राममंदिर, कथित दान गैरव्यवहार आणि संसदेतील संघर्ष; 'मोदी सरकार'ला विरोधक कोंडीत पकडणार की पुन्हा अपयशी ठरणार?

सुनील चावके

अयोध्येतील दानचोरी म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून निरंतर सुरु असलेला भ्रष्टाचाराच्या मालिकेतील हिमनगाचे टोक मानले जात असले तरी त्याविरुद्ध भाविकांच्या मनात संताप निर्माण करून केंद्रातील मोदी सरकारविरुद्ध देशवासीयांचे जनमानस ढवळून काढण्याची काँग्रेससह देशातील सर्व विरोधी पक्षांमध्ये किती क्षमता शिल्लक आहे, याची प्रचिती संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात येणार आहे,

चाळीस वर्षांपूर्वी केंद्रात तीन चतुर्थांश बहुमत असलेल्या काँग्रेसची सत्ता असताना बोफोर्स गैरव्यवहार उघड झाला होता. तेव्हा लोकसभेत केवळ दोन खासदार असलेल्या भाजपने भ्रष्टाचाराविरुद्ध संसदेत आणि रस्त्यावर रान माजवून वातावरणनिर्मिती केली. १९८९च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला, त्यात या आंदोलनाचा वाटा होता.

आता अयोध्येतील आर्थिक गैरव्यवहाराची स्वतःहून कबुली देणाऱ्या सत्ताधारी भाजपची नाचक्की करण्याची संधी विरोधकांना पुन्हा मिळणार नाही. कालपरवापर्यंत लोकसभेत ‘इंडिया’ आघाडीचे २३९ आणि स्वतःचे ९८ खासदार असलेल्या काँग्रेसमध्ये ती ताकद दिसत नाही.

२२ जानेवारी २०२४च्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यापासून सुरू झालेल्या केंद्रातील मोदी सरकार-संघ-विहिंप लिखित ‘अयोध्याकांडा’ने श्रीरामाचा राज्याभिषेक आणि त्यानंतर कैकयीच्या षडयंत्राने झालेल्या वनवास पर्वाचा समावेश असलेल्या ‘रामचरित मानसा’तील मूळ अयोध्याकांडाला विस्मृतीत ढकलले आहे. या नव्या अयोध्याकांडामुळे कोट्यवधी रामभक्त अस्वस्थ आहेत. पण त्यावरुन मोदी सरकारची सर्वशक्तिनिशी कोंडी करण्यासाठी काँँग्रेस सरसावताना दिसत नाही.

मोदी-रालोआ सरकारची दोन तृतीयांश बहुमताकडे घोडदौड सुरु झाल्याने संसदेतील ‘इंडिया’ आघाडीसह विरोधी पक्षांच्या संख्याबळातील प्रतिकारशक्ती संपलेली आहे. बोफोर्स गैरव्यवहार किंवा बाबरी विद्ध्वंसाइतकीच देशाला ढवळून काढण्याची परिणामकारकता असलेल्या अयोध्याकांडावर राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत फारसे भाष्य केलेले नाही किंवा या मुद्यावरुन सर्व विरोधी पक्षांना तसेच सर्वसामान्यांना एकत्र आणण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही.

त्यांनी सारा रोख पेपरफुटीवर केंद्रित करीत जूनपासून ऑगस्टपर्यंत काँग्रेस पक्षाचा विद्यार्थी आंदोलनाचा कार्यक्रम आखला आहे. कोटामधील १७ जून रोजी केलेल्या पहिल्या आंदोलनानंतर परदेशात गेलेले राहुल गांधी २३ दिवसांनंतर थेट प्रयागराज येथे १० जुलै रोजी अवतरतील. वीस जुलैपासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेस आणि पक्षफुटीमुळे गलितगात्र झालेले अन्य विरोधी पक्ष अयोध्येच्या मुद्यावरुन फारतर संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणतील किंवा सभात्याग करुन निषेध नोंदवतील.

