एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेलेल्या ग्राहकाच्या टेबलावर चक्क झुरळ आढळल्याची घटना समोर आली आहे. पंचतारांकित हॉटेल म्हणजे उच्च दर्जाची सेवा, स्वच्छता आणि सुरक्षित अन्नाची हमी, असा समज असतो. त्यालाच यामुळे धक्का बसला. अन्नपदार्थांचा दर्जा आणि स्वच्छतेच्या ऐरणीवर आलेल्या प्रश्नाचे गांभीर्य त्यामुळे ठळकपणे समोर येते. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून यासंदर्भात प्रयत्न सुरू असले, तरी एका अधिकाऱ्याच्या प्रयत्नांपेक्षा यंत्रणेची सामूहिक जबाबदारी अधिक महत्त्वाची. या जबाबदारीचे स्वरूप विशद करणाऱ्या नोंदी.
ग्राहकांची जाणीव-जागृती महत्त्वाची
अन्नपदार्थांचा दर्जा, स्वच्छता, ग्राहकांच्या हक्कांची अंमलबजावणी याबाबत उदासीनता झटकून ग्राहकांनी या गोष्टींविषयी आग्रही असलेच पाहिजे. हॉटेल कितीही प्रसिद्ध किंवा महागडे असले, तरी स्वच्छतेच्या नियमांमध्ये त्याला कोणतीही सवलत असू नये. ग्राहकांनी अशा घटना गप्प बसून स्वीकारण्याऐवजी त्याबाबत संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार करण्याचा अधिकार वापरला पाहिजे. अन्न व औषध प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, हॉटेल व्यवस्थापन आणि ग्राहक संरक्षण यंत्रणा या सर्वांनी आपापली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडणे आवश्यक आहे.
नियम कागदावर असणे पुरेसे नाही. नियमित तपासणी आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई अशी कार्यपद्धत हवी. ग्राहकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण झाले पाहिजे. केवळ एका अधिकाऱ्याच्या पुढाकारावर भिस्त ठेवून स्वस्थ बसता येणार नाही. नियमपालन करणारी व्यक्ती आपल्याला जगावेगळी वाटते हे व्यवस्था किती कमकुवत आहे, याचे लक्षण म्हणावे लागेल. त्यामुळेच ग्राहकांनी तयार खाद्यपदार्थांची निवड करताना अत्यंत जागरूक राहायला हवे.
अन्नपदार्थांमधील भेसळ
आरोग्याला शाप
सणासुदीच्या काळात बाहेरून येणाऱ्या मिठाई, खवा, पनीर आणि इतर खाद्यपदार्थांची मागणी झपाट्याने वाढते. मात्र हाच काळ भेसळखोरांचा ''सीझन'' असतो. धोकादायक पदार्थ- सणासुदीच्या काळात एफडीएने हाती घेतलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत दूध, खवा, तूप, खाद्य तेल, मिठाई, सुकामेवा आणि चॉकलेट्स यांसारख्या अन्नपदार्थांचे नमुने घेण्यात आले आहेत आणि त्यातील भेसळ शोधून कारवाई केली जात आहे.
खवा आणि पनीर हे सर्वाधिक धोकादायक ठरत आहेत. पुण्यात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक आणि वाशीमधून येणाऱ्या
खवा व पनीरचा तब्बल ३९ लाख ४३ हजार रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला.
बीड जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात तर खवा आणि पनीर अधिक चमकदार व पांढरेशुभ्र दिसावे यासाठी ''सॅफोलाइट'' या आरोग्याला अत्यंत घातक रसायनाची भेसळ केल्याचे उघड झाले आहे.
सिन्नर तालुक्यात दूध भेसळीचा धंदा उघडकीस आल्यानंतर तालुक्यातील दूध संकलन २७ हजार १४६ लिटरने घटले, म्हणजे भेसळ किती मोठ्या प्रमाणावर सुरू होती, याचा अंदाज यावा. गुजरातमधून छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि परभणीसाठी आणलेला १,१२१ किलो मिठाईचा साठा एफडीएने जप्त केला. हा साठा कोणत्याही परवान्याशिवाय आणि तापमानविषयक नियमांचे पालन न करता, अस्वच्छ स्थितीत जमिनीवर ठेवलेला होता.
भेसळीसाठी काय वापरतात?
