Goa Agriculture: शेती, बागायती आल्‍या धोक्‍यात

Goa Agriculture: पेडणे तालुक्‍यातील उगवे येथे तेरेखोल नदीजवळ महाले कुटुंबीयांची दोन ते अडीच किलोमीटरपर्यंत शेती, बागायतीची जमीन आहे. या शेती, बागायतीचे सुमारे २०० मालक आहेत. नदीच्या पात्रातून रात्रीच्या वेळी बेकायदा रेती काढण्यात येत असल्याने ही जमीन नदीत सामावून नदीचे पात्र रुंदावत चालले आहे. निदान उरलीसुरली शेती, बागायती टिकून रहावी यासाठी तरी आता सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे बनले आहे.

बेकायदा रेतीउपसा बंद व्‍हावा यासाठी स्‍थानिकांनी मोर्चा, आंदोलने केली. पण काही उपयोग झाला नाही. काही वेळा कारवाई झालीसुद्धा, पण नंतर ‘येरे माझ्‍या मागल्‍या’. रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात रेती काढण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. त्यातून सध्या उगवे येथील आपल्या जमिनींचे रक्षण करणारे आणि दुसरीकडे रेतीमाफिया असे दोन गट निर्माण झाले आहेत.

दरम्यान, हरित लवादाने तेरेखोल नदीच्या पात्रात रेती काढण्यासाठी असलेल्या जागा आणि रेती काढण्यास निर्बंधित जागा जाहीर केल्या. त्यात पराष्टेपासून न्‍हयबाग, उगवे व तोरसे या संपूर्ण नदीच्या भागात रेती काढण्यास प्रतिबंध केलेला आहे. उच्च न्यायालयानेही बंदी घातली आहे. असे असताना हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून रात्रीच्या वेळी तेरेखोल नदीतून २५ ते ३० होड्या बेकायदा रेती काढतात. त्‍यावर कायमस्‍वरूपी तोडगा काढता येणार नाही का?

रेतीमाफिया व अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे!

राष्ट्रीय हरित लवादाने तेरेखोल नदीतील रेतीउत्‍खननावर पूर्णपणे बंदी घातलेली आहे. न्यायालयानेही प्रतिबंध केला आहे. मात्र या आदेशाचे पालन करण्यास स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरले आहे. नदीतून खुलेआम रेती काढली जात आहे. रेतीमाफिया व प्रशासन अधिकारी यांचे सोटेलोटे असल्याशिवाय हे शक्‍यच नाही. या रेतीमाफियांची नावे संबंधित यंत्रणांना देऊनही त्‍यांच्‍यावर कारवाई होत नाही, याला काय म्‍हणावे? असा सवाल शेतकरी, निवृत्त पोलिस अधिकारी तथा तांबोसे-मोप-उगवेचे माजी सरपंच विनायक महाले यांच्‍यासह शेतकरी शशिकांत महाले व सुबोध महाले यांनी व्‍यक्त केला.

कारवाई फक्त नावापुरतीच

सततच्‍या रेतीउत्खननामुळे शेती, बागायती नदीच्या पात्रात सामावली जात आहे. हा धोका ओळखून २०१२ पासून उगवेतील महाले कुटुंबे पेडणे मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी, पोलिस ठाणे, खाण व उद्योग संचालनालय, पणजी कॅप्टन ऑफ पोर्ट आदी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले. रेतीमाफियांवर कारवाईची मागणी केली. ग्रामसभेतही ठराव संमत केले. त्‍यामुळे काही वेळा कारवाई करताना होड्या जप्त करण्‍यात येतात. पण नंतर काही दिवसांनी पुन्‍हा रेती काढण्‍याचे प्रकार सुरू झाले.