9 Years Of Modi Government: 9 वर्षातील धडाकेबाज निर्णय, जाणून घ्या 'मोदी' राज मध्ये देश किती बदलला

PM Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेत येऊन 9 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 26 मे 2014 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारची सूत्रे हाती घेतली.
PM Modi
PM ModiDainik Gomantak

9 Years Of Modi Government: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सत्तेत येऊन 9 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 26 मे 2014 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारची सूत्रे हाती घेतली. 2014 मध्ये मोदी लाटेवर स्वार होऊन भाजपने प्रचंड बहुमत मिळवले. त्याचवेळी 2019 च्या मोदी त्सुनामीमध्ये विरोधी पक्ष पुरते संपले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या करिष्म्यावर भाजपने लोकसभेच्या 303 जागा जिंकल्या होत्या.

दरम्यान, 2014 मध्ये केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने या काळात अनेक मोठे निर्णय घेतले. सामान्य जनतेला लाभ देणार्‍या योजना आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीसह अनेक निर्णयांमुळे मोदी सरकारची स्वीकारार्हता वाढली.

या 9 वर्षांत भारत (India) ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया मोदी सरकारच्या 9 वर्षात देशात काय-काय बदलले...

PM Modi
PM Security: PM मोदींच्या सुरक्षेत मोठा बदल, ADG घेणार पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी!

कलम 370 हटवले

मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. हे सरकारचे सर्वात मोठे यश आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी, जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणार्‍या घटनेतील कलम 370 मधील बहुतांश कलमे रद्द करण्यात आली.

यासह देशातील ते सर्व कायदे जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आले, जे 70 वर्षांपासून लागू होऊ शकले नाहीत. तेथील लोकांना केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळू लागला.

बालाकोट एअर स्ट्राइक

14 फेब्रुवारी 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या ताफ्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात 40 जवान शहीद झाले होते.

दहशतवाद्यांच्या (Terrorists) या घृणास्पद कृत्याचा बदला म्हणून दोन आठवड्यांनंतर, 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी भारताने बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राइक केली, ज्यामध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांचा खात्मा केला.

तीन तलाक

30 जुलै 2019 रोजी सरकारने तीन तलाक विधेयक मंजूर केले. यानंतर तीन तलाक देणे गुन्ह्याच्या श्रेणीत आले.

PM Modi
PM Narendra Modi: 'नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार, भाजप 300 हून...'; गुवाहाटीत अमित शाहंनी भरला हुंकार!

जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय

पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने 1 जुलै 2017 पासून देशभरात जीएसटी लागू केला. देशात एक देश, एक कर प्रणाली लागू करणे हा त्यांचा उद्देश होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर सेवा कर, व्हॅट आणि इतर अनेक कर रद्द करण्यात आले.

नोटबंदी

2016 मध्ये मोदी सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयामुळे ब्लॅक मनी असणाऱ्यांना मोठा बसला.

PM Modi
रामभक्तांसाठी खूशखबर! जानेवारीत खुले होऊ शकते राम मंदिर, योगींचे जनतेला उद्घाटनासाठी आमंत्रण

पीएम आवास योजना

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांसाठी 3.45 कोटी घरे बांधण्यात आली. तसेच, मोदी सरकारच्या उज्ज्वला योजनेंतर्गत 9.59 कोटी कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करुन दिले.

त्याचबरोबर, जन आरोग्य योजनेंतर्गत 4.44 कोटी लोकांवर उपचार करण्यात आले. मोदी सरकारच्या किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत देशभरातील 12 कोटी शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची मदत दिली जाते.

स्वच्छ भारत, जन धन खाते

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत खेडोपाडी आणि शहरांमध्ये 12 कोटी शौचालये बांधण्यात आली. मोदी सरकारच्या जन धन योजनेअंतर्गत देशभरातील 48.93 कोटी लोकांनी आपली बँक खाती उघडली. हे खाते झिरो बॅलन्स पासून सुरु होते.

पीएम मोदींच्या मुद्रा योजनेत लोकांना कोणतीही हमी न देता स्वस्त कर्ज देण्यात आले. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 40.82 कोटी लोकांना 23.2 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.

PM Modi
Supreme Court: नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनाबाबत SC मध्ये याचिका, 'राष्ट्रपतींना न बोलावणे घटनाबाह्य...'

5G नेटवर्क लाँच

गेल्या वर्षीच मोदी सरकारने देशाला 5G नेटवर्कची भेट दिली आहे. प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर युजर्संना 5G नेटवर्कची सुविधा मिळत आहे.

आतापर्यंत, दूरसंचार कंपन्यांनी तीन हजारांहून अधिक शहरांमध्ये 5G नेटवर्कचा विस्तार केला आहे, परंतु तरीही सर्व वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मार्च 2024 पर्यंत वेळ लागेल.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 11 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. याअंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून पळून आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख आणि पारशी धर्मातील निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी 12 डिसेंबर रोजी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे.

PM Modi
Supreme Court: व्हिक्टोरिया गौरींनी घेतली न्यायाधीश म्हणून शपथ, नियुक्तीविरोधात SC ने फेटाळल्या याचिका

डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 मध्ये सुरु झाला. देशातील लोकांना डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सेवांशी जोडणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.

यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. या मोहिमेअंतर्गत नॅशनल ओपन फायबर ऑप्टिक नेटवर्क (NOFN) आणि भारत नेट (भारतनेट) प्रकल्प सुरु करण्यात आला.

डिजिटल पेमेंट

डिजिटल पेमेंट हे मोदी सरकारचे सर्वात मोठे यश आहे. सरकारने डिजिटल चलन, भारत इंटरफेस ऑफ मनी (BHIM) आणि डिजिटल पेमेंट मोहिमेद्वारे ऑनलाइन पेमेंट प्रणालीला प्रोत्साहन दिले आहे.

विशेषतः UPI पेमेंटला सरकारने खूप प्रोत्साहन दिले आहे. हेच कारण आहे की, लोक फोनद्वारे डिजिटल पेमेंट करु लागले आहेत. सरकारने 2016 मध्ये UPI लाँच केले आणि हळूहळू ही सेवा आज पेमेंटचे सर्वात मोठे साधन बनले आहे.

PM Modi
Supreme Court: गोध्रा हत्याकांडातील 8 दोषींचा जामीन अर्ज SC कडून मंजूर, 58 कारसेवकांना...

डिजी लॉकर

DigiLocker ही भारत सरकारद्वारे चालवली जाणारी डिजिटल लॉकर सेवा आहे. येथे तुम्ही तुमची विविध अधिकृत कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे सुरक्षित ठेवू शकता. इंटरनेटच्या मदतीने तुम्ही त्यांची डिजिटल कॉफी देखील शेअर करु शकता. डिजी लॉकर वापरण्यासाठी तुम्हाला तुमचे आधार कार्ड लिंक करावे लागेल.

त्यानंतर, तुम्ही तुमच्या ई-साइन आयडीद्वारे लॉग इन करु शकता. त्यानंतर, तुम्ही तुमचे दस्तऐवज अपलोड करु शकता, पाहू शकता, शेअर करु शकता आणि मुद्रित देखील करु शकता.

डिजी लॉकरमधील दस्तऐवजांची सुरक्षा आणि गोपनीयता अत्यंत महत्त्वाची आहे. येथे तुमची माहिती एनक्रिप्टेड आहे. म्हणजे इतर कोणी पाहू शकत नाही.

6- उमंग अॅप

उमंग हे भारत सरकारने विकसित केलेले मल्टीटास्किंग अॅप्लिकेशन आहे. हे अॅप्लिकेशन भारत सरकारच्या विविध सेवा आणि योजना एकाच ठिकाणी पुरवते.

यामध्ये तुम्हाला पासपोर्ट सेवा, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, सार्वजनिक सेवा योजना, आरोग्य सेवा, बँकिंग सेवा, वित्तीय सेवा, शेतकरी सेवा, नोकरी सेवा, डिजिटल पेमेंट्स आणि इतर ऍप्लिकेशन्समध्ये एकात्मिक प्रवेश मिळतो.

हे अॅप्लिकेशन भारत सरकारच्या डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्हचा एक भाग आहे. त्याच्या मदतीने तुम्ही सरकारच्या सर्व योजना आणि सुविधा एकाच ठिकाणी मिळवू शकता. त्याऐवजी, तुम्ही याला एक सुपर अॅप मानू शकता, ज्यामध्ये तुम्हाला सर्व सेवांमध्ये प्रवेश मिळेल.

PM Modi
Supreme Court चा विरोधी पक्षांना मोठा झटका, ED-CBI विरोधातील याचिकेवर सुनावणीस नकार

2000 च्या नोटांवर बंदी

मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात मे 2023 मध्ये 2,000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. 2016 मध्ये सरकारने 1000 ऐवजी 2000 च्या नोटा आणण्याचा निर्णय घेतला होता.

2014 ते 2023 या काळात देश किती बदलला आहे?

2014 मध्ये देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 387 होती, ती आता 692 झाली आहे. 2023 मध्ये एम्सची संख्या 24 पर्यंत वाढली आहे, जी 2014 मध्ये फक्त 6 होती. 2014 पर्यंत देशात 723 विद्यापीठे होती, जी 2023 मध्ये वाढून 1472 झाली आहेत.

2014 पर्यंत देशात 16 IIT संस्था होत्या, ज्यांची संख्या 2023 मध्ये 23 झाली आहे. 2014 पर्यंत, देशात 13 IIM होते, ज्यांची संख्या आता 20 झाली आहे.

PM Modi
Supreme Court: ‘सर्वच धर्मांतरे बेकायदा नाहीत’ सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टच सांगितले

तसेच, भारताची वीज निर्मिती क्षमता 2014 मध्ये 2.34 लाख मेगावॅट होती, जी 2023 मध्ये वाढून 4.17 लाख मेगावॅट झाली आहे. 2014 पर्यंत देशात 13 कोटी गॅस कनेक्शन होते, जे 2023 मध्ये वाढून 31 कोटी झाले.

2014 पर्यंत, देशातील राष्ट्रीय महामार्गाची पोहोच 91,287 किमी पर्यंत होती, जी 2023 मध्ये 1.44 लाखांहून अधिक झाली आहे.

2014 पर्यंत देशातील विमानतळांची संख्या 74 होती, जी 2023 मध्ये वाढून 148 झाली. 2014 पर्यंत देशातील फक्त 21,614 किमी रेल्वे मार्ग विद्युत लाईनने जोडलेले होते. 2023 मध्ये ते 58,812 किमी पर्यंत वाढले.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com