पण संसदेत पारडे जड असलेल्या मोदी सरकारपाशी विरोधकांचे मनोबल खच्ची करण्याचे भरपूर मार्ग आहेत. कालपर्यंत विरोधी पक्षांमध्ये असलेल्या खासदारांना फितवून दोन-तृतीयांश मतांची म्हणजे लोकसभेत ३६२ आणि राज्यसभेत १६४ मतांची आवश्यकता असलेलेली किमान चार घटनादुरुस्ती विधेयके पावसाळी अधिवेशनात संमत करण्याची सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे.

त्यात २०२९ पासून महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक, परकी निधीवर अधिक कडक नियंत्रण आणण्यासाठी परकी अंशदान (नियंत्रण) दुरुस्ती विधेयक आणि पंतप्रधान, मुख्यमंत्री तसेच केंद्रातील व राज्यांतील मंत्र्यांना तीस दिवस तुरुंगवास भोगावा लागल्यास त्यांना पदावरुन हटविण्याची तरतूद असलेले १३०वे घटनादुरुस्ती विधेयक यांचा समावेश असेल.

काँग्रेसने संधी गमावली

संसदेपाठोपाठ २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भाजप-रालोआची सत्ता असल्यामुळे मोदी सरकारला आता देशाची दिशा बदलण्यासाठी हवी ती विधेयके संमत करण्यापासून विरोधक रोखू शकत नाहीत. अयोध्येतील दानचोरीच्या मुद्यावरुन केवळ देशातच नव्हे तर जगभरात नामुष्की ओढवली असताना सर्व वादग्रस्त विधेयके मंजूर करून जायबंदी विरोधी पक्षांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम मोदी सरकार करणार आहे.

एवढेच नव्हे तर पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षात फूट पाडून विरोधकांचे मनोबल आणखी खच्ची करण्याचीही मोहीम भाजपने हाती घेतली आहे. जनमानसात मोदी सरकारची प्रतिमा आणि विश्वासार्हता यांना धक्का बसला असला तरी विरोधकांची रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची कुवत नसल्यामुळे मोदी सरकारला चिंतेचे कारण उरलेले नाही. म्हणूनच अयोध्या आणि पेपरफुटीसारख्या समाजमन ढवळून काढणाऱ्या मुद्यांवर मौन बाळगून पंतप्रधान मोदी वारंवार परदेश दौरे करीत विरोधकांना त्यांच्या संपलेल्या ताकदीचे स्मरण करुन देत आहेत.

स्वातंत्र्यलढ्यात संघटना म्हणून अधिकृत सहभाग नसलेल्या संघ-भाजपकडून जेवढे वैयक्तिक पातळीवरील योगदान होते, तेवढेच नगण्य योगदान अयोध्येतील राममंदिराच्या उभारणीत काँग्रेसचे आहे. खरे तर राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान असतानाच १९८५ मध्ये दूरदर्शनवर रामायण मालिकेचे प्रक्षेपण झाले होते.

उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशावरुन १९८६मध्ये राजीव गांधींनी भाविकांना श्रीरामाचे दर्शन घेता यावे म्हणून रामजन्मभूमी स्थळाची कुलुपे उघडायला लावली होती आणि १९८९ च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान देशात ‘रामराज्य’ आणण्याचे आश्वासनही दिले. पण १९८९ पासून आजतागायत लुप्त झालेली रामनिष्ठा नव्याने प्रगट करण्याची २२ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या श्रीराम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाला संधी होती. एरवी निवडणुकांच्या काळात मंदिरांना भेटी देणाऱ्या राहुल गांधी यांनी ती गमावली.

‘‘ पं.नेहरु यांच्या धोरणांमुळे भारताचे वाटोळे झाले, असा आरोप करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून भारताला मुक्त करण्याच्या स्वातंत्र्यलढ्यात संंघटना म्हणून कुठलेही योगदान नसताना राष्ट्रनिर्माणाचे उमाळे का येतात’’, असा युक्तिवाद काँग्रेसकडून केला जातो. आता त्याच तर्काने ज्यांनी राम मंदिराच्या उभारणीचे समर्थन केले नाही, त्या काँग्रेसला अयोध्येतील गैरव्यवहारांविषयी बोलण्याचा काय अधिकार, असा भाजप-संघ-विहिंपकडून निरुत्तर करणारा प्रतिप्रश्न केला जाणे हा काळाने उगवलेला सूड ठरणार आहे.