Union Budget 2026: लघु उद्योजकांसाठी आनंदाची बातमी! MSMEs ना 'ग्लोबल चॅम्पियन' बनवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांचा पुढाकार; पायाभूत सुविधांना मिळणार 'सुपर फास्ट' वेग

Union Budget 2026 Live : देशाच्या आर्थिक इतिहासात एक नवा विक्रम प्रस्थापित करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या लोकसभेत सलग नवव्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा हा अर्थसंकल्प मांडताना त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गेल्या दशकभराच्या प्रवासाचा आढावा घेतला. अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की, गेल्या 12 वर्षांपासून जेव्हापासून सध्याच्या सरकारने सत्ता हाती घेतली आहे, तेव्हापासून देशाची आर्थिक स्थिती ही प्रामुख्याने स्थिरता, कडक वित्तीय शिस्त, विकासाचा सातत्यपूर्ण वेग आणि नियंत्रणात असलेली महागाई या चार प्रमुख स्तंभांवर उभी आहे.

जागतिक स्तरावर अनेक अनिश्चितता आणि कठीण काळ आला असतानाही सरकारने अत्यंत धाडसी आणि विचारपूर्वक निर्णय घेतले, ज्याचा सकारात्मक परिणाम आज आपल्याला पाहायला मिळत असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सरकारने प्रामुख्याने 'तीन कर्तव्यां'वर आपला विशेष भर दिला असून भारताला विकसित राष्ट्राच्या दिशेने नेण्यासाठी एका व्यापक आराखड्याची मांडणी केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सहा प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विशेष सरकारी हस्तक्षेपाचा आणि धोरणात्मक बदलांचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये सात अतिमहत्त्वाच्या आणि प्रगत क्षेत्रांमध्ये उत्पादनाला (Manufacturing) मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, देशातील लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवून त्यांना 'चॅम्पियन' म्हणून विकसित करण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या जाणार आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला एक शक्तिशाली गती (Powerful Push) देण्यावरही या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

याव्यतिरिक्त, देशाची दीर्घकालीन सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन 'सिटी इकॉनॉमिक रिजन' म्हणजेच शहरांच्या आर्थिक क्षेत्रांचा विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे शहरी भागातील अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल. एकूणच, हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो देशाला स्वावलंबी आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे. 12 वर्षांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीचा वारसा पुढे नेत, सरकारने या अर्थसंकल्पातून सामान्य नागरिक आणि उद्योजक या दोघांनाही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.