गुरुवारी झालेला दोन मंत्र्यांचा शपथविधी हा एक निव्वळ विधी किंवा उपचार कसा दिसला. गेले वर्षभर तुम्हांला हे बदल करता आले नसते का, असा प्रश्न निरीक्षकांनाच नव्हे तर भाजप कार्यकर्त्यांनाही पडला. मडगावमधील दिगंबरचे पाठीराखे तर अस्वस्थ झाले होते.
कारण आता विधानसभा निवडणूक १७ महिन्यांवर आली आहे. त्यात डिसेंबरमध्ये जिल्हा पंचायत निवडणूक होईल, ती संपताच नगरपालिका निवडणुकीचे ढोल वाजू लागतील. निवडणूक आचारसंहितेमुळे त्यांना काही करता येणार नाही. त्यामुळे दिगंबर कामत व रमेश तवडकर यांना एक वर्ष तरी काम करण्यासाठी मिळेल काय, प्रश्नच आहे. तरीही दोघांना मंत्रिपद पाहिजे होते. दोघांनी त्यासाठी अटोकाट प्रयत्न केले.
हे दोघेही अनुभवी आणि ज्येष्ठ मंत्री. दोघांचाही भाजपला गोव्यात स्थानापन्न करण्यात महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु मंत्रिपदासाठी दोघेही व्याकूळ झाले होते, यात तथ्य आहे.
निर्णय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हातात तरी कुठे होता? ते दिल्लीला कौल लावून बसले होते. दिल्लीही त्यांना थांब म्हणून परत पाठवीत असे. देशातील सर्वांत अनुभवी व ज्येष्ठ मुख्यमंत्र्यांची ही आजची स्थिती आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अनुभवी असले तरी ते सध्या दिल्लीपती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विश्वास व दिलाशावर भार सोपवून बसले आहेत. २०१८मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सतत सात वर्षे सत्तेवर राहण्याची किमया करून दाखविणे सोपे नव्हते.
भाजपचे गोव्यातील अत्यंत यशस्वी मुख्यमंत्री म्हणून गणल्या गेलेल्या मनोहर पर्रीकरांनाही हे कौशल्य जमले नाही. प्रमोद सावंत आज हेमंत बिस्वसर्मा, उपेंद्रभाई पटेल, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा अशा अनेक मुख्यमंत्र्यांनाही ज्येष्ठ आहेत.
प्रमोद सावंत आज योगी आदित्यनाथ व देवेंद्र फडणवीस या अधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत जाऊन बसले आहेत. २०१७पासून मुख्यमंत्री असलेले योगी ८ वर्षांनंतरही मुख्यमंत्री आहेत. परंतु सहा-सात वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेल्यांनाही आपण स्थिर झालो, भक्कम सरकार देऊ, असे सांगण्याची सोय राहिलेली नाही.
५ वर्षे पूर्ण होताच कधी आपल्याला डच्चू मिळेल, याच विवंचनेत बहुतेक मुख्यमंत्री असणार. एकेकाळी काँग्रेसने सलग पाच वर्षे टिकू दिले नाही. राज्य छोटे म्हणून प्रतापसिंग राणे सात वर्षे टिकले.
काँग्रेसच्या ४० वर्षांच्या सत्ताकाळात वसंतराव नाईक हे सर्वांत अधिक टिकलेले मुख्यमंत्री होते. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचाही विक्रम मोडला. महाराष्ट्रातील सर्वांत उंच नेते मानले गेलेले यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांनाही काँग्रेसने टिकू दिले नव्हते. काँग्रेसच्या कारकिर्दीत आपल्याच मुख्यमंत्र्यांविरोधात बंड करण्याची फूस दिली जायची.
राज्यातील काँग्रेस खिळखिळी करण्याचे काम त्यांच्याच पक्षश्रेष्ठींनी केले. परंतु केंद्रात भक्कम सरकार असते. नेते आपल्या करिष्म्यावर सरकारे जिंकून आणू शकतात, तोपर्यंत हे शक्य आहे. भाजपने ‘काँग्रेस हटाव’ म्हणता म्हणता काँग्रेसचाच कित्ता गिरवणे सुरू केले आहे, हे नाकारता येणार नाही.