एफडीएच्या मोहिमेतून समोर आलेल्या माहितीनुसार, दुधामध्ये- डिटर्जंट, युरिया, कॉस्टिक सोडा, स्टार्च, फॉर्मेलिन, कृत्रिम दूध आणि रंगद्रव्ये वापरून भेसळ केली जाते. सातारा जिल्ह्यात हळदीमध्ये ‘मेटॅनिल यलो’ आणि ‘शिसे क्रोमेट’ मिरची पावडरमध्ये बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विटांच्या चुऱ्याची भेसळ केली जात असल्याचे आढळून आले. धने व जिरे पावडरमध्ये लाकडाचा भुसा मिसळला जातो.
पुण्यात जप्त केलेल्या मँगो पल्पमध्ये साखरेऐवजी भेसळयुक्त पदार्थ, गाईचे दूध आणि केमिकलयुक्त केशरी रंग टाकून तो आकर्षक दिसावा असा प्रयत्न केला जात होता.
आरोग्यावरील दुष्परिणाम
भेसळयुक्त अन्न सेवनाचे परिणाम तात्काळ आणि दीर्घकालीन असे दोन्ही स्वरूपाचे असतात. तत्कालीन परिणाम- जुलाब, उलट्या, पोटदुखी आणि अन्नातून विषबाधा होणे, निर्जलीकरण होणे, चक्कर येणे, गरगरणे
दीर्घकालीन परिणाम - कर्करोगासारख्या गंभीर आजार उद्भवण्याची शक्यता असते. दुधातील डिटर्जंट, युरिया यांसारख्या रसायनांचा यकृत आणि मूत्रपिंडावर गंभीर परिणाम होतात. शिसे असलेली विषारी संयुगे मज्जासंस्थेची क्षमता बदलात्त. लहान मुले, वृद्ध आणि गर्भवती महिलांवर याचा परिणाम अधिक गंभीर असतो.
ग्राहकांनी अन्नपदार्थ खरेदी करताना जाहिरातींऐवजी पॅकेजिंग, परवाना आणि तपासणी अहवाल याकडे बारकाईने लक्ष द्यावे. अन्न सुरक्षा हा केवळ प्रशासनाचा विषय नाही, तो प्रत्येकाच्या आरोग्याचा प्रश्न आहे.
डॉ. अविनाश भोंडवे, वैद्यकीय विश्लेषक
हे करणे गरजेचे
तत्काळ तक्रार करा
हॉटेल/दुकान/सेवा देणाऱ्याच्या व्यवस्थापनाकडे लेखी तक्रार करून नोंद ठेवा.
पुरावे जपून ठेवा
फोटो, व्हिडिओ, बिल चुकते केल्याची पावती, बुकिंग तपशील आणि संबंधितांशी झालेला पत्रव्यवहार जपून ठेवा.
ग्राहक आयोगाचा मार्ग
सेवेत त्रुटी किंवा वस्तूच्या गुणवत्तेबाबत ग्राहकाला नुकसानभरपाईसह योग्य दिलासा मागता येतो.
सामूहिक अंमलबजावणी
एखादा अधिकारी प्रामाणिकपणे कारवाई करत असला तरी नियमित तपासणी आणि नियमभंगावर निश्चित कारवाई करणारी व्यवस्था आवश्यक आहे.
मुळात ग्राहकाने केवळ पैसे परत मागण्यापेक्षा दर्जेदार वस्तू/सेवा मिळण्याचा आपला अधिकार ठामपणे मांडला पाहिजे. पैसा घेणाऱ्या व्यावसायिकाची जबाबदारी आणि ग्राहकाचे हक्क यांच्यात समतोल निर्माण करणारी प्रभावी अंमलबजावणी हीच दीर्घकालीन उपाययोजना आहे.
