मी याच आठवड्यात गोवा विद्यापीठातील व्यवस्थापन विभागाचे प्रा. नीलेश बोर्डे यांची मुलाखत ‘गोमन्तक टीव्ही’साठी घेतली. पणजी सीसीपीचा निकाल व आगामी फोंडा पोटनिवडणूक या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा झाली. गोव्यात एवढी आंदोलने सुरू आहेत. लोक आक्रंदत आहेत. लोकांना विकास नको. जमीन रूपांतरे नकोत. ‘पुरे झाले, डोक्यावरून अक्षरशः पाणी गेले’, म्हणत लोक रस्त्यावर येत आहेत.
तरीही या आंदोलनांची भाजपला चिंता वाटत नाही. पणजी हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. तेथे कॅसिनोंचा प्रश्न गाजत होता. स्मार्ट सिटीत लोक भरडले गेले होते, परंतु बाबूश मोन्सेरात या साऱ्या आंदोलनांना, नाराजीला पुरून उरले! २७ विरुद्ध तीन हा डोळे विस्फारणारा निकाल आहे. साऱ्या विरोधकांची तोंडे बंद झाली!
याचे कारण पणजीतील बुद्धिजीवी पत्रकार, प्रसारमाध्यमे आणि विविध आंदोलने...त्यांनी बाबूशना तर खलनायक म्हणून रंगविले होते. त्याचा काही परिणाम झाला नाही! विरोधकच काय, स्वतः भाजपच्या नेत्यांना बाबूशना एवढा प्रचंड विजय मिळावा असे वाटत होते काय?
हा खराच विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. विधानसभा निवडणुकीला अवघे वर्ष राहिले असताना बाबूशनी पुन्हा आपले नाणे खणखणीत वाजवून दाखवले आहे. त्यामुळे त्यांनी भाजपचाही हुरूप वाढवून दाखविला. येत्या महिन्यात होणाऱ्या फोंडा पोटनिवडणुकीत भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण केला, एवढेच नव्हे तर भाजपविरोधात एकत्र येण्याची वायफळ बडबड करणाऱ्यांचेही अवसान गळण्यास भाग पाडले!
प्रा. नीलेश बोर्डे यांनी बाबूश मोन्सेरात यांचे वर्णन ‘अद्भुत’ असे केले. बाबूश मोन्सेरात यांनी या निवडणुकीत ‘अद्वितीय’ कार्य केले. त्यांचा सामान्यांतील सामान्य माणसांपर्यंत संपर्क होता.
ते त्यांना सतत भेटत, त्यांची वैयक्तिक कामे करीत, त्यांना काय हवे नको ते पाहात, त्यांच्या सुखदुःखात सहभागी होत. बोर्डे म्हणाले, ‘बाबूश व भाजप यांची हातमिळवणी जबरदस्त परिणाम साध्य करते’.
दुसऱ्या बाजूला लोकांनी मनोहर पर्रीकरांपासून खूपच अपेक्षा बाळगल्या होत्या, त्या त्यांचा चिरंजीव पुऱ्या करेल, असे लोकांना वाटत नाही. त्यांचा सुपुत्र ते ‘ओझे’ घेऊन फिरतो आहे. या अपेक्षा पुऱ्या करणे कठीण आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, आंदोलने कितीही चालू असोत, त्यात सरकार ‘यशस्वी’ होते आहे. मंत्री-आमदार म्हणतात, ‘लोकांना हवे ते होईल!’ चिंबलला आंदोलन सुरू होते. मुख्यमंत्री तेथे जाऊन आले. सांत आंद्रेत आमदार वीरेश बोरकर यांचे उपोषण सुरू होते.
मुख्यमंत्री तेथे गेले. तेथील प्रकल्पांची मान्यता मागे घेण्यात आली. या साऱ्या आंदोलनांमध्ये विरोधी ऐक्यापेक्षा विरोधकांमधील तफावतच समोर आली. विरोधक एकमेकांच्या अंगावर धावून जातात, असे चित्र समोर आले. विधानसभेत तर विरोधकांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले.
त्यातील अनेकांवर लोकांचा संशय होताच. काहीजण निवडणुकीपूर्वी ‘समझोता’ करतात, कोट्यवधी रुपये पदरात पाडून घेतात, तर काही पक्षांचे आमदार घाऊक पक्षांतरे करतात!