त्यामुळेच प्रमोद सावंत सतत दिल्लीला जाऊन पक्षश्रेष्ठींना तोंड दाखवून येतात. त्यांनाही गोव्यात बदल कधी करायचा हे पक्षक्षेष्ठींना विचारायची सोय नाही.
याचे कारण सरकार व मंत्र्यांची प्रगती, राज्यातील वेगवेगळे वाद व राजकीय वारे समजून घेण्यासाठी अमित शहांनी स्वतःची यंत्रणा जुंपली आहे. तरीही उद्धट आणि फटकळ मंत्री बनलेल्या गोविंद गावडेंचे मंत्रिपद काढून घेण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना दोन महिने लागले.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याविरोधात दुगाण्या झाडल्याने एका दिवसात गावडेंचे राजेपद खालसा व्हायला हवे होते. गावडेंवर तर कला अकादमी प्रकरणात अनेक गंभीर आरोप झाले होते, त्याशिवाय त्यांनी आदिवासी कल्याण खात्यावर गंभीर आरोप केले.
या खात्याचे अधिकारी भ्रष्ट आणि बेजबाबदार झाल्याचा जाहीर आरोप त्यांनी केला होता. पर्रीकर असते तर गावडेंना तत्काळ राजीनामा द्यावा लागला असता. पर्रीकरांनी पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशाची वाट पाहिली नसती. यावेळी पक्षाच्या गाभा समितीलाही गावडेंचे वक्तव्य रुचले नाही.
त्यांनीच मुख्यमंत्र्यांकडे तगादा लावल्यानंतर सावंत यांनी गावडे यांना डच्चू देण्याचा प्रस्ताव पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवला. त्याउलट नीलेश काब्राल यांच्यावर आरोप होताच गोव्यातून कोणताही प्रस्ताव गेला नसतानाही एका साध्या फोनवरून काब्रालांचा राजीनामा मागण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
काब्राल प्रकरणात एका दिवसात जी कारवाई झाली, ती गावडेंच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी तगादा लावूनही दोन महिने विलंब लागला. भाजपचे पक्षश्रेष्ठी आपल्या कलाने निर्णय घेतात. काँग्रेसने सुरू केलेली ही रीत आहे. दिल्लीचे दोन सोडून इतर कोणालाही - मुख्यमंत्र्यांनाही ताकदवान होऊ द्यायचे नाही.
भाजपमधील अनेक नेत्यांना हा पवित्रा नवीनच आहे. जाहीर फलकांचेच बघा, सध्या एकही फलक केंद्रीय नेत्यांची छायाचित्रे लावल्याशिवाय मंजूर होत नाही. एकेकाळी राजकीय पक्षांचे बॅनर हाताने रंगविले जात. त्यावेळी छायाचित्रे असण्याचा संभव नव्हता. त्यानंतर स्क्रीन प्रिंटिंग आले. त्यावरही फोटो नसत.
परंतु फ्लॅक्स संस्कृती येताच फलकांवर राजकीय नेत्यांची मोठी छायाचित्रे प्रसिद्ध करणे सक्तीचे झाले. काँग्रेसनेच ही पद्धत सुरू केली होती. नेहरू, इंदिरा, राजीव यांचे फोटो छापावे लागतात. आता तर केंद्रातून फतवा आल्याशिवाय भाजपचे पानही हलत नाही. दर आठवड्यात पक्षाचे कार्यक्रम दिल्लीहून ठरतात.
पंधरवडा साजरा करण्याची टूम निघते. झाडून सारे मंत्री गळ्यात पक्षाचा गमचा अडकवून भारतीय ध्वज उंचावून मिरवणुका काढतात. गेल्या आठवड्यात तिरंगा यात्रेत कधी नव्हे ते खुद्द बाबूश मोन्सेरात पाहायला मिळाले. काँग्रेसमधून आलेले नेतेही या गलबल्यात सामील झाले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर यांना मंत्रिपद मिळायला एक वर्ष लागले आहे. गेल्या दिवाळीत ही चर्चा सुरू झाली होती आणि प्रसारमाध्यमे या चर्चेचे सतत रवंथ करीत होती. भाजपचे नेतेच माहिती देत होते, त्यामुळे नीळकंठ हळर्णकर खात्रीपूर्वक जाणार असल्याच्या वार्ता झळकत होत्या.
