Nepal Social Media Ban: नेपाळमध्ये सध्या राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घातलेल्या बंदीमुळे देशभरात तरुणाईचा संताप उसळला आहे. या बंदीविरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या 'जनरेशन-झेड' (Gen-Z) च्या हजारो आंदोलनकर्त्यांनी सोमवारी (8 सप्टेंबर) राजधानी काठमांडूमध्ये मोठे आंदोलन केले. दरम्यान, पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत 14 जणांचा मृत्यू झाला असून 170 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी तातडीने सैन्याला पाचारण केले असून काठमांडूत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यात नेपाळ (Nepal) सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या कंपन्यांनी देशात काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, हे या बंदीचे मुख्य कारण आहे. मात्र, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे Gen-Z मध्ये मोठा रोष निर्माण झाला आणि सोमवारपासून हजारो तरुण-तरुणी रस्त्यावर उतरले.
सोशल मीडिया (Social Media) ॲप्सवर बंदी घातल्यामुळे संतप्त झालेल्या तरुणांनी थेट संसद भवनाकडे कूच केली. त्यांनी पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. हे आंदोलन फक्त सोशल मीडिया बंदीपुरते मर्यादित नसून, भ्रष्टाचाराविरोधात आणि सरकारची हुकूमशाही वृत्ती दूर करण्यासाठी आहे, असे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. 'सोशल मीडियावर नाही, भ्रष्टाचारावर बंदी घाला,' अशा घोषणा देत आंदोलक लाल आणि निळे राष्ट्रध्वज हातात घेऊन गर्दी करत होते.
आतापर्यंत 14 जणांचा मृत्यू आणि 170 हून अधिक जण जखमी झाल्यानंतर परिस्थिती अधिकच चिघळली. त्यामुळे, सरकारने तातडीने सुरक्षा दलांची बैठक बोलावली. या बैठकीनंतर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात करण्यात आले आहे. तसेच, शहरातील काही संवेदनशील भागांमध्ये रात्री 10 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आंदोलनकर्त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचे गोळे आणि पाण्याचा माराही केला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना त्यांच्या अकाऊंटमध्ये लॉग इन करताना अडचणी येत आहेत. 'Hmm... something went wrong' किंवा 'This site can’t be reached' असे संदेश त्यांना दिसत आहेत.
माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फेसबुक, मेसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नॅपचॅट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिनरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचॅट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाऊस, रम्बल, मी व्हिडिओ, मी विके, लाईन, इमो, जालो, सोल आणि हमरो पात्रो यांसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया आणि कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.
यातील काही प्लॅटफॉर्मनी मात्र नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यात टिकटॉक, वायबर, विटक, निंबज आणि पोपो लाईव्ह यांचा समावेश आहे. टेलिग्राम आणि ग्लोबल डायरी अजूनही नोंदणीच्या प्रक्रियेत आहेत. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याच दिवशी बंदी उठवली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 28 ऑगस्ट रोजी सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप), अल्फाबेट (यूट्यूब), एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), रेडिट किंवा लिंक्डइन यापैकी कोणत्याही जागतिक प्लॅटफॉर्मने अर्ज सादर केला नाही. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला.
नेपाळच्या रस्त्यांवरचा संताप केवळ सोशल मीडिया बंदीपुरता मर्यादित नाही. तरुणांसाठी ही बंदी म्हणजे त्यांच्या दीर्घकाळाच्या असंतोषाचा स्फोट आहे. या बंदीने तरुणाईच्या रागाला एक नवीन दिशा दिली आणि तो आता भ्रष्टाचार, हुकूमशाही आणि सरकारमधील जबाबदारीच्या अभावावर टीका करणाऱ्या एका मोठ्या आंदोलनात बदलला आहे.