परंतु मग जगात अनेक ठिकाणी जेनझींची-तरुणांची आक्रंदने सुरू आहेत, त्यांचा परिणाम, पडसाद आपल्या राजकारणावर कसा पडत नाही? आंदोलनाचे रूपांतर लोकचळवळीत कसे बरे होत नाही? मतांमध्ये हा राग, असंतोष परावर्तित कसा बरे होत नाही?
आशिया, आफ्रिका, युरोप ते अमेरिकेपर्यंत आंदोलने सुरू आहेत, यात तथ्य आहे. आंदोलक तरुण आहेत, त्यांना राग अनावर झाला आहे. काहींना राज्यकर्त्यांना बदलायचे आहे, तर काहीजण वाढत्या महागाईविरोधात आक्रंदन करीत आहेत.
बांगला, नेपाळने सरकारे पाडली, तर केनियात जेनझींनी सरकारला करवाढ मागे घेण्यास प्रवृत्त केले. २०२५च्या जूनमध्येच तर जगभर सरकारविरोधात ३५ आंदोलने सुरू होती. त्यापूर्वीच्या वर्षी ७० देशांमध्ये १२८ आंदोलनांचा भडका उडाला होता!
ही आंदोलने कोण करतात? त्यांची कारणे वेगवेगळी असली तरी ती निर्नायकी आहेत. म्हणजे साचेबद्ध, अनधिकृत नेतृत्वाच्या हातात आहेत. विकासविषयक प्रश्नावर तरुण रागारागाने रस्त्यावर आले आहेत. जगातील सध्याची सर्वाधिक लोकसंख्या तरुणांची असल्याने त्यांनी अग्रभागी राहणे स्वाभाविकच आहे.
गरिबी, महागाई, वातावरण बदलाच्या परिणामांपासून असमानता व सामाजिक अन्याय हे आंदोलनांचे विषय आहेत. परंतु महत्त्वाचे त्यातील धागेदोरे म्हणजे - बहुतांश आंदोलने गरीब, विकसनशील देशांमधील आहेत. नेहमीच्या जगण्यातील ओढाताण, अन्नाची कमतरता याच एका विषयावर १२,५०० निदर्शने झाली व १५० देशांमध्ये तर दंगलीही घडल्या.
१० टक्के आंदोलनांचे नेतृत्व विद्यार्थ्यांनी केले. २०१०मध्ये अरबी वसंत ऋतूच्या आंदोलनांचा तुनिशियात उडालेला भडका पुढे इजिप्त, लिबिया, सिरिया व येमेनमध्ये पसरला.
३० वर्षांंपूर्वी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सामाजिक विकास परिषदेने ‘विकास संकल्पनेच्या केंद्रभागी माणूस असावा’, असा दृष्टिकोन पुढे आणला होता. त्यापूर्वीही जगाने आर्थिक विकासावर भर देऊन गरिबीचे उच्चाटन करून समानता आणण्याचे धोरण निश्चित केले होते, परंतु आर्थिक विकासाने असमतोल निर्माण केला, काही ठिकाणी लोक भरडले गेले. भ्रष्टाचार माजला. त्यातून निदर्शने घडली व जगभर असंतोष निर्माण झालेला आपण पाहतो.
आज जेव्हा विकास म्हणजे काय याची जगभर चर्चा होते तेव्हा सामाजिक विकास ः गरिबीचे उच्चाटन, संपूर्ण तसेच उत्पादनक्षमता निर्भर रोजगार व सामाजिक ऐक्य असा अर्थ स्वीकारला गेला आहे. त्या विषयावर बोलताना नव आर्थिक धोरणासंदर्भात अनिश्चितता व असुरक्षितता या मुद्यांवरही चर्चा केली जाते व विकास हा अवघ्याच लोकांनी कसा काबीज केला आहे, त्यातून लोकांना कसे वगळले गेले आहे, यावर सामाजिक नेते खल करीत असतात.
चर्चेच्या दरम्यान, मी प्रा. नीलेश बोर्डे यांना हाच प्रश्न केला. अवघ्या काही वर्षांपूर्वी टॉमेटो-कांद्यांच्या भाववाढीवरून दिल्लीतले सरकार पाडले गेले होते व सध्या महागाई सतत वाढूनही आम्ही तीच सरकारे निवडून देतो आहोत.
बोर्डेचे उत्तर होते, ‘कांद्यांचे वाढलेले दर हे आंदोलनाचे कारण बनले तरी तो राग लोकांच्या मनात साचून राहिला होता’.