त्या धामधुमीत आलेक्स सिक्वेरा आजारी पडले आणि नीळकंठ हळर्णकर कसे वाचले, हे मुख्यमंत्र्यांनाही समजले नसणार. दिगंबर कामत यांना मंत्रिपदाची एवढी आस का लागली होती? गेल्या वर्षभरापूर्वी सभापतिपद आपल्यासाठी किती महत्त्वाचे आहे, असे सांगणारे रमेश तवडकर मंत्रिपदासाठी का आसुसले होते आणि पक्षाचे नेते सतत बदल होणार, असे का सांगत होते?
मुख्यमंत्र्यांनाही मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना संपूर्णतः व्हावी असे वाटत नव्हते का? पक्षाची गाभा समिती त्यासंदर्भात आक्रंदन करीत होती आणि कार्यकर्तेही सरकारवर नाखूष आहेत, यात तथ्य होते.
गोव्यात सरकारी व्यवस्थेत मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे आणि ज्या पद्धतीने राज्य चालवले, त्यामुळे असंतोष आहे हे कोणी नाकारू शकत नाही. भाजपचे पर्रीकरांबरोबर काम केलेले नेते खासगीत बोलताना अशा पद्धतीचे राजकारण चालणे अयोग्य आणि नामर्दपणाचे आहे, असा कबुलीजबाब देतात. गोव्यातील राजकीय विचारवंतही ज्या पद्धतीने गोव्यात अवघ्या दोघांची वर्णी लावून अनेक तरुण होतकरू नेत्यांची बोळवण केली त्याबद्दल उसासे सोडत आहेत. परंतु ज्या पद्धतीचे राजकारण सध्या समाजाने स्वीकारले आहे, त्याचेच हे प्रतिबिंब नाही काय?
उदाहरण देतो, चतुर्थीचा मोसम आहे. नारळ शंभर रुपये झाला आहे, अशावेळी आपला समाज मंत्री-संत्री चतुर्थीच्या ‘पोटल्या’ कधी वाटतात, याची चातकासारखी वाट पाहत आहे. परवा एका दिलदार मंत्र्याने आपल्या मतदारसंघात चतुर्थीच्या भेटी वाटल्या.
तेव्हा शेकडो लोक लाचारीचे दर्शन तेथे घडवीत होते. तेथे उपस्थित असलेल्या मंत्र्याशी हस्तांदोलन करण्यासाठी ही गर्दी उसळली आहे, असे भासत असले तरी प्रत्यक्षात मंत्र्यांनी दिलेल्या पोटल्या उचलण्यासाठी ही लाचार फौज गर्दीत घुसत होती. प्रतिष्ठित मतदार अशी लाचारी दाखवायला धजणार नाही. परंतु समाजच सध्या अशा किळसवाण्या प्रवृत्तीचा बनला आहे.
दिगंबर कामत यांनी मंत्रिपद स्वीकारल्यावर त्यांच्यावर अनेकजण टीका करताना दिसले. काहींनी म्हटले, मुख्यमंत्रिपद भूषवलेली व्यक्ती साधे मंत्रिपद स्वीकारते आहे, हे दयनीय आहे. त्यांचा क्रमांकही ठरलेला नाही. ते रमेश तवडकरांच्याही खाली कदाचित शेवटून पहिले असतील, त्यापेक्षा त्यांनी सभापतिपद का स्वीकारले नाही?
या प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हल्लीच भाजपच्या एका कार्यशाळेत दिले आहे. त्यांनी सध्याच्या राजकारणावर सुरेख भाष्य केले. ज्याला फारशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. ते म्हणाले, ‘भाजपने आता विरोधी पक्षाची मानसिकता सोडून सत्ताधारी पक्षासारखे वागले पाहिजे.’
