'मिशन 21'! शिंदेंच्या शिवसेनेचा गोव्यात 'एकला चलो रे'चा नारा; महाराष्ट्रात भाजपसोबत युती, मग गोव्यात वेगळा संसार कशासाठी?

मिलिंद म्हाडगुत

फोंड्यात कार्यालयाचे उद्घाटन करत शिवसेनेने गोव्यात पुन्हा राजकीय ताकद आजमावण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, चार दशकांचा इतिहास, भाजपची वाढलेली ताकद आणि मागील निवडणुकांतील अपयश पाहता ‘२१ जागांचे मिशन’ सेनेला कितपत यश देणार, हा खरा सवाल आहे.

शिवसेनेने (शिंदे गट) परवा फोंड्यात आपले कार्यालय उघडले. पणजी येथे त्यांचे एक कार्यालय कार्यरत आहे. आता फोंडा येथे कार्यालय उघडून सेनेने निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले आहे. खरे तर शिवसेनेच्या शाखा याच त्यांच्या रक्तवाहिन्या असतात. त्यातूनच त्यांचा कारभार चालत असतो. त्यामुळे त्यांना वेगळे असे कार्यालय उघडावे लागत नाही.

मी शिवसेनेचा फोंडा तालुका प्रमुख असताना तालुक्यात ३५ शाखा होत्या. खेड्यापाड्यात सेनेचा भगवा ध्वज फडकवणे हे आमचे प्रमुख ध्येय असायचे. त्यामुळे ‘गाव तिथे शाखा’ हा मंत्र त्या काळात प्रत्येक शिवसैनिक जपायचा. गावागावांत सेनेचे फलक दिसायचे. पण हा आता इतिहास बनायला लागला आहे. आता सध्या फोंडा तालुक्यात तरी सेनेचा एकही फलक दिसत नाही.

पण, शिवसेनेने (शिंदे गटाने) निवडणुकीच्या तोंडावर फोंडा शहरात कार्यालय उघडून सेनेच्या त्या इतिहासाला फोडणी देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो आहे. सेना नेते गजानन कीर्तीकर यांनी आगामी निवडणुकीत सेना गोव्यात २१ जागा लढणार, असे जाहीरही केले आहे. सरकार स्थापनेसाठी २१ आमदार लागत असल्यामुळे सेनेने २१ जागांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरविले असावे. परंतु, हे ठरवताना त्यांनी कोणत्याही पक्षाशी युती करणार नाही, असेही घोषित करून टाकले आहे.

ही गोष्ट मात्र मनाला न पटणारीच. महाराष्ट्रात सेनेची (शिंदे गट) भाजपबरोबर युती आहे. गोव्यात मात्र ते वेगळा संसार थाटू पाहत आहेत. आता वेगळा संसार थाटण्याएवढी सेनेची गोव्यात शक्ती आहे की काय, हाच मुख्य प्रश्‍‍न आहे.

तसे पाहायला गेल्यास १९८७ पासून, म्हणजे जवळजवळ चाळीस वर्षे, सेना गोव्यात आहे. मात्र, अजूनही राज्यात सेनेला राजकीय अस्तित्व प्राप्त झालेले नाही. ज्यावेळी सेना गोव्यात आली होती, तेव्हा भाजपचे गोव्यात नामोनिशाणसुद्धा नव्हते. त्यामुळे कालबाह्य ठरू लागलेल्या मगोची जागा सेना घेऊ शकेल, असे अनेकांना वाटत होते. पण झाले भलतेच.

त्यावेळी कोणाच्या खिजगणतीत नसलेला भाजप सेनेलाच नव्हे, तर मगोला सुद्धा ‘ओव्हरटेक’ करून सत्तेच्या मार्गावर चालायला लागला. त्या दृष्टीने १९९४ हे वर्ष ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरले. यावर्षीच्या निवडणुकीत भाजप-मगो व शिवसेना या तीन पक्षांची युती होऊनही सेनेची पाटी कोरीच राहिली होती. नाही म्हणायला, साळगाव मतदारसंघात सेनेचे दिलीप कळंगुटकर यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांना चांगली लढत देऊन रोचकता निर्माण केली, तेवढेच.

पण शेवटी अपयश ते अपयशच असते. याउलट भाजपने मात्र विधानसभेत प्रवेश करून आपले राजकीय अस्तित्व तयार केले होते आणि याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, या अस्तित्वातून मनोहर पर्रीकर नावाच्या वादळाची चुणूक दिसायला लागली होती. त्यामुळे १९९४ साली फक्त चार आमदारांद्वारे विधानसभेत प्रवेश करणारा भाजप २००० साली सरकार स्थापन करण्याएवढी मजल मारू शकला. सेनेचा मात्र तेव्हापासून जो उलटा प्रवाह सुरू झाला, तो आजही कायम आहे.

तथापि, गोव्याच्या इतिहासाकडे पाहिल्यास, निवडणुकीच्या तोंडावर प्रवेश करणारा किंवा पुनरागमन करू पाहणारा पक्ष यशस्वी झाला आहे, असे दिसलेले नाही. हल्लीचे उदाहरण म्हणजे तृणमूल काँग्रेस. गेल्या निवडणुकीत ‘बा आदब, बा मुलाहिजा’च्या थाटात गोव्यात प्रवेश केलेल्या तृणमूलचे अगदी मोठे-मोठे धुरंधर नेते रिंगणात उतरवूनसुद्धा पानिपत झाल्याचे बघायला मिळाले होते.

आता ही शिवसेना या इतिहासाला छेद देते की काय, हे बघावे लागेल. तसे या सेनेकडे पूर्वीच्या सेनेत असलेले सुभाष सावंत, उपेंद्र गावकर यांच्‍यासारखे अनुभवी नेते आहेत. आता त्यांचा हा अनुभव सेनेची नौका किनाऱ्याला लावण्यात किती कामाला येतो, हे पाहावे लागेल.