24 वर्षीय विद्यार्थी युजन राजभंडारी यांनी एएफपीला सांगितले, "सोशल मीडिया बंदीमुळे आम्ही संतप्त झालो, पण केवळ तेच कारण नाही. नेपाळमध्ये संस्थात्मक झालेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध आम्ही आंदोलन करत आहोत." त्यांची ही प्रतिक्रिया एका पिढीच्या भावनांना व्यक्त करते, जी राजकीय नेत्यांमुळे निराश झाली आहे. 20 वर्षीय विद्यार्थिनी इक्षमा तुमरोक म्हणाली, "आम्ही सरकारची हुकूमशाही वृत्ती सहन करणार नाही. आमच्या आधीच्या पिढीने सहन केले, पण हे आमच्या पिढीसोबत संपले पाहिजे."
"परदेशात भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलने झाली आहेत आणि त्यांना (सरकारला) भीती आहे की असेच इथेही घडेल," असे आंदोलक भूमिका भारती यांनी म्हटले. त्यांच्या या शब्दांतून नेपाळच्या तरुणाईचा वाढता विश्वास दिसून येतो की, त्यांचे नेते सामूहिक शक्तीला घाबरतात.
विश्लेषकांच्या मते, या 'Gen-Z क्रांती'चे मूळ भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या असंतोषात आणि आर्थिक विषमतेत आहे. सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा घेतलेला निर्णय केवळ एक निमित्त ठरला, ज्यामुळे डिजिटल-युगातील तरुणाई पडद्यातून बाहेर येऊन रस्त्यावर उतरली आणि त्यांनी संघटितपणे प्रतिकार केला.
पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी अनिर्दिष्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदीचे समर्थन केले. "राष्ट्राला कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही," असे त्यांनी म्हटले आहे. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (यूएमएल) च्या अधिवेशनाला संबोधित करताना ओली म्हणाले की, "आमचा पक्ष नेहमीच अराजकतेच्याविरोधात उभा राहील आणि राष्ट्राची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व कमकुवत करणारी कोणतीही कृती स्वीकारणार नाही."
"काही व्यक्तींच्या नोकऱ्यांच्या नुकसानीपेक्षा राष्ट्राचे स्वातंत्र्य अधिक महत्त्वाचे आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणे, संविधानाची अवहेलना करणे आणि राष्ट्रीय सन्मानाचा अनादर करणे कसे स्वीकारले जाऊ शकते?" असे त्यांनी प्रश्न विचारले.
नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची ही पहिली वेळ नाही. 2018 मध्येही पॉर्नोग्राफी साइट्सवर बंदी घालण्यात आली होती, तर 2020 मध्ये टिकटॉकवर बंदी घातली होती, जी नंतर स्थानिक कायद्यांचे पालन करण्याचे वचन दिल्यानंतर उठवण्यात आली.
तसेच, या आंदोलनामध्ये थेट सहभाग दिसणाऱ्या काही व्यक्तींमुळे यामागे आणखी एक मोठा खेळ सुरु असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या आंदोलनात हिंदू नेते दुर्गा प्रसाई यांचाही समावेश आहे, जे नुकतेच देशद्रोहाच्या आरोपांवरुन जामिनावर बाहेर आले आहेत. प्रसाई यांनी जून 2025 मध्ये राजेशाही परत आणण्यासाठी आणि लोकशाही हटवण्यासाठी काठमांडूमध्ये प्रदर्शन केले होते. त्यांचा सहभाग या आंदोलनाला एक वेगळेच राजकीय स्वरुप देत आहे.
हे आंदोलन अशा वेळी होत आहे, जेव्हा ओली सरकार दोन आघाड्यांवर अडचणीत आले आहे. पहिली आघाडी त्यांच्याच सीपीएम (यूएमएल) पक्षात उघडली आहे. माजी राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी पुन्हा सक्रिय राजकारणात येऊ इच्छितात, पण ओली त्यांना विरोध करत आहेत, ज्यामुळे पक्षांतर्गत वाद वाढला आहे. दुसरीकडे, त्यांच्याच आघाडीतील सहयोगी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसमध्येही असंतोष आहे. काँग्रेसचे अनेक ज्येष्ठ नेते ओली सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबद्दल बोलत आहेत. संसदेत काँग्रेसकडे ओलींच्या पक्षापेक्षा जास्त खासदार आहेत, ही बाबही महत्त्वपूर्ण आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.