भाजप अनेक वर्षे विरोधात राहिला. त्यामुळे नेते आणि कार्यकर्ते अनेक वर्षे आंदोलनाच्याच पवित्र्यात होते. सत्तेत आल्यावरही त्यांना सत्तेची मजा समजून घेता आली नाही. अजूनही मोर्चे आणि मिरवणुका- म्हणजेच सतत रस्त्यावर राहण्याचे फर्मान काढले जाते.
सत्तेचे राजकारण आता आम्ही शिकून घेतले पाहिजे, असे प्रमोद सावंत म्हणाले. यात सध्याच्या बदललेल्या राजकारणाचे प्रतिबिंब उमटलेले आहे. दिगंबर कामत सत्तेला सतत चिकटून राहिले. सुरुवातीला प्रतापसिंग राणे यांच्याबरोबर आमदार नसतानाही त्यांनी पदे मिळविली.
त्यानंतर भाजपमध्ये पहिल्या मंत्र्यांमध्ये त्यांनी आपली वर्णी लावली. त्यावेळी मनोहर पर्रीकरांनीही मंत्रिपद स्वीकारले नव्हते. त्यामुळे सप्टेंबर २०२२मध्ये भाजपमध्ये शिरताना आपल्याला मंत्रिपद नको म्हणणाऱ्या दिगंबरना लवकरच उपरती झाली. मायकल लोबो यांनी खरे म्हणजे काँग्रेसच्या आठ फुटिरांचे नेतृत्व केले होते.
संकल्प आमोणकर यांनी कोणतेही पद स्वीकारलेले नाही. परंतु भाजप पक्षश्रेष्ठींनी साऱ्यांना ताटकळत ठेवले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साऱ्यांना दिलासा देत फिरत होते. हा संपूर्ण सत्तेच्या राजकारणाचा बुडबुडा होता.
तो बाहेरून कितीही चमकदार दिसत असला तरी कोणाला प्राप्त होईल, याबद्दल खात्री नव्हती आणि मुख्यमंत्रीही दिल्लीच्या आशेवर जगत होते. त्यात दिगंबरांची सरशी झाली, कारण त्यांनी थेट दिल्लीत वशिला लावला. त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्याच्या सूचना थेट पक्षश्रेष्ठींच्या! भाजपचे अनेक मंत्रीही निवडणुकीत पराभूत का होतात व काँग्रेसचे आमदार का जिंकतात यातच सत्तेचे सामर्थ्य ओळखण्याचे कौशल्य आहे. म्हणूनच सध्याच्या सावंत मंत्रिमंडळात सर्वाधिक सातजण काँग्रेसजन आहेत!
या सर्व घालमेलींमध्ये तेरा वर्षे सत्तेबाहेर राहावे लागलेले दिगंबर कामत अत्यंत हताश बनले होते. या काळात सर्वांनी त्यांची थट्टा केली, ते अधिकच नाराज बनले तेव्हा वार्ताहर त्यांच्यापुढे माईक पकडून कधी मंत्री बनणार आहात, असे त्यांना विचारत होते.
मडगावचा भाजपचा असंतुष्ट गट उखाळ्यापाखाळ्या काढत होता. त्यांचे एकेकाळचे सहकारी टर उडवत होते. तरीही कामत चेहऱ्यावरची उदासीनता लपवत होते. बुधवारी मात्र पहिल्यांदा- एका वर्षांनंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू फुललेले लोकांनी पाहिले.
आता त्यांना हवा असलेला मंत्रिपदाचा उजेड त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसू लागला. भाजप नेत्यांनी त्यांना फोन केल्यावर ते हसत प्रत्येकाचे मार्गदर्शन आपल्याला हवे आहे, असे सांगू लागले. आता त्यांना कार्यालय उपलब्ध होईल. मडगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात- होय, त्यांना मंत्रालयातील केबिनपेक्षा दक्षिण गोव्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसायला अधिक आवडेल.