इतर राज्यांतही ‘मुंढे इफेक्ट’ची चर्चा
उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आणि दिल्ली-एनसीआर या राज्यांमध्ये दूध, पनीर, तूप आणि खवा हे रोजच्या आहारातील मुख्य पदार्थ असल्यामुळे दुधाच्या पुरवठा साखळीत मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या भेसळीचा त्रास लोकांना नेहमी सहन करावा लागतो. युरिया, कॉस्टिक सोडा, डिटर्जंट, स्किम्ड मिल्क पावडरचा वापर करून दुधातील साय आणि स्निग्धतेचे प्रमाण खोटे कसे दाखवले जाते आणि बनावट दूध कसे तयार केले जाते, याचे तुकाराम मुंढे यांनी दिलेले थेट स्पष्टीकरण उत्तर भारतातील बातम्या आणि समाजमाध्यमांवर खूप गाजले. त्यांच्यासारख्या धडक मोहिमा उत्तर प्रदेशात का आखल्या जात नाहीत, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पॉडकास्टवर मुंढे यांनी दिलेल्या मुलाखती उत्तर भारतातील लाखो लोकांपर्यंत पोहोचल्या. व्यापारी आणि हॉटेलचालक अस्सल दुधाऐवजी ''चीज ॲनालॉग'' (बनावट चीज) किंवा पाम तेलापासून बनवलेले बनावट पनीर कसे वापरतात, याबद्दल त्यांनी दिलेल्या माहितीमुळे ग्राहकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. दक्षिण भारतातही त्यांच्याविषयी प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
स्ट्रीट फूड अन् अन्नपदार्थ सुरक्षा
भारतासारख्या देशात स्ट्रीट फूड हे केवळ स्वस्त खाणे नाही; ते शहरी संस्कृती, रोजगार आणि सामान्य माणसाच्या परवडणाऱ्या आहाराचा भाग आहे. त्यामुळे प्रत्येक विक्रेत्याला पंचतारांकित हॉटेलसारखी व्यवस्था करण्याची अपेक्षा व्यवहार्य ठरणार नाही. मात्र, काही मूलभूत नियम काटेकोरपणे पाळता येऊ शकतात.
स्वच्छ पाणी आणि बर्फ बंधनकारक करणे.
कच्चे आणि शिजलेले पदार्थ वेगळे ठेवण्यासाठी साध्या, स्वस्त सुविधा उपलब्ध करून देणे.
तेलाचा पुनर्वापर, खराब किंवा कालबाह्य कच्चा माल यावर नियंत्रण.
हात धुण्याची आणि भांडी स्वच्छ करण्याची सोय.
खाद्यपदार्थ झाकून ठेवणे आणि धूळ, माशा यापासून संरक्षण.
विक्रेत्यांचे प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्राची व्यवस्था करणे.
महानगरपालिका किंवा स्थानिक संस्थांनी स्वच्छ पाणी, कचरा व्यवस्थापन आणि ड्रेनेजसह नियोजित स्ट्रीट-फूड झोन उपलब्ध करून देणे.
(यात एक महत्त्वाचा आर्थिक मुद्दा आहे. अन्नसुरक्षेचा संपूर्ण खर्च विक्रेत्यावर टाकला तर स्वस्त स्ट्रीट फूड महाग होईल किंवा छोटा विक्रेता व्यवसायातून बाहेर पडेल. त्यामुळे सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विक्रेते यांनी खर्चाची जबाबदारी काही प्रमाणात सामायिक करणे अधिक व्यवहार्य ठरू शकते.)
खाद्यान्नाची निवड करताना ग्राहकांनी वरवरच्या चकचकाटाला न भुलता पदार्थांच्या दर्जाला महत्त्व दिले पाहिजे. आजवर हे नियम अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातर्फे कठोरपणे का अमलात आणले जात नव्हते याचे उत्तर सरळ आणि स्पष्ट आहे. या पदी येणाऱ्या आयुक्तांना, अरुण भाटियांसारखा अपवाद वगळता मोठमोठ्या हितसंबंधांविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याची हिंमत दाखवता आली नाही. तसेच आयुक्तांनी काही कारवाई करायचे म्हटले की, मंत्रालयातूनही सर्वांना सांभाळून घ्यायच्या ‘प्रेमळ सूचना’ दिल्या जातात हे सर्वश्रुत आहे. तुकाराम मुंढे या अशा दबावाला घाबरणारे अथवा प्रेमळ सूचनांचा ‘आदर’ करणारे अधिकारी नाहीत. ते ना दबावाला भीक घालत ना त्यांना कोणी विकत घेऊ शकत. त्यांनी नियमांना धरून कडक कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. त्याचे मुंबई ग्राहक पंचायत मनापासून स्वागत करत आहे; मात्र हे करताना क्वचित काही बाबतीत आढळून येणारा अतिरेक टाळणे गरजेचे आहे.
ॲड. शिरिष वा. देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
