Government Job: हिंसक आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांना 'या' सरकारचा मोठा दणका; सरकारी नोकरीसाठी चारित्र्य पडताळणीचा नवा नियम लागू

UP Government Job Character Verification New Rules: उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने सरकारी नोकऱ्यांसाठी निवडल्या जाणाऱ्या उमेदवारांच्या चारित्र्य पडताळणीच्या नियमांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार, जे लोक हिंसक मार्गांचा अवलंब करुन सध्याची राजकीय व्यवस्था बदलण्याच्या हालचालींमध्ये सक्रियपणे सामील असतील, त्यांना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते. या नव्या नियमांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरु असून, समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत जोरदार टीका केली.

नव्या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले की, केवळ वैचारिक मतभेद किंवा राजकीय विचारांच्या आधारावर कोणत्याही उमेदवाराला बाद केले जाणार नाही. तसेच एखाद्या उमेदवारावर जुना गुन्हा किंवा एफआयआर (FIR) दाखल असल्यामुळे तो आपोआप नोकरीसाठी अयोग्य ठरणार नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नियुक्ती व कार्मिक विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या आदेशानुसार, जे लोक अशा संघटनांशी जोडलेले आहेत जे हिंसक मार्गांनी शासनव्यवस्था बदलण्याचे समर्थन करतात, त्यांना नोकरी मिळण्यापासून रोखले जाऊ शकते.

जर एखादा तरुण 21 वर्षानंतर आणि पडताळणीच्या आधीच्या तीन वर्षांच्या काळात अशा कारवायांमध्ये सक्रिय असेल, तर ती त्याची निरंतर संलिप्तता मानली जाईल. हे नियम राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील सरळ सेवा भरतीसाठी कठोरपणे लागू होणार आहेत.

दरम्यान, विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. समाजवादी पक्षाने यास 'ब्रिटिशकालीन मानसिकता' संबोधले असून, हे नियम नागरिकांच्या संविधानाने दिलेल्या अधिकारावर गदा आणणारे असल्याचे म्हटले. लोकशाहीत सत्तेत बदल निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून होत असतो, असे सपा प्रवक्त्यांनी म्हटले. तर काँग्रेसनेही सरकार तरुणांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले.

दुसरीकडे, या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही दिलासादायक तरतुदीही आहेत. ज्या उमेदवारांवरील गुन्ह्यांमध्ये ते निर्दोष सुटले आहेत किंवा ज्यांचे खटले आपसात मिटले आहेत, त्यांना यातून वगळण्यात आले. तसेच, पडताळणी प्रलंबित असताना तात्पुरते नियुक्तीपत्र दिले जाऊ शकते, मात्र नंतर दोषी आढळल्यास कारवाईला सामोरे जावे लागेल. पोलीस प्रशासनाला पडताळणीसाठी 30 दिवसांची डेडलाइन देण्यात आली असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी उमेदवाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.