कारण त्यांना अधिकाऱ्यांनी आपले सांगणे ऐकलेले हवे आहे- ज्याचा अभाव गेली अनेक वर्षे ते अनुभवत होते. मडगावातील ‘बामण’ आता त्यांच्यापुढे माना तुकवू लागतील. जे त्यांच्याविरोधात निवडणुका लढवण्याच्या दर्पोक्ती करीत होते, ते आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करतील. एव्हाना त्यांचे फोनही दिगंबरना गेले असतील. एका रात्रीत बदल कसा घडला, याचा अनुभव दिगंबर घेतील. यालाच सत्तेचे सामर्थ्य म्हणतात.
गोव्यात पक्षाचे महत्त्वाचे नेते असो किंवा आमदार, लोक फारसे त्यांना भीक घालत नाहीत. विरोधी नेत्यांच्या चेहऱ्यावर विधानसभा अधिवेशन असताच उजेड झळकतो. गोविंद गावडे मंत्रिपदावरून जाताच, त्यांच्या मतदारसंघात फटाके वाजले व अनेक पंचायती निसटून गेल्या.
आलेक्स सिक्वेरांना आपल्या मुलाचा विवाह डिसेंबरमध्ये होईल, तोपर्यंत मंत्रिपदाचा उजेड हवा होता. विरोधी नेते युरी आलेमाव, आमदार कार्लुस फेरेरा, विजय सरदेसाई, आपचे व्हेन्झी व्हिएगस, वीरेश बोरकर विधानसभा अधिवेशन संपल्यानंतर प्रकाशासाठी तिष्ठत असतील.
या पार्श्वभूमीवर केवळ सभापतिपद मिळणे म्हणजे काय, मंत्रिपदाचा उजेड काय असतो, पूर्ण अंदाज दिगंबरना आहे. कारण सत्तेतील बारकावे समजून घेण्यासाठी पाच वर्षे त्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर भोगलेली आहेत. दुर्दैवाने आपल्या राजकीय पंडितांची शोकांतिका म्हणजे त्यांचा जमिनीवरचा संपर्क तुटलेला आहे.
राजकारणाविषयी चुकीच्या संकल्पना त्यांच्या मनात आहेत. त्यातूनच राहुल गांधी सतत मतचोरीचा मुद्दा उगाळत बसले आहेत. ज्यांना प्रत्यक्ष निवडणुकीचा अनुभव नाही, ते के. सी. वेणुगोपाल, आयआयटीयन जयराम रमेश हे त्यांचे सल्लागार.
जमिनीशी निगडित राजकारण काय असते, हे सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य शिंदे आदींकडून शिकावे. सत्तेत राहून काम करता यावे, यासारखे सुख नाही हे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शिंदेंना लवकर उमगून आले. अजून काँग्रेस नेत्यांनी बिहारमध्ये काम सुरू केलेले नाही. मतचोरी हा प्रकार काय आहे, हा वास्तविक गहन आणि संशोधनाचा विषय. त्याबाबत निश्चित कोणताही पुरावा काँग्रेसला अजून सापडलेला नाही.
गोव्याचेच उदाहरण घेऊया. गोव्यात पाचवेळा जिंकून आलेल्या एका आमदाराला २०२२ची निवडणूक जड जाणार असे वाटत असतानाच त्यांना काही तंत्रज्ञ येऊन भेटले, त्यावेळी ही व्यक्ती उपमुख्यमंत्रिपदावर होती. आम्ही एक खासगी सॉफ्टवेअर तयार केले आहे, मतदान केंद्राच्या ५० मीटर भागात आमची उपस्थिती असेल.
या केंद्रांवर कोणीही तुमच्या विरोधात मतदान केले तरी ते मत तुम्हांलाच मिळेल, परंतु त्यासाठीचा दर काही कोटींमध्ये होता. त्या आमदाराने भाजपमधील काही तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला, परंतु त्याला तसे न करण्याच्या सूचना मिळूनही त्याने पैसे त्या बनावटगिरीसाठी दिले काय, काही माहीत नाही.
तरीही तो हरला. गेल्या दहा वर्षांत असे तोतया तंत्रज्ञ तयार झाले आहेत आणि ते सतत श्रीमंत उमेदवारांचा शोध घेत फिरत असतात. प्रत्यक्षात जमिनीचे राजकारण वेगळेच असते. महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि शिवसेनेला सहज विजयी होऊ, असे वाटत होते. परंतु त्याचवेळी संघाचे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या माध्यमातून श्रद्धावान लोकांच्या घराघरांत पोहोचले होते.
