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी सोळाव्या वित्त आयोगाने गोव्यासाठी १,०४९ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यासंदर्भातील अहवालास केंद्र सरकारनेही मान्यता दिली आहे.
देशाला दरवर्षी मिळणाऱ्या निधीतून राज्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाची तत्त्वे ठरविण्यासाठी तसेच पंचायती आणि पालिकांना निधीचे वितरण करण्याबाबत शिफारसी देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सोळाव्या वित्त आयोगाचे पथक अध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांच्यासह काही महिन्यांपूर्वी गोवा दौऱ्यावर आले होते.
या पथकाकडे पंचायती, पालिकांतील विकास प्रकल्प, आपत्ती व्यवस्थापनासह ‘विकसित गोवा २०४७’चा आराखडा, पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे २८ हजार कोटींच्या निधीची मागणी केली होती.
गोव्याची लोकसंख्या कमी असली तरी पर्यटक आणि स्थलांतरित कामगारांचा भार लक्षात घेऊन राज्याला ही विशेष आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आयोगाकडे केली होती.
परंतु, आयोगाने गोव्यातील पालिकांसाठी ७२६ कोटी, पंचायतींसाठी १७४ कोटी आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी १४९ कोटी असे मिळून १,०४९ कोटींच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. अहवालास केंद्र सरकारनेही मान्यता दिली असल्यामुळे वर्षभरात हा निधी मिळणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.