एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलात, की विचारधारा किंवा पक्ष बदलण्याचा एकमेव कायदेशीर मार्ग म्हणजे राजीनामा देणे आणि पुन्हा जनतेच्या न्यायालयात उभे राहणे हाच असला पाहिजे. जेव्हा आपण एखादे घर बांधण्यासाठी एखाद्या अभियंत्याला किंवा कंत्राटदाराला काम देतो, तेव्हा तो आपला मूळ नकाशा बदलून परस्पर दुसऱ्याच कुणाच्या तरी आराखड्यानुसार घर बांधू लागला, तर आपण काय करू? साहजिकच आपण तो करार रद्द करू आणि त्याला न्यायालयात खेचू.
कोणत्याही व्यावसायिक क्षेत्रात-मग ते वैद्यकीय असो, वकिली असो किंवा शिक्षण क्षेत्र-ग्राहकाचा किंवा विद्यार्थ्याचा विश्वासघात करणे हा परवाना रद्द होण्याजोगा अपराध मानला जातो. पण दुर्दैवाने, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत जेव्हा आपला लोकप्रतिनिधी मतदारांचा कौल आणि जाहीरनामा अक्षरशः विकतो, तेव्हा मात्र संविधानातीलच एका तांत्रिक पळवाटेचा आधार घेत त्याला कायदेशीर संरक्षण दिले जाते. आजवर अनेक राजकीय विश्लेषकांनी आणि विचारवंतांनी आयाराम-गयाराम प्रवृत्तीवर भरपूर टीका केली आहे. सध्याची व्यवस्था केवळ अनैतिकच नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या थेट विरोधात जाणारी आहे.
नुकतेच ’आम आदमी पार्टी’चे नेते राघव चड्डा यांनी आपल्या दोन-तृतीयांश राज्यसभा सदस्यांसह सत्ताधारी भाजपमध्ये केलेला प्रवेश असो, २०२२मध्ये गोव्यात कॉंग्रेसमधून भाजपात विलीन झालेले विधानसभा सदस्य असो किंवा महाराष्ट्रात झालेला अभूतपूर्व सत्तासंघर्ष असो; या घटना केवळ अनैतिक नाहीत, तर त्या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या थेट विरोधात जाणाऱ्या आहेत. या समस्येच्या मुळाशी असणारा एक अत्यंत तांत्रिक आणि दुर्लक्षित पैलू आज मी या लेखातून मांडत आहे.
संविधानाच्या ५२व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९८५मध्ये दहावे परिशिष्ट - Anti-Defection Law जोडले गेले. यामागील उदात्त हेतू हा होता की, पैशांच्या किंवा पदांच्या आमिषाला बळी पडून लोकप्रतिनिधींनी पक्षबदल करू नये. मात्र, पक्षबदलाला बेकायदेशीर ठरवताना याच कायद्यातील परिच्छेद ४मध्ये एक अशी भयानक तांत्रिक पळवाट ठेवली गेली की त्याद्वारे घाऊक पक्षबदलाला थेट राजमान्यता मिळाली! या परिच्छेदानुसार, जर एखाद्या पक्षाच्या विधिमंडळातील किंवा संसदेतील दोन-तृतीयांश सदस्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होत नाही.
ह्याच अत्यंत कळीच्या आणि तांत्रिक मुद्यावर आज कायदेतज्ज्ञ आणि विचारवंतांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. हा कायदा एक अत्यंत चुकीचे गृहीतक मांडतो: तो मानतो की राजकीय पक्ष म्हणजे केवळ निवडून आलेले आमदार किंवा खासदार! पण कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या विचार केल्यास, कोणताही राजकीय पक्ष हा निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो तो त्याच्या लाखो कार्यकर्त्यांच्या आणि मतदारांच्या पाठिंब्यावर. जेव्हा एखादा खासदार किंवा आमदार निवडून येतो, तेव्हा तो केवळ एक व्यक्ती म्हणून निवडून येत नाही, तर तो एका विशिष्ट विचारधारेचा आणि जाहीरनाम्याचा प्रतिनिधी म्हणून संसदेत जातो.
ज्या मतदारांनी त्याला तो अधिकार दिलेला असतो, त्या मतदारांना पूर्णपणे डावलून केवळ संसदेच्या चार भिंतींच्या आत दोन-तृतीयांश प्रतिनिधींनी घेतलेला विलीनीकरणाचा निर्णय हा इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट आणि लोकशाहीच्या प्रिन्सिपल-एजंट’ सिद्धांताचा थेट भंग आहे. करार कायद्याचे कलम २११ स्पष्ट करते की, एजंटने मालकाच्या स्पष्ट सूचनांनुसार आणि हितासाठीच काम केले पाहिजे. मतदाराने आपला प्रतिनिधी एका विशिष्ट विचारधारेसाठी आणि दुसऱ्या पक्षाच्या धोरणांना विरोध करण्यासाठी निवडलेला असतो.
