संपादकीय: राजकीय हस्तक्षेपाचा अभियंत्यांना फटका

अभियंत्यांनी आखायचा मार्ग राजकारणाने वळवला तर त्याचा उतार कुठे जाईल, हे पर्वरी उन्‍नत मार्गाने दाखवून दिले आहे. मुळात या मार्गाचे काम सुरू होण्यास विलंब का झाला, याचा मागोवा घेतला तर विकासाच्या गरजेपेक्षा हितसंबंधांचे राजकारण अधिक प्रभावी ठरल्याचे दिसते. पर्वरीत ‘फ्लायओव्हर’ची गरज होतीच. मात्र, महामार्गालगतची दुकाने, शोरूम वाचविण्यासाठी झालेल्या आग्रहामुळे निर्णय लांबला.

वेळ गेला, खर्च वाढला. (अनाठायी विरोध बाजूला ठेवून पर्वरीचा वाहतूक प्रश्‍‍न सोडविण्याची भूमिका ‘गोमन्तक’ने तेव्हाच घेतली होती.) विदेशात असे घडले असते तर लोकप्रतिनिधींना फटका बसला असता. पण आपल्याकडे 'राजकारणी म्हणतील ती पूर्व दिशा' हीच रीत बनली आहे. येथे तज्ज्ञांच्या अभ्यासाला केराची टोपली दाखवून नेत्यांच्या मर्जीनुसार आराखडे बदलले जातात. आज सहाशे कोटी रुपये खर्चून उभा राहिलेल्या मार्गाच्या रचनेवरच बोट ठेवले जात आहे. मूळ आराखडा कुणी बदलला, यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले.

माजी बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी सुरवातीपासूनच दुचाकींना परवानगी देण्यास आपला विरोध होता, असे सांगितले आहे. मूळ आराखड्यात चढ-उतारांसह पर्वरीतील रहिवाशांसाठी प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची सुविधा होती; नंतर ती काढण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. काब्राल यांची राजकीय भूमिका काहीही असो, त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे तपासले पाहिजेत. रस्त्याची रचना, वळणे, चढ-उतार, प्रवेश-निर्गमन, वेगमर्यादा, सुरक्षिततेचे निकष ठरविणे हे अभियंत्यांचे काम. पण, नेते त्‍यात लुडबूड करतात. लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या अडचणी मांडाव्यात; पण त्यावर तांत्रिक उपाय काय, हे अभियंत्यांनी ठरवावे.

राजकीय सोयीसाठी तांत्रिक निर्णय बदलायचे आणि काही बिघडले की त्याची जबाबदारी अभियंत्यांवर ढकलायची, हेच होत आले आहे. पर्वरी उन्नत मार्गावरील ‘दोष’ शोधण्यासाठी आयआयएम-नागपूरच्या तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले आहे. या कामासाठी गोव्यात एकही तज्ज्ञ नाही? बाहेरून तज्ज्ञ आणणे सोपे; आपल्या तज्ज्ञांना मोकळेपणाने काम करू देणे अधिक महत्त्वाचे. अभियंत्यांच्या कौशल्यावर राजकीय हस्तक्षेपाची सावली पडत असेल, तर त्याविरोधात अभियंत्यांनीही ठाम भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.

नुकताच अभियंता दिन झाला. भारतरत्न एम. विश्वेश्वरय्यांचे स्मरण करताना त्यांच्या कार्याचा खरा आदर्शही लक्षात घ्यायला हवा. तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ते स्पष्टपणे सांगणे, चुकीच्या निर्णयाला विरोध करणे व आपल्या व्यावसायिक स्वायत्ततेचे रक्षण करणे, हीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल. अभियांत्रिकीच्या निर्णयप्रक्रियेत राजकारणाची घुसखोरी झाली तर त्याचे परिणाम रस्त्यावर दिसतात.

पर्वरी उन्नत मार्गाचा परिणाम आता पणजीपर्यंत पोहोचला आहे. राजधानीतील रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या, वाहतूक मुंगीच्या गतीने सरकली. एका प्रकल्पातील नियोजनातील त्रुटीचा फटका आजूबाजूला बसू शकतो, हे यातून स्पष्ट झाले. राजकीय दबावापुढे न झुकता तांत्रिक बाबींवर ठाम राहणे हीच या गोंधळातून मुक्तीची सुरवात असेल. दैनंदिन मनस्ताप थांबवायचा असेल, तर या नियोजनशून्य कारभाराची पोलखोल व्‍हायलाच हवी.