Goa Politics: भाजपच्या केंद्रशासित व्यवस्थेचा गोव्याच्या अस्मितेला मोठा धोका!

Goa Politics: काँग्रेसला विरोधी बाकांवर बसावे लागणार हे स्पष्ट झाले तेव्हाच त्यांचे आमदार फुटतील हेही निश्चित झाले होते. संकल्प आमोणकर तर एका पायावर उभे आहेत, हे स्टिंग ऑपरेशनमध्ये दिसले होते. परंतु, माजी अध्यक्षांबरोबरच्या त्यांच्या घनिष्ट संबंधांमुळे काँग्रेस त्यांच्याबाबतीत गाफील राहिली. राजेश फळदेसाई निवडून आल्यावर लागलीच भाजपाशी सलगी करू लागले होते.

लोबोंना विधिमंडळ नेता बनवून काँग्रेसने दिगंबरांना आयते निमित्त दिले. नेतेपदाच्या मिषाने दिगंबर काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिले असते असे नव्हे; उलट त्या बळावर त्यांनी घाऊक पक्षांतराचा प्रयोग याआधीही केला असता. दिगंबरांचे अमित शाह यांच्याबरोबरचे गुफ्तगू बऱ्याच काळापासून चालू होते. लोबोंच्या अनधिकृत कर्मांविरूद्ध हल्लाबोल करून विश्वजितनी त्यांच्या अधिपत्याखालील तिन्ही आमदारांना भाजपच्या "वॉशिंग मशीन" मध्ये धुऊन येण्यास भाग पाडले.

येऊ घातलेल्या संकटावर काँग्रेसने सहा महिने काय उपाय केले? नव्या प्रदेशाध्यक्षांना पक्व होण्यास मदत करण्याऐवजी त्याच्याकडून गोवर्धन उचलण्याची अपेक्षा कशी ठेवली गेली? तिकीट वाटपादरम्यान उमेदवारांशी जवळीक असलेल्या माजी प्रदेशाध्यक्षांवरच अकरा आमदारांना नांदवण्याची जास्त जबाबदारी येते. 2007-12 दरम्यान पर्रीकर-धोंड यांनी तब्बल चौदा भाजपा आमदारांना कसे एकसंध ठेवले होते, याचे उदाहरण काँग्रेसपुढे होते.

पक्षाने मात्र फक्त अॅफिडेव्हिट व देवांपुढील प्रतिज्ञा यांच्या बळावर आमदारांना रान मोकळे सोडले? यामुळे मतदारांचा आता पूर्ण भ्रमनिरास झाला आहे व काँग्रेसच्या जनाधाराचे पतन होताना दिसू लागले आहे. अशा वेळी झोपेतून जागे झाल्यागत काही कार्यकर्त्यांनी आलेक्स सिक्वेरा यांच्या निवास्थानावर मोर्चा काढून घोषणा दिल्या व त्यांच्या प्रतिमेचे दहन केले.

दिगंबरांनी भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यावर जो हल्लाबोल मडगांव भाजपने केला होता त्याच्या तुलनेत सिक्वेरांविरुद्धच्या मोहिमेत दमच नव्हता. ते अखेरचे आचकेच वाटत होते. जेव्हा सावियो कुतिन्हो सारख्या बिगर काँग्रेसी लोकांनी गद्दारीचे रंग दाखवणाऱ्या आमदारांविरुद्ध जुलैमध्ये "प्रीएम्प्टीव्ह" आघाडी उघडली होती तेव्हासुद्धा काँग्रेस झोपूनच राहिली होती.

2007 मध्ये निवडून आलेले भाजपचे सर्वच्या सर्व चौदा आमदार पुढची पूर्ण पांच वर्षे विरोधी बाकांना चिकटून राहिले. मतदारसंघ विकासाशी त्यांना कर्तव्यच नव्हते का? विरोधात राहून विकास साधता येत नसेल तर पुढच्या निवडणुकीत त्यांचा सफाया व्हायला पाहिजे होता; उलट फातोर्डा सोडल्यास बाकी तेरा जाग्यांवर मतदारांनी भाजपच्याच उमेदवारांना परत निवडून दिले.

इतकेच नव्हे तर त्यांच्या दमदार विरोधी भूमिकेतील कामगिरीने प्रभावित होऊन प्रजेने अजून सात उमेदवार निवडून देऊन भाजपला पूर्ण बहुमत बहाल केले. जी भूमिका मतदारांनी ठरवली आहे ती आमदारांनी यशस्वीरीत्या पार पडली तरच पुढच्या निवडणुकीत मतदार त्यांना कौल देतात. गिरीश चोडणकर मात्र हे काँग्रेस नेत्यांच्या मनात बिंबवू शकले नाहीत.

काँग्रेस फोडण्याचा पहिला प्रयत्न 10 मे रोजी झाला; परंतु दिगंबरांवर विसंबून राहिल्याने तो फसला. भाजप नेत्यांनीच खो घातल्याचे हाय कमांडच्या कानात भरले गेले. लगेच एकाची बदली गोव्याबाहेर करण्यात आली. त्याचवेळी गोव्याच्या मंत्रालयावरही पाळत ठेवण्यात येईल, अशी चर्चा दिल्लीतील सत्तावर्तुळांत सुरू झाली.

महिन्याभरात गुजरातमधून पहारेकरी आला. भाजपची चपळता या चाली दाखवतात. हे विलंबित तालात गाणाऱ्या काँग्रेसला कधी समजलेच नाही. गोव्यात काँग्रेस आता संपली आहे व जुनी भाजप व्यवस्था पण. नवी भाजप व्यवस्था केंद्रशासित आहे व त्यामुळे गोव्याच्या अस्मितेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

जे आमदार आधीच्या टप्प्यांत आयात केले होते, त्यांची आता गरज राहिली नाही. नव्या नेत्यांना सामावून घेण्यासाठी जुन्यांपैकी तीन धारातीर्थी पडतील. वापरा व फेकून द्या. या आधीही आळीपाळीने नेत्यांना फसवले. पावसकर, आजगावकर, इजिदोर याना पक्षांतरावेळी डोक्यावर घेतले; परंतु तिकीट देताना आपटले. ढवळीकर व विजय यांच्यामुळेच 2017 मध्ये सत्ता मिळाली; परंतु नंतर कडिपत्त्यासारखे उचलून ताटाबाहेर केले गेले.

आता जो आठांचा गट फुटला आहे त्यांच्यावर दिगंबरांचा प्रभाव बिलकुल नव्हता हे फसलेल्या पहिल्या यत्नात स्पष्ट झाले होते. तरी आठ जण गळास लागल्यावर शहांनी फक्त दिगंबरांना पाचारण केले व अप्रत्यक्षरीत्या त्यांना या गटाचे म्होरकेपद बहाल केले. त्यामुळे "त्यांना मंत्रिपद मिळणार नाही" हे पूर्वीचे अंदाज आता बदललेत व त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळेल, अशी हवा झालेली आहे. त्या पेक्षाही महत्वाचे की ते शहांना मुख्यमंत्र्याविना भेटले ; जे भाजप समर्थकांना खटकते आहे. मुख्यामंत्र्यांच्याच गच्छंतीची ही नांदी तर नव्हे ना?