‘प्रॉग’ मदतीला आलाय, गोवा तयार आहे?

संगीता नाईक

देशभर १ मे २०२६ पासून ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन व नियमन कायदा, २०२५ (PROG -प्रॉग) आणि त्याअंतर्गत तयार केले गेलेले नियम लागू केले गेले आहेत. या कायद्याचा उद्देश एकीकडे समाजाला ऑनलाइन जुगार, व्यसनाधीनता आणि आर्थिक फसवणुकीपासून संरक्षण देणे आहे, तर दुसरीकडे देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेत लोकप्रिय असलेल्या कौशल्य, स्पर्धा आणि मनोरंजन या सकारात्मक मूल्यांवर आधारित ऑनलाइन गेमिंगला उद्योग म्हणून प्रोत्साहन देणे हाही आहे.

भारतातील ऑनलाइन गेम्स खेळणाऱ्यांचा आकडा सध्या सुमारे ४८ ते ५९ कोटीच्या घरात आहे. गोव्यातील यासंबंधीची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी आर्थिक सुबत्ता, मोबाइलची सहज उपलब्धता आणि चांगल्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमुळे इतर सकारात्मक बदलांसोबतच गेल्या काही वर्षांत गेमिंगचे प्रस्थ आणि दुष्परिणामही प्रचंड वाढले आहेत. या अनुषंगाने गोवा शासनाने या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.

तसेच नागरिकांनी, खास करून पालकांनी, या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींविषयी माहिती करून घेऊन त्यांचा जागरूकपणे वापर करणेही तेवढेच गरजेचे आहे. भारतीय ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाचे २०२४मधील एकंदर मूल्य अंदाजे ३५,००० कोटी होते, ज्यामध्ये ’रिअल-मनी गेमिंग’चा (आरएमजी) म्हणजे बेटिंग, सट्टा, पैसे लावून खेळणे या प्रकाराचा वाटा एकूण महसुलाच्या सुमारे ८५-८६% होता.

पण या उद्योगातील ही वृद्धी एकंदर समाज स्वास्थ्यालाच वेठीस धरून केली जात होती, आणि आहे हे स्पष्ट आहे. व्यसन लावणारे अल्गोरिदम या उद्योगाचा अविभाज्य भाग आहेतच, त्यावर लुबाडण्याच्या अभिनव पद्धतींचा वापर करत अनेक आरएमजी प्लेटफॉर्मनी लाखो लोकांना आर्थिक संकटात टाकलेय. शेकडो लोक आत्महत्येस प्रवृत्त झाले आहेत. त्यातही दहशतवादी अर्थपुरवठ्यासाठीही हा ऑनलाइन गेमिंगचा मार्ग वापरला जाऊ लागला.

या साऱ्या अनिष्टांची जंत्री गुणोत्तर श्रेणीने वाढू लागल्याने आधी प्रचंड प्रमाणात महसूल मिळतो म्हणून काणााडोळा केलेल्या आरएमजीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला गेला. विखुरलेल्या राज्यनिहाय नियमांऐवजी या संपूर्ण उद्योगावर कडक नियंत्रण आणणारी एकसंध राष्ट्रीय चौकट म्हणून या ’प्रॉग’ कायद्याकडे पाहिले जात आहे. एकंदरीतच जुगार, दारू आणि ड्रग्ज ह्या गोव्याच्या तीन दुखऱ्या नसा.

कधी काळी या त्रयींकडे समस्या म्हणून गांभीर्यान पाहीलेही जायचे. पण मग हळूहळू कधीतरी ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ म्हणत या साऱ्यांची दखल घेणे कमी होत गेले. पर्यटन आणि महसूल या आमच्या डोळ्यांवर बांधलेल्या दोन झापडांमुळे आमच्या डोळ्यांदेखत या दुखऱ्या नसांचे असाध्य रोगात कधीच रूपांतर झाले आहे. गावोगावी अधिकृत-अनधिकृतपणे चालणाऱ्या मटका व्यवहाराचा राज्यातील समाजकारण, अर्थकारण आणि राजकारणावर किती पगडा आहे ते सांगायला तर कुणा सामाजिक विश्‍लेषकांचीही गरज नाही.

पण हा जुगार जेव्हापासून ऑनलाइन उपलब्ध झालाय तेव्हापासून ‘आधीच मर्कट, त्यात केले नशापान’ असला प्रकार सुरू झालाय. स्थळ, काळ आणि वयाचेही काही बंधन नसताना, फक्त इंटरनेटची सुविधा असलेला आणि ऑनलाइन पैशांची देवाणघेवाण करू शकणारा प्रत्येक जण या जुगाराचा संभाव्य वापरकर्ता होऊ शकतो. आणि त्या दृष्टीने जाहिरातींचा मारा करून लाखो लोकांना आकर्षित केले जाते.

त्यातही अशा प्रकारची जुगारासंबंधीची ऍप आणि वेबसाइटस् चोरून चालवणाऱ्यांचे गोवा हे आवडते डेस्टिनेशन. हे लोक देशभरातून गोव्यात येतात, समुद्रकिनारी कुठे तरी बंगले किंवा फ्लॅट भाड्याने घेतात आणि तेथून मौजमजा आणि जिवाचा गोवा करत हे धंदे चालवतात. अधूनमधून असल्या एखाद्या टोळीचा भांडाफोड केल्याची बातमी पोलिसांकडून दिली जाते. २०२५मध्येच गोवा पोलिसांनी ऑनलाइन जुगारासंबंधीच्या ३७१ वेबसाइट ब्लॉक केल्या आणि १०९ लोकांना अटक केली. पण हे नुसते हिमनगाचे टोक आहे हे सत्य आहे.

