"गोव्यातील तरुण सुस्तावलेत, बाहेरच्यांसाठी गोवा दुबई झाला", मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली खंत; स्थानिकांच्या बदलत्या मानसिकतेवर ठेवलं बोट

गोवा आकाराने लहान असला तरी आर्थिकदृष्ट्या देशातील सर्वाधिक सक्षम राज्यांमध्ये त्याची गणना होते. २०२४-२५च्या अंदाजानुसार गोव्याचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न सुमारे सहा लाख रुपयांच्या आसपास आहे. जे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा बरेच अधिक मानले जाते. पण, ह्या प्रगतीत परप्रांतीयांचा भरणा स्थानिकांसाठी आव्हानात्मक ठरतोय. दुसरीकडे आर्थिक समृद्धीच्या चित्राला छेद देणारी बाब समोर आली आहे. ती म्‍हणजे, महिला, अल्पवयीनांवरील अत्याचाराच्या गुन्हे ‘दरा’त गोव्याने देशात अग्रस्थान पटकावले आहे. या विरोधाभासाने शुक्रवार ढवळून निघाला.

साखळी येथे उद्यमशील कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी अवघड जागेवरील नागरी दुखण्याला हात घातला. ‘गोव्यातील तरुण सुस्तावलेत, तर बाहेरून उद्योगधंद्यांसाठी येणाऱ्यांसाठी गोवा दुबई बनली आहे’, असे त्यांनी विधान केले. त्यात त्यांची खंत आहे. श्रमशक्तीला साद आहे. तथापि, हे वास्तव बदलायचे कसे? गरज व्यक्त करून भागणार नाही. कारणमीमांसेसह उत्तरे शोधावी लागतील.

इतर राज्यांत स्थानिकांना गरजेसाठी किमान मिळकत करण्यासाठी जो खटाटोप करावा लागतो, त्याहून अधिक मिळकत गोव्यातील स्थानिकांना भाडेतत्त्वावर वा कमिशन एजंटगिरी करून मिळते. गोमंतकीय कधीही उकड्या तांदळाला मोताद नव्हता. काही विशेष प्रयत्न न करता प्राथमिक आर्थिक गरज घरबसल्या भागते. शिवाय परदेशातून येणारा पैसा आहेच. त्यामुळे केवळ मोठ्या मिळकतीच्या संधी मिळतात का, याकडे कल वाढत आहे. त्याचवेळी निर्माण होणारी पोकळी परप्रांतीय भरून काढतात. ते कष्ट करून पैसे कमवतात, गोमंतकीयांच्या घरांत भाडेपट्टीवर राहतात. बाजारपेठांमध्ये बहुतांश स्थानिकांची दुकाने परप्रांतीय भाडेतत्त्वावर चालवतात. ती भाडी अवाच्या सव्‍वा असतात.

परिणामी दुकानांतील वस्तूंचे दर अधिक असतात. राज्‍यात त्यामुळेच राहणीमान महाग आहे. दहावी, बारावी शिक्षण झालेले तरुण सरकारी नोकरी वा कमी वेळेत अधिकाधिक पैसे कोठून मिळतील, याचा शोध घेतात. मॉल, सोने, दागिन्यांची दुकाने मानवी मनाला भुलवतात. जो-तो कमी श्रमात अधिक पैसा कसा मिळेल, याचा शॉर्टकट शोधतो. तंत्रकुशल गोमंतकीय कमी आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. पण, त्यास सध्याची प्रस्थापित परिसंस्था ‘इकोसिस्टम’ जबाबदार आहे. ती बदलण्यासाठी सरकारी पातळीवरूनही बदल अपेक्षित आहेत.

नवयुवकांना थेट लाखांची स्वप्ने पाहू नका, शिक्षणाच्या जोरावर स्वत:मधील क्षमता ओळखून कष्ट करा, निवडलेल्या क्षेत्रात अनुभव घ्या, मग टप्प्याटप्य्याने पगार वाढतील, अशी मानसिकता रुजवण्यासोबत ‘अप्रेन्टीसशीप’ योजना सुरू करण्याचा मुख्यमंत्री सावंत यांचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. अलीकडच्या काळात असा प्रयत्न करणारे, श्रमशक्तीला बळ देऊ पाहणारे ते पहिले मुख्यमंत्री ठरावेत. पण तेवढ्यावर थांबता नये. खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांची उपलब्धी तरुणांपर्यंत त्या-त्या वेळी पोहोचण्याची प्रभावी व्यवस्था हवी. ‘अप्रेन्टीसशीप’ पूर्ण केल्यास सरकारी नोकरीत प्राधान्य हे गृहीतक अधिक घट्ट व्हायला हवे.

सरकारी नोकरीसाठी विहित वयोमर्यादा ४५वरून कमी व्हायला हवी. अपेक्षा वेळेत पूर्ण न झाल्यास तो तरुण वेळेत पुढील नियोजन करू शकतो. अन्यथा वयाच्या ४५ नंतर उमेदीचे दिवस संपलेले असतात. जमीन विक्री व्यवहारातून ‘मोठे’ होता येते, अशी बळावणारी मानसिकता, सरकारी नोकरी म्हणजेच सुबत्ता अशी धारणा मोडण्यासाठी सातत्याने जागृतीसह अर्थार्जनाचे सक्षम पर्याय उपलब्ध करायला हवेत. गोव्यातील बहुतांश आयटी शिक्षण झालेली मुले पुणे, बेंगलोर, हैदराबादला का जातात? पर्रीकरांच्या काळापासून ‘आयटी हॅबिटेट’सारखे शब्द केवळ कानावरून गेले, पुढे पार्सेकरांच्या काळात तुयेत इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे स्वप्न दाखवले गेले, त्याची पूर्तता का झाली नाही? आर्थिक गंगा वाहणारे हे क्षेत्र पर्यावरणपूरक आहे. त्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न नको का?

आणखी एक गंभीर प्रश्‍‍न ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीचा. महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या ‘गुन्हे दरा’त गोवा देशात प्रथम क्रमांकावर पोहोचला आहे. हा दर १३.३ इतका आहे. मागील चार वर्षांत महिला आणि अल्पवयीनांवरील लैंगिक गुन्ह्यांत सातत्याने वाढ झाल्याचे आकडे सांगतात. गोवा पोलिसांनी दावे फेटाळले आहेत. तथापि महिलांवरील, अल्पवयीनांवरील अत्याचाराची समस्या गंभीरच आहे. विशेष म्हणजे, अनेक प्रकरणांत अत्याचार करणारे परिचयातीलच घटक असतात. केवळ अपेक्षा, तक्रारी असलेले वास्तव मांडल्याने प्रश्‍न सुटत नाहीत. ते सोडवावेच लागतात. महिला आयोगाचे पद रिक्‍तच आहे. आर्थिक समृद्धीचा खरा अर्थ तेव्हाच सिद्ध होईल, जेव्हा गोवा सुरक्षित, श्रमशील व सामाजिकदृष्ट्या अधिक संवेदनशील राज्य म्हणून उभे राहील.