Indian National Development Inclusive Alliance: देशाच्या नावाचा 'दुरुपयोग' केल्याचा दावा; I.N.D.I.A. च्या 26 सदस्यांविरुद्ध तक्रार!

Indian National Development Inclusive Alliance: आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी अतापासूनच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी तयारी सुरु केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने पुन्हा एकदा सत्तेत येण्यासाठी कंबर कसली आहे.

तर दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनीही आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी (Election) मोट बांधण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, बंगळुरुमध्ये विरोधी पक्षांच्या दोन दिवसांच्या बैठकीनंतर महाआघाडीला नवीन नाव देण्यात आले.

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मंगळवारी जाहीर केले की, सर्व 26 पक्षांसह आम्ही या आघाडीला 'इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुसिव्ह अलायन्स' (इंडिया) हे नाव दिले आहे. I-N-D-I-A ची पुढील बैठक मुंबईत होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, I.N.D.I.A. (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंटल इन्क्लुसिव्ह अलायन्स) या नावाने विरोधी पक्षांची अडचण वाढवली आहे. 26 राजकीय पक्षांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

तक्रारीनुसार, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) ने देशाच्या नावाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तक्रारकर्ते डॉ. अवनीश मिश्रा यांनी 1950 च्या बोधचिन्ह (Emblems Act of 1950) कायद्यातील तरतुदीचा हवाला देत विरोधी पक्षाच्या वतीन दिलेल्या नावावर आक्षेप नोंदवला. विशेष म्हणजे, त्यांनी या कायद्याच्या आधारे तक्रार दाखल केली आहे.

दुसरीकडे, 'INDIA' असे नाव देऊन, या महाआघाडीने त्यांच्या युतीला 'राष्ट्र' म्हणून ओळख देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्याचबरोबर, भारतीय मतदारांना या नावाच्या रुपाने आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. म्हणून ते भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 171F अंतर्गत येते. भारतीय दंड संहितेचे हे कलम विशेषत: निवडणुकीत अवाजवी प्रभाव टाकण्याच्या शिक्षेशी संबंधित आहे.

आयपीसीच्या कलमानुसार, "निवडणुकीत अवाजवी प्रभाव टाकणाऱ्याला एक वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा दंडाची किंवा दोन्हीची शिक्षा दिली जाते."

तसेच, विरोधी पक्षाच्या वतीने हे नाव दिल्याने तमाम भारतीयांच्या भावना नक्कीच दुखावल्या गेल्या आहेत.

अशा कृतीमुळे देशातील सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि शांतता बिघडू शकते. अवाजवी राजकीय प्रभाव टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप तक्रारीमध्ये करण्यात आला आहे.

त्याचबरोबर, बोधचिन्ह (अयोग्य वापर प्रतिबंध) अधिनियम, 1950 चे कलम 3, बोधचिन्हांच्या अयोग्य वापरासाठी अटी स्पष्टपणे मांडते.

हा कायदा विशेषत: भारत सरकारने विहित केल्याशिवाय व्यवहार, व्यवसाय किंवा कोणत्याही प्रकारच्या व्यापारात गुंतलेल्या कोणत्याही उद्देशासाठी चिन्हे आणि नावे वापरली जाऊ शकत नाहीत असे नमूद करते.

तसेच, बोधचिन्ह कायद्याच्या कलम 2 मध्ये प्रतीक म्हणजे काय याची व्याख्या स्पष्ट केली गेली आहे. या संदर्भात, तक्रारीत असा युक्तिवाद आहे की, राजकीय उद्देशासाठी राष्ट्राचे नाव युतीच्या आघाडीने दिले आहे.

रिपब्लिक टीव्हीशी बोलताना तक्रारदार अविनीश मिश्रा यांनी सांगितले की, ''मी विरोधी पक्षाच्या या कारवाईच्या कायदेशीर परिणामांचे मूल्यांकन केल्यानंतर ही तक्रार दाखल केली आहे.

मला त्यांच्या राजकीय अजेंड्याबाबत कोणतीही अडचण नाही, पण ते त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी देशाच्या नावाचा वापर करत आहेत हे वाचून मला त्रास झाला. मी या विषयावर कायदेतज्ञांशी चर्चा केली आहे.

त्यांच्याकडून मला सांगण्यात आले की, हे उल्लंघन आहे. त्यानंतर, मी 1950 च्या बोधचिन्ह कायद्यानुसार बाराखंबा पोलिस स्टेशनमध्ये लेखी तक्रार दिली."

तक्रारदार अविनाश मिश्रा यांनी एसएचओने आश्वासन दिले की, 'ज्या आधारावर ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, त्यानुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल.'

तसेच, मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार पोलिसांनी चार ते पाच दिवसांत जबाब देणार असल्याचे सांगितले आहे. मी वाट पाहीन आणि कारवाई न झाल्यास या प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करेन, असेही मिश्रा म्हणाले.

दुसरीकडे, स्वतःच्या हेतूबद्दल स्पष्टीकरण देताना मिश्रा यांनी सांगितले की, माझा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा भाजपशी संबंध नाही.

मी देशाचा एक सामान्य नागरिक असून, मी माझ्या देशावर प्रेम करतो. एक भारतीय म्हणून, मी राजकीय पक्षांना त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी देशाच्या नावाचा वापर करुन त्याचा अनादर करताना पाहू शकत नाही.'

त्याचबरोबर, UPA चे I.N.D.I.A. या नावाने पुनर्ब्रँडिंग केल्याने त्यांच्या सदस्यांमध्ये राजकीय वादळ उठले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नितीश कुमार (Nitish Kumar) या नावावर खूश नाहीत, परंतु त्यांनी वेगळा दावा करुन स्पष्टीकरण दिले. देशाचे नाव वापरल्यास कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात, असे संकेत एनडीएचे सहयोगी जीतमराम मांझी यांनी दिले आहेत.