RCB Stampede Case: "चेंगराचेंगरीला RCBच जबाबदार; पोलीस म्हणजे 'देव' नाहीत" CAT चा निकाल

बेंगळुरू: ४ जून रोजी चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या भीषण चेंगराचेंगरीत ११ चाहत्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी सेंट्रल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनलने मंगळवारी (दि.१) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ट्रायब्युनलने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास यांचे निलंबन रद्द केले असून, या दुर्घटनेसाठी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू जबाबदार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

पोलिसांचे नव्हे, आरसीबीचे नियोजन चुकले!

चेंगराचेंगरी आणि त्यानंतरच्या तीव्र जनक्षोभामुळे राज्य सरकारने ५ जून रोजी विकास कुमार (पोलीस महानिरीक्षक आणि अतिरिक्त आयुक्त, पश्चिम, बेंगळुरू शहर) आणि बेंगळुरू शहर पोलीस आयुक्त बी. दयानंद यांच्यासह चार अन्य अधिकाऱ्यांना निलंबित केले होते.

अधिकाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणारी निम-न्यायिक संस्था असलेल्या कॅटने म्हटले आहे की, सरकारने निलंबनाचा आदेश 'यांत्रिक पद्धतीने' पारित केला. पोलीस कर्मचारी हे फक्त मानव आहेत, 'भगवान' किंवा 'अल्लादीनचा चिराग' असलेले जादूगार नाहीत, असेही ट्रायब्युनलने स्पष्ट केले.

३५ हजार क्षमतेच्या स्टेडियमबाहेर ३ ते ५ लाख लोकांची गर्दी

ट्रायब्युनलने आपल्या निरीक्षणात नोंदवले की, आरसीबीने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे लोकांना मोठ्या संख्येने आमंत्रित केले. परिणामी, स्टेडियमबाहेर ३ ते ५ लाख लोक जमा झाले, तर चिन्नास्वामी स्टेडियमची अधिकृत क्षमता केवळ ३५,००० आहे. पोलिसांकडून कोणतीही परवानगी किंवा संमती न घेता लाखो लोकांना एकत्र केल्याबद्दल आरसीबीच जबाबदार असल्याचे ट्रायब्युनलने म्हटले आहे.

कॅटच्या न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती बी.के. श्रीवास्तव आणि प्रशासकीय सदस्य संतोष मेहरा यांच्या खंडपीठाने म्हटले, "४ जून रोजी वेळेअभावी पोलीस योग्य व्यवस्था करू शकले नाहीत. पोलिसांना पुरेसा वेळ दिला गेला नाही." अशा प्रचंड गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि योग्य व्यवस्था करण्यासाठी पोलिसांना पुरेसा वेळ दिला गेला पाहिजे, असे नमूद करत ट्रायब्युनलने विकास कुमार यांचे निलंबन रद्द केले.

विकास कुमार यांचे म्हणणे आणि शासनाचा पवित्रा

९ जून रोजी विकास कुमार यांनी कॅटमध्ये याचिका दाखल केली होती. मोठ्या कार्यक्रमासाठी तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्यामुळे त्यांना कोणतीही चूक जबाबदार धरता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. तसेच, कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता आदेश जारी करण्यात आला आणि गंभीर गैरवर्तनाच्या बाबतीतच निलंबन हे एक कठोर पाऊल असते, असा युक्तिवादही त्यांनी केला होता.

राज्य सरकारने आपल्या बाजूने म्हटले होते की, पोलीस मॅन्युअलनुसार, गुन्हा रोखणे हे पोलिसांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. दुर्घटनेकडे नेणाऱ्या घटनांमुळे बेंगळुरू शहर पोलिसांच्या बाजूने प्राथमिक दर्शनी पोलिसिंगचा अभाव दिसून येतो. मात्र, ट्रायब्युनलने नोंदवले की, कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनने केवळ एक पत्र सादर केले होते, ज्यात परवानगी मागण्याची किंवा व्यवस्था करण्याची कोणतीही विनंती नव्हती. त्यामुळे, पोलिसांनी अचानक सर्व व्यवस्था करावी अशी अपेक्षा नव्हती. आदेश पारित करताना संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणाचे कोणतेही पुरावे नव्हते, असे कॅटने स्पष्ट केले.