जेव्हा तोच प्रतिनिधी रातोरात विरोधी पक्षात जाऊन बसतो, तेव्हा तो मालकाच्या (मतदाराच्या) मूळ सूचनेचा आणि कराराचा थेट भंग करतो. या दोन-तृतीयांश विलीनीकरणासाठी प्रतिनिधी आपल्या मालकाची (मतदारांची) कोणतीही पूर्वपरवानगी घेत नाहीत किंवा त्यांना विश्वासात घेत नाहीत. करारातील अटी एका बाजूने परस्पर बदलणे हा दिवाणी कायद्यानुसार फसवणुकीचा आणि करार रद्दबातल (तेळव) ठरवणारा अपराध आहे.
कोणताही राजकीय पक्ष हा केवळ संसदेत किंवा विधानसभेत बसणाऱ्या काही लोकांचा गट नसतो. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९(अ) नुसार, राजकीय पक्ष ही निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असणारी एक संस्था असते. तिचे काम ‘संस्था नोंदणी कायद्या’च्या मूलभूत तत्त्वांनुसार चालणे अपेक्षित असते. एखाद्या नोंदणीकृत संस्थेचे खरे मालक हे तिचे सर्वसाधारण सभासद असतात. निवडून आलेले आमदार/खासदार ही केवळ संस्थेची एक कार्यकारी समिती असते.
संस्था नोंदणी कायद्याच्या कलम १२नुसार, जर कोणत्याही संस्थेचे दुसऱ्या संस्थेत विलीनीकरण करायचे असेल, तर त्यासाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी लागते. संस्थेच्या सर्व सभासदांना नोटीस देऊन, त्यांच्या बहुमताशिवाय दोन संस्थांचे विलीनीकरण होऊ शकत नाही.
संविधानातील दोन-तृतीयांश पक्षांतराची पळवाट इथेच उघडी पडते. हा कायदा मूळ राजकीय पक्ष (ज्यात लाखो कार्यकर्ते आहेत) आणि विधिमंडळ पक्ष (जे केवळ निवडून आलेले १०-२० प्रतिनिधी आहेत) यांत गल्लत करतो. केवळ २/३ खासदारांनी किंवा आमदारांनी परस्पर घेतलेला निर्णय हा संपूर्ण पक्षाचे विलीनीकरण कसा मानला जाऊ शकतो? हे म्हणजे एखाद्या कंपनीच्या संचालक मंडळाने भागधारकांना अंधारात ठेवून परस्पर संपूर्ण कंपनीच दुसऱ्याला विकून टाकण्यासारखे बेकायदेशीर कृत्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘केशवानंद भारती’ खटल्यातील ऐतिहासिक निकालानुसार, लोकशाही ही भारतीय संविधानाची मूलभूत संरचना आहे. लोकशाहीचा मूळ गाभा हा मतदारांचा सार्वभौम अधिकार हा आहे. जेव्हा दोन-तृतीयांश लोकप्रतिनिधी एकत्र येऊन पक्षांतर करतात, तेव्हा ते ज्या मतदारांनी मूळ पक्षाच्या आणि विचारधारेच्या बाजूने (आणि पर्यायाने दुसऱ्या पक्षाच्या विरोधात) मतदान केले होते, त्या मतदारांचा मताधिकार - Right to Vote, तांत्रिकदृष्ट्या शून्य करतात. हे कोणत्याही नव्या निवडणुकीला सामोरे न जाता, मतदारांचा कौल हायजॅक करून थेट विरोधी विचारधारेच्या पारड्यात टाकण्यासारखे आहे.
आजच्या काळात, जेव्हा सत्ताधारी यंत्रणांकडे प्रचंड आर्थिक बळ आहे आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावला जातो, तेव्हा अशा प्रकारचे कायदेशीर विलीनीकरण हे हृदयपरिवर्तन नसून निव्वळ सौदेबाजी असते, हे वेगळे सांगायला नको. म्हणूनच, आज समाजातील सर्व बुद्धिवंत लोकांना हे पटवून देण्याची वेळ आली आहे की, जोवर संविधानातील या दहाव्या परिशिष्टातील दोन-तृतीयांश विलीनीकरणाची तांत्रिक सवलत पूर्णपणे रद्द केली जात नाही, तोवर आपल्या मताला कवडीचीही किंमत उरणार नाही. एकदा का तुम्ही एका पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलात, की विचारधारा किंवा पक्ष बदलण्याचा एकमेव कायदेशीर मार्ग म्हणजे राजीनामा देणे आणि पुन्हा जनतेच्या न्यायालयात उभे राहणे हाच असला पाहिजे. जोपर्यंत ही तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त होत नाही, तोपर्यंत आपला मतदार हा केवळ मतदानाच्या एका दिवसाचा राजा आणि उरलेल्या पाच वर्षांचा गुलामच राहील.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