त्यातही या समस्येचा सगळ्यात चिंताजनक पैलू आहे तो तरुण पिढीच्या सहभागाचा. हल्ली मी जिथे जाते तिथे मला सर्व वयोगटातील मुले, जगभरच्या लोकांबरोबर ह्या गेम्स ऑनलाइन खेळताना दिसतात. डोळसपणे बघितलेत तर तुम्हांलाही ते जाणवेल. ऑनलाइन गेम्स आणि ऑनलाइन जुगार व सट्टा यामधील सीमारेषा अतिशय पुसट असल्याने कधी ही सीमारेषा नकळतपणे पार केली जाते हे वापरकर्त्याला कळतही नाही.

सुरुवातीच्या काही वर्षांत गोवा विधानसभेतही हा विषय गाजत असे. पण आता हे प्रकार अगदी नॉर्मलाइज झाल्यात जमा आहेत. त्यामुळे एखादा तरुण या ऑनलाइन जुगाराच्या जाळ्यात गुरफटून स्वतःचा जीव घेतो तेव्हाही शासनाला आणि समजालाही केवळ हळहळ व्यक्त करण्याशिवाय आणखीन काही करायची निकड भासत नाही. माझ्या माहितीतील अशाच एका मुलाची दुर्दैवी आई जेव्हा जेव्हा मला भेटते तेव्हा तिचा भकास चेहरा मला या समस्येच्या दाहकतेची नव्याने आठवण करून देतो.

या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर प्रॉग आणला गेलाय ही दिलासादायक बाब नक्कीच आहे. प्रॉग कायद्यांतर्गत ऑनलाइन गेमिंगचे तीन प्रकार करण्यात आले आहेत - कौशल्य किंवा नशीब आधारित ‘रियल मनी गेम्स’ ज्यात पैशांची जोखीम असते आणि पैसे किंवा पैज लावून मोठा आर्थिक फायदा किंवा नुकसान होऊ शकते; दुसरा प्रकार- ‘सोशल गेम्स’, ज्या मनोरंजन किंवा शैक्षणिक उद्देशांसाठी असतात; आणि तिसरा प्रकार म्हणजे ‘ई-स्पोर्ट्स’, म्हणजे कौशल्यावर आधारित स्पर्धात्मक ऑनलाइन खेळ.

प्रॉग कायद्यांतर्गत १ मे २०२६पासून पहिल्या प्रकारातील म्हणजेच सर्व प्रकारच्या रियल मनी गेम्सवर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यामुळे ‘Dream11’सारखे फॅन्टसी स्पोर्ट्स, तीन पत्ती, आणि इतर सर्व बेटिंग प्लॅटफॉर्म्सवर आता कायदेशीररीत्या बंदी घालण्यात आली आहेत. याउलट, सोशल गेम्स आणि ई-स्पोर्ट्स या इतर दोन प्रकारांना सरकारी देखरेखीखाली खेळण्याची आणि विकसित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

या नवीन नियमांनुसार, केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली ’ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (ओगाय) ची स्थापना केली जात आहे, जी संपूर्ण गेमिंग विश्वावर नियंत्रण ठेवेल. ग्राहक संरक्षण आणि सुरक्षिततेसाठी यामध्ये अत्यंत कडक तरतुदी असून, आता सर्व ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सना वापरकर्त्यांची ओळख आणि वय पडताळणी करण्यासाठी आधार किंवा पॅन कार्ड अनिवार्य असेल. १४ वर्षांखालील मुलांना स्वतःहून नोंदणी करता येणार नाही, तसेच प्रत्येक गेमिंग ॲपवर पालकांसाठी विशेष नियंत्रण सुविधा असणे बंधनकारक राहील.

या सुविधेद्वारे पालक आपल्या स्वतःच्या फोनवरून मुलांचा खेळण्याचा वेळ (उदा. दिवसातून कमाल १ तास) आणि खर्चाची मर्यादा (उदा. कमाल १०० रुपये) सेट करू शकतील. त्यातही प्रत्येक प्लॅटफॉर्मला गेमप्लेमध्ये पारदर्शकता, निष्पक्ष निकाल आणि वापरकर्त्यांच्या डेटाची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी लागेल. तसेच फसवणूक, गैरवापर इत्यादींसाठी अत्यंत साधी आणि त्वरित तक्रार दाखल करून घेणारी आणि निवारण करणारी यंत्रणाही लागू करणेही आता बंधनकारक झाले आहे.

प्रॉगद्वारे बँका आणि पेमेंट ॲप्सना आरएमजी प्लॅटफॉर्मशी व्यवहार करण्यास पूर्ण मनाई करण्यात आली असून, इतर ऑनलाइन गेमिंगच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि जाहिरातींवरही सरकारचे कठोर नियंत्रण राहील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट दंड आणि तुरुंगवासाचीही तरतूद यात आहे. गोव्यातील या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, शासन आणि जागरूक नागरिक यांच्या समन्वयाने या प्रभावी कायद्याची राज्यात योग्य अमलबजावणी झाली तर सध्याचे आणि भविष्यातीलही अनेक प्रश्‍न सुटू शकतील हे मात्र नक्की!