Goa colonial history: गोव्याचा समान नागरी कायदा; समानता की उच्चजातीय हितसंबंध जपणारा करार?

कौस्तुभ नाईक

आज हिंदू उजवे विचारवंत गोव्याच्या ‘सिव्हिल कोड’ला धर्मनिरपेक्षता आणि ‘समान नागरी कायद्याचे’ आदर्श उदाहरण म्हणून मांडतात. परंतु वास्तव वेगळे आहे. गोव्याच्या कायद्यात अजूनही तांत्रिकदृष्ट्या हिंदू पुरुषाला अट पाळून दुसऱ्या विवाहाची परवानगी आहे, जर पहिल्या पत्नीला वयाच्या २५ वर्षांपर्यंत मूल झाले नाही किंवा वयाच्या ३० वर्षांपर्यंत मुलगा झाला नाही.

समकालीन भारतीय इतिहासलेखनात उपखंडाच्या भूतकाळावर एक तीव्र वैचारिक संघर्ष सुरू आहे. उजव्या विचारसरणीकडून एकजिनसी हिंदू समाजाची आणि त्यांच्या तथाकथित युगायुगांच्या शोषणाची कथा रचली जात आहे. या कथानकात मुस्लिम व ख्रिश्चन समुदायांना केवळ ‘आक्रमक’ म्हणून दाखवून हिंदू हे स्वाभाविकपणे एकपत्नीत्ववादी असल्याचा दावा केला जातो.

मात्र, गोव्याच्या वसाहतीकालीन अभिलेखागारातील पुरावे या मताला आव्हान देतात आणि इतिहास हा केवळ धार्मिक संघर्षाचा नसून वर्ग, व्यापार आणि राजकीय तडजोडींचा होता हे स्पष्ट करतात.पोर्तुगीज साम्राज्य हे सहसा धार्मिक धर्मांधता, इन्क्विझिशन आणि सक्तीच्या धर्मांतरासाठी ओळखले जाते. परंतु, प्रत्यक्षात वसाहती राज्य आणि स्थानिक हिंदू सारस्वत ब्राह्मण व्यापारी यांनी आपापले हितसंबंध जपण्यासाठी परस्परांशी सहकार्य केले.

ऑगस्ट १७८२ मधील ‘इन्फॉर्मासाओ सॉब्रे अ बिगामिया दोस जेंटियोस’ हा पोर्तुगीज अधिकारी जुझे मागाल्येश यांनी लिहिलेला दस्तऐवज या सहकार्याचे दुर्मिळ दर्शन घडवतो. या प्रकरणात एका हिंदू पुरुषाला वारस आणि वृद्धापकाळातील देखभालीसाठी दुसऱ्या विवाहाची परवानगी हवी होती. कॅथोलिक सिद्धांतात दुसऱ्या लग्नाला पूर्ण मनाई असतानाही पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांनी थेट बायबलचा संदर्भ देऊन या मागणीचे समर्थन केले.

अब्राहाम, जेकब आणि डेव्हिड या बायबलमधील पितृकांनी अनेक पत्नी असतानाही देवाचा क्रोध ओढवून घेतला नाही, तर मग पोर्तुगीज राज्याने एका हिंदू व्यापाऱ्याला ती परवानगी का देऊ नये, असा धर्मशास्त्रीय युक्तिवाद त्यांनी केला. हा केवळ एक अपवाद नव्हता, तर लक्ष्मण सिनाय (१७६५) आणि पुढे भाऊ वेंकटेश व महादेव सिनाय अग्नी (१८२० चे दशक) अशा अनेक धनिक सारस्वत ब्राह्मणांना मिळणाऱ्या विशेषाधिकारांच्या मालिकेचा भाग होता.

सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, १७६३ मध्ये श्रीमंत व्यावसायिक सदाशिव सिनाय यांच्या दुसऱ्या विवाहाच्या विनंतीला इन्क्विझिटर मानुएल मार्केस यांनी मान्यता दिली होती. मार्केस यांना उच्च सामाजिक स्थान असलेल्या माणसाला ही सवलत देण्यात कोणतीही हरकत दिसली नाही. सक्त ख्रिस्ती एकपत्नीत्वाचे सूत्र या हिंदू व्यापारी वर्गावर लादल्यास बंड होईल आणि राज्याचे आर्थिक नुकसान होईल, याची पोर्तुगीजांना जाणीव होती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आपल्या आर्थिक वजनाचा वापर करून कायदेशीर विशेषाधिकार मिळवले आणि वसाहती कायद्याच्या चौकटीत जातीय पितृसत्ता जपली.

या दुहेरी मानकांचे समर्थन करण्यासाठी वसाहती प्रशासनाने आशियाई स्त्रियांबद्दल वंशवादी आणि ओरिएंटलिस्ट दृष्टिकोन मांडला. अधिकाऱ्यांच्या मते, युरोपियन स्त्री पती वाटून घेणे सहन करणार नाही; परंतु आशियाई स्त्रिया शिक्षणाने आणि स्वभावानेच पूर्ण आज्ञाधारक असतात, त्यामुळे त्यांच्यात द्विविवाहाने मत्सर निर्माण होत नाही. हा विचार पुढे १८८० च्या ‘कोडिगो दे उसोस ई कोस्ट्युमेस’ मध्ये आणि नंतर पोर्तुगीज सिव्हिल कोडमध्ये संहितीबद्ध झाला.

इन्क्विझिशन संपल्यानंतरही हे विशेषाधिकार टिकून राहिले. आज हिंदू उजवे विचारवंत गोव्याच्या सिव्हिल कोडला धर्मनिरपेक्षता आणि ‘समान नागरी कायद्याचे’ आदर्श उदाहरण म्हणून मांडतात. परंतु वास्तव वेगळे आहे. गोव्याच्या कायद्यात अजूनही तांत्रिकदृष्ट्या हिंदू पुरुषाला अट पाळून दुसऱ्या विवाहाची परवानगी आहे, जर पहिल्या पत्नीला वयाच्या २५ वर्षांपर्यंत मूल झाले नाही किंवा वयाच्या ३० वर्षांपर्यंत मुलगा झाला नाही.

गोव्याचा सिव्हिल कोड हा केवळ धर्मनिरपेक्ष समानतेचा दस्तऐवज नव्हता, तर तो उच्चजातीय (कॅथोलिक आणि हिंदू) पुरुषांनी आपापले सामाजिक स्थान आणि दर्जा टिकवण्यासाठी केलेला एक करार होता. त्यामुळे, इतिहास हा आधुनिक ‘पीडित व एकसंध हिंदू’ या मिथकापेक्षा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि व्यावहारिक तडजोडींनी भरलेला आहे.