Ponda By Election: रितेश, भाटीकर की आणखी कोण? फोंडा पोटनिवडणूक ठरणार विधानसभेची प्रिलीम

प्रमोद प्रभुगावकर

राज्यातील जिल्हापंचायतींची निवडणूक नुकतीच पार पडली. त्या निवडणुकीकडे २०२७मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून पाहिले जात होते. त्या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपने आपली बाजू सावरून धरलेली पाहायला मिळाली. विरोधी पक्षांनी भाजपविरुद्ध युती करण्याच्या वल्गना केल्या होत्या खऱ्या, पण त्या प्रत्यक्षात आल्या नाहीत.

त्यामागील कारणे वेगवेगळी आहेत. आपने प्रथमच कॉंग्रेसबरोबर युती न करण्याची भूमिका जाहीर केली होती. त्यामुळे फॉरवर्ड व आरजीपी कॉंग्रेसबरोबर राहतील असे वाटत होते. पण शेवटी आरजीबाहेर राहिला व कॉंग्रेस-फॉरवर्ड यांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवली. ज्या ठिकाणी एकास एक उमेदवार होता तेथे विरोधक भाजपला जड ठरले खरे.

या एकंदर पार्श्वभूमीवर फोंडा पोटनिवडणुकीत चित्र कसे राहते ते महत्त्वाचे ठरणार आहे. कारण कोणत्याही स्थितीत पंधरा मार्चपर्यंत ही पोटनिवडणूक होईल. कारण रिक्त झालेल्या ठिकाणची जागा सहा महिन्याच्या आत निवडणुकीतून भरण्याची सक्ती कायद्यात आहे.

रवि नाईक यांच्या मृत्यूस मार्च महिन्यात सहा महिने होणार असल्याने १५ मार्चपर्यंत तेथे निवडणूक घेणे भाग आहे. त्याची अधिसूचना या महिना अखेरीस वा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जारी होऊ शकते.

त्यामुळे तोपर्यंत राजकीय पक्षांना आपली भूमिका निश्चित करणे भाग आहे. सत्ताधारी भाजप रवि यांचे पुत्र रितेश नाईक यांनाच उमेदवारी देईल असे आजचे चित्र आहे. त्यामागे कारणही तसेच आहे. रवि हे भाजपचे आमदार होते. भाजपची मगोबरोबर युती आहे व रितेशच्या नावाबाबत यापूर्वीच मगोने अनुकूलता दर्शवली आहे.

एरव्ही फोंड्यात भाजपला अनुकूलता असली तरी स्वबळावर निवडून येण्याची ताकद नाही. रवि नाईक यांच्यामुळे तेथे प्रथमतः भाजप आमदार निवडून आलेला असला तरी त्यावेळी त्यांना मिळालेली मतांची आघाडी हजाराच्या आतील होती त्यावरूनच तेथील एकंदर राजकीय स्थिती लक्षांत येते.

मात्र पोटनिवडणुकीत बराच फरक राहणार आहे कारण यावेळी मगो भाजप युती असेल. मात्र तरीही गत वेळी मगोच्या उमेदवारीवर रिंगणात असलेले डॉ. केतन भाटीकर काय करतील त्यावर या निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाटीकर यांनी मगोपासून फारकत घेऊन कुर्टी जिल्हा पंचायत मतदारसंघात आपला अपक्ष उमेदवार उभा केला होता.

पण तो अपेक्षित मते मिळवू शकलेला नाही. त्यामागील कारणे वेगळी असली तरी पोटनिवडणुकीत नेमके कोणते राजकारण खेळले जाईल ते निवडणूक जाहीर झाल्याशिवाय सांगता येणार नाही. पण कुर्टीत रितेश व त्यांच्या समर्थकांनी जे जिवाचे रान केले ते पाहता पोट निवडणुकीतील लढतीत काय होऊ शकते त्याची कल्पना येते.