मग भाजपचा कारभार कुठे ‘रामराज्या’सारखा चालू आहे?
महागाईपासून भ्रष्टाचार तर पाचवीला पुजला आहे. लोक अस्वस्थ आहेत हे खरे, परंतु त्या प्रश्नावर कॉंग्रेस सोडून फारसा आवाज कोणी करीत नाही. हे विषय आंदोलकांच्या मुख्य धारेत नाहीत. कारण लोकमानसाची नस कशी पकडायची हे भाजपला पुरते माहीत आहे.
भाजप मध्यमवर्गाच्या आशाआकांक्षांवर स्वार होऊन सत्तेवर आला, तोपर्यंत मध्यमवर्ग सुस्तावला होता. त्याचे वेतन वाढले. तो युरोपसारखे रस्ते, पूल, महाप्रकल्प आकांक्षू लागला व प्रचंड मोठे प्रकल्प, मोठे पूल, मेट्रो, भूमिगत रेल्वे असे विकसनशील प्रकल्प भाजपने पुढे आणले.
भ्रष्टाचाराबद्दल आता मध्यमवर्ग बोलत नाही. महागाई हा जागतिक प्रश्न आहे व अर्थकारणाशी तो निगडित आहे असे मध्यमवर्ग मानतो. तो म्हणतो, महागाई आटोक्यात आणण्यास आणखी अवधी लागेल व ते मोदींना आणखी काही काळ देण्यास तयार आहेत.
दुसऱ्या बाजूला भाजपने प्रचारयंत्र, निवडणूक यंत्रणा वेगवान बनवली आहे. जिंकून येणारे, तळागाळात संपर्क असलेले उमेदवार भाजप निवडते. तेवढी वेगवान, अचूक यंत्रणा विरोधकांकडे नाही. संघ कार्यकर्ते सक्रिय आहेत. प्रचंड नाराजीचे मतदानात रूपांतर करण्याची क्षमता या यंत्रणेत आहे.
आम्हाला वाटते आंदोलनांचे सर्वसाधारण मतदाराला पडून गेलेले नाही. ते स्वार्थी आहेत, पैसे घेऊन क्षणभंगूर स्वार्थी हेतूने मतदान करतात.
परंतु आंदोलक कोण आहेत? तेच तेच चेहरे आंदोलनांमध्ये दिसतात. चर्च धर्मसंस्था हाक देते. लोक रस्त्यावर येतात. गोव्यात चिंबल आंदोलनांमध्ये एसटी समाजाचे प्रतिनिधी, तरुण-महिला वर्ग रागाने रस्त्यावर आलेला, महिनाभर तेथे ठाण मांडून बसलेला आपण पाहिला. त्यांची मागणी मान्य झाली,
आंदोलन थांबले. सांत आंद्रेमध्येही तोच अंगार आम्हाला जाणवला, परंतु मग अचानक आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनांची धग कायम ठेवून राजकीय पर्याय निर्माण करण्यात विरोधकांना अपयश आले.
दुसऱ्या बाजूला विरोधकांमध्येच जुंपते आहे. एकमेकांना दूषणे देण्यात त्यांचे हात धरणारा कोणी नाही. आरजी त्यात सर्वांत पुढे!
राजकीय पर्याय देण्यात भाजपने जी अक्कलहुशारी दाखवली आहे, तशी व्यूहरचना कोणाला रचता आलेली नाही. तमिळनाडूचे उदाहरण घ्या. ते सर्व विरोधकांची गांभीर्याने मोट बांधण्यात दंग आहेत.
गोव्यात एक-दोन विरोधी पक्ष तर भाजपचाच कार्यक्रम पुढे नेत आहेत, हे लपून राहत नाही़! विश्वासार्हतेचा अभाव आहे. लोक हे जाणून आहेत.
परंतु, मग स्वप्नेश शिर्लेकर यांच्यासारखे कार्यकर्ते म्हणतात, ‘आम्ही २०२७मध्ये विरोधकांचा कार्यक्रम ठरवून देणार आहोत. आम्ही जबाबदारीने त्यांना एकत्र येण्यास भाग पाडणार आहोत. त्यांचे छक्केपंजे ओळखणार आहोत, लोकांमध्येही जागृती करणार आहोत’.
तसे खरेच घडणार असेल, तर निश्चितच ती एक वेगळी राजकीय चळवळ ठरू शकते!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