गोव्यात जबरदस्त प्रस्थापित विरोधी लाट आहे. स्वतः भाजपचे कार्यकर्ते सरकारविरोधात बोलत असतात. परंतु या वातावरणाचा फायदा घेण्यासाठी धमक लागते. पर्रीकरांसारखा खमका नेता, रस्त्यावर उतरून वातावरण पालटू शकतो.
दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना निवडणूक आली तेव्हा वातावरण काँग्रेसच्याच बाजूचे भासत होते. परंतु मनोहर पर्रीकरांनी जबरदस्त पदयात्रा काढून वातावरण पलटविले. विरोधी पक्षात असा रस्त्यावर फिरणारा, लोकांच्या भावनेला हात घालणारा आणि प्रत्यक्षात उन्हातान्हात फिरणारा नेता दिसत नाही. विरोधी नेत्यांच्या विलासी गाड्या पाहिल्या तर त्याचा अनुभव येईल.
पर्रीकरांनी घाम गाळला, ते उन्हात काळे पडले होते. आपल्या राजकीय बुद्धिवंतांची शोकांतिका म्हणजे जमिनीवरचे हे राजकारण समजून घेण्यात ते कमी पडत आहेत. राजकीय नेत्यांना केवळ वर्तमानपत्रात आणि समाजमाध्यमांवर झळकता येते. सरकारविरोधात लढून तुरुंगात जायची कोणाची तयारी नाही. आप नेते गरजत असतात, परंतु एक हजार निदर्शक जमवता त्यांनाही येत नाहीत.
भाजपमध्ये अजून आंदोलनाची ताकद आहे. त्यांच्यातील एखादा प्रचारक किंवा सतीश धोंड मान खाली घालून कार्यरत असतो. सध्या सतीश धोंड पश्चिम बंगालात-जेथे पक्ष सत्तेवर नाही, अशा ग्रामीण भागात उन्हा-पावसात राबत आहे.
राजकारणात टिकून राहण्याची भाजपची ही पद्धत आहे, त्यांच्या नेत्यांनीही ११० टक्के कार्यरत राहायला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. अमित शहा यांना १२ तासही कमी पडत असतील. सध्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. परंतु आठ दिवस आधी दिल्लीत खासदारांनी येऊन हजर झाले पाहिजे, असा फतवा निघाला आहे.
हा पक्ष कोणालाही उसंत घेऊ देत नाही. उपराष्ट्रपतिपदाचा उमेदवारही असा निवडला की पुढच्या निवडणुकीत द्रमुकबरोबर युती करून ते तामिळनाडूत सत्तेत येऊ शकतील. राष्ट्रपतिपदावर द्रौपदी मुर्मू यांना आणून त्यांनी ओरिसातील निवडणुकीचा डाव आपल्या बाजूने वळविला.
मुद्दा हा की राजकारणात भाजप सोडून कोणालाही सत्य उमगलेले नाही. राजकीय नेत्यांनाही ज्यांना ते समजले- ते लोकांची नस ओळखतात. त्यांना सत्तेत राहायचे आहे, मंत्रिपदाचा उजेड सतत आपल्या चेहऱ्यावर खेळता ठेवायचा आहे. भाजपने जातीय राजकारण नेमके ओळखले. बेकायदेशीर जमिनी लोकांना मिळवून देण्यातही जमिनी राजकारण गुंतले आहे. मंत्रिपदावरून कोणाला हटवायचे, कोणाला सत्तेत बसवायचे आणि सत्तेचा उजेड सतत आपल्यावर कसा ठेवायचा, हे भाजपचे गणित यानिमित्ताने पुन्हा एकदा लोकांना दिसते आहे. दिगंबर कामत काँग्रेस पक्षातून आले आहेत. ते मुरब्बी नेते आहेत. ते पक्षश्रेष्ठींचे मन जिंकू शकले तर पुढच्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झालेले आपणाला दिसतील.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