पोटनिवडणुकीत भाजप व कॉंग्रेस अशी लढत होईल की बहुरंगी सामना होईल तेही इतक्यात कळणार नाही. कॉंग्रेसने यापूर्वी राजेश वेरेकर हेच आपले उमेदवार असतील असे म्हटले होते. वेरेकर हे खरे तर कॉंग्रेससाठी जमेचा मुद्दा आहेत; पण तेदेखील विरोधी आघाडी होते की काय यावर अवलंबून असेल. आघाडी नसेल तर फॉरवर्ड काय करणार.

आरजीची भूमिका कोणती असेल हे मुद्देही महत्त्वाचे असतील. त्या सगळ्यांवर पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यावरच प्रकाश पडणार आहे. फोंडा पोटनिवडणुकीतून जो कोण उमेदवार निवडून येईल त्याला जवळजवळ वर्षभर आमदार म्हणून आपला प्रभाव दाखवता येणार असला तरी २०२७मधील निवडणुकीत त्याला दावा सांगता येणार हे मात्र खरे.

दुसरीकडे या पोटनिवडणुकीत विरोधी पक्षांना आपले पुढील धोरण ठरविण्याची संधी मिळणार आहे. पण त्यासाठी शेवटच्या क्षणी नव्हे तर आताच म्हणजे निवडणुकीची अधिसूचना जारी होण्यापूर्वीच काय तो निर्णय घ्यावा लागेल. वास्तविक जिल्हा पंचायत निवडणुकीवेळी त्यांना चांगली संधी होती पण ती त्यांनी वेळकाढू धोरण स्वीकारून गमावली असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.

जर भाजपविरुद्ध युती वा आघाडी करायची तर ती आताच करावी लागेल. पण त्यासाठी अहंगंड स्वीकारून चालणार नाही. उमेदवार वा अन्य मुद्द्यावर तडजोड अनिवार्य असेल. कारण जागा एकच असल्याने तेथे कोणाचा व कोण उमेदवार याबाबत आडमुठेपणा चालणार नाही. जिल्हापंचायतीवेळी युती फसण्यासाठी जे काय घडले त्याचा बोध घेऊन यावेळी पुढे जावे लागेल व बोलणी करावी लागतील.

त्यासाठी जितक्या लवकर निर्णय घेतला जाईल तितका तो फायदेशीर ठरणार आहे. गत वेळी जे अडथळे आले त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा होता तो संवादाचा अभाव असे म्हटले गेले होते. ते जर खरे असेल तर केवळ व्यासपीठावर येऊन हात उंचावण्याचा ‘शो’ करण्याऐवजी संबंधित नेत्यांशी थेट बोलणी करावी .

२०२७मधील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच फोंडा पोटनिवडणुकीत उतरावे लागेल. एक प्रकारे विरोधी पक्षांसाठी ते आव्हानच असेल. भाजपने रीतेश यांना उमेदवारी दिली तर ठीकच, पण त्याबाबत कोणत्याही कारणास्तव विचार बदलला व अन्य कोणाला उमेदवारी दिली तर तेथील समीकरणे बदलू शकतात.

कारण अजून त्या पक्षाने निश्चित असे काहीच जाहीर केलेले नाही. भाजपचा निर्णय हा शेवटी केंद्रीय नेतृत्वावर अवलंबून असतो आणि ते नेतृत्व शेवटच्या टप्प्यात कोणता निर्णय घेते ते मोदी-शहा यांच्यावर अवलंबून असते. लोकसभा निवडणुकीवेळी दक्षिण गोवा मतदारसंघातील उमेदवारीवरून त्याचा प्रत्यय गोव्याने घेतलेलाच आहे. त्याचा अर्थ फोंडा पोटनिवडणुकीबाबत तसे काही होईल असे नाही; पण काहीही होऊ शकते. पण कोणताही निर्णय घेताना ही पोटनिवडणूक २०२७मधील निवडणुकीची प्रिलीम ठरणारी आहे याचा विसर पडून चालणार नाही.