Reservation Removal: 'आरक्षण हटाव' आंदोलन म्हणजे फार्सच! संख्याबळाच्या राजकारणात 10 टक्के वर्ग स्वतंत्र राजकीय सत्ता कशी मिळवणार?

कौस्तुभ नाईक

स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राजकीय पटलावर उच्चवर्णीयांनी आपले वर्चस्व कसे टिकवून ठेवले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या हे वर्चस्व थेट संख्याबळावर आधारित नव्हते; तर ते बहुजन समाजाला विभाजित ठेवून व्यापक सामाजिक मोर्चेबांधणी असलेले पक्ष उभारण्यावर अवलंबून होते.

दिल्लीत कॉक्रोच जनता पार्टीने केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जंतर मंतरवर आता एक नवीन आंदोलन आकारास येऊ लागले आहे ते म्हणजे ‘आरक्षण हटाव आंदोलन’. देशातील सवर्ण समाज आजही हे समजून घेण्यास तयार नाही, की भारतीय समाजव्यवस्थेत आरक्षण हे केवळ एक धोरण नसून ती एक ऐतिहासिक आणि निरंतर गरज का बनून राहिली आहे. शतकानुशतके मिळालेल्या सामाजिक विशेषाधिकारांचा विसर पडून, आज हा वर्ग स्वतःलाच ‘पीडित’ मानण्याच्या मानसिकतेत अडकला आहे. मात्र, लोकशाहीच्या कसोटीवर स्वतःबद्दलची ही कृत्रिम पीडित-प्रतिमा तपासताना त्यांना लवकरच एका कठोर आणि कटू वास्तवाला सामोरे जावे लागणार आहे.

सवर्ण समाजातील श्रेष्ठत्वाची आणि वर्चस्वाची भावना ही कोणत्याही आधुनिक, सर्वसमावेशक किंवा लोकशाही संस्थांमधून निर्माण झालेली नाही. उलटपक्षी, ती भारतीय संविधान लागू होण्यापूर्वी शतकानुशतके अस्तित्वात असलेल्या विषम, उतरंडीच्या आणि सरंजामी समाजव्यवस्थेतेतून तयार झालेले वास्तव आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य’ असा समतावादी अधिकार दिला. ज्या क्षणी राजसत्तेचा पाया जन्मसिद्ध हक्कांवरून लोकशाही मतांवर आला, त्याच क्षणी जुन्या वर्चस्ववादी सत्तासंरचनांचे भवितव्य बदलले.

निवडणूक लोकशाहीमध्ये सत्ता, प्रभाव आणि अधिकार हे अंतिमरीत्या केवळ आणि केवळ संख्याबळावर निश्चित होतात. वास्तववादी आकडेवारी पाहिल्यास, देशाच्या एकूण लोकसंख्येत उच्चवर्णीयांचे प्रमाण जेमतेम १० ते १५ टक्के इतकेच मर्यादित आहे. आधुनिक लोकशाहीतल्या मतदानाच्या पद्धतीत त्यांच्याकडे स्वतःच्या बळावर राज्यसत्ता चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ मुळात अस्तित्वातच नाही. असे असतानाही स्वातंत्र्योत्तर भारतातील राजकीय पटलावर उच्चवर्णीयांनी आपले वर्चस्व कसे टिकवून ठेवले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या हे वर्चस्व थेट संख्याबळावर आधारित नव्हते; तर ते बहुजन समाजाला विभाजित ठेवून व्यापक सामाजिक मोर्चेबांधणी असलेले पक्ष उभारण्यावर अवलंबून होते. ह्यात जरी समावेश सर्व जातिधर्मांचा असला तरी मूळ सत्ता ही केवळ उच्चवर्णीय लोकांकडेच होती. ह्या उच्चवर्णीय नेतृत्वाने प्रशासकीय व्यवस्था, साधनसंपत्तीचे वाटप आणि सरकारी योजनांचे मध्यस्थ म्हणून काम केले. अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास समुदायांना पोटजाती, प्रादेशिक अस्मिता व धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या चौकटीत विभागून ठेवण्यात आले. जोवर ही ८५ टक्के जनता एकत्र येत नव्हती, तोवर अवघ्या १५ टक्के वर्गाला सत्तेची सूत्रे आपल्या हातात ठेवणे सहज शक्य झाले.

हिंदुत्वाच्या राजकारणावर आरूढ होऊन सत्तेत आलेल्या भाजपाला नेमक्या ह्या क्षणी आरक्षणाबाबतीत नक्की काय भूमिका घ्यावी हा पेच आहे. भाजप हा उच्च्वर्णीयांचा पक्ष म्हणून त्याचा लौकिक होता तो त्याचा कोर मतदार आहे पण सत्तेसाठी जे आकडे लागतात ते केवळ उच्च्वर्णीयांच्या संख्याबळावर शक्य नाही हे भाजपलाही माहिती आहे म्हणून त्यांनी आपली भिस्त बहुजन मतदारावर टाकली होती.

आता आरक्षण हटवावे तर हा मतदार दूर जाईल आणि आरक्षण कायम ठेवले तर त्यांचा कोर मतदार नाराज होईल अशा द्विधा मनस्थितीत सत्तापक्ष सापडला आहे. आरक्षणाला विरोध म्हणून आता जंतर मंतरवर जमलेल्या उच्चवर्णीयांनी (प्रामुख्याने उत्तर भारतीय ब्राम्हण आणि क्षत्रिय) ह्यांनी स्वतःचे स्वतंत्र राजकीय पक्ष वा दबावगट स्थापन करण्याची चर्चा सुरू केली आहे. ही चर्चा त्यांच्या राजकीय अपरिपक्वतेचे आणि वास्तवापासून तुटलेपणाचे एक हास्यास्पद उदाहरण आहे.