CM Pramod Sawant About Private Job Advertisement In Goa

पणजी: राज्य मंत्रिमंडळाने आज रोजगार विनिमय कायद्यात सुधारणा करण्यास मान्यता दिली, ज्यामुळे खासगी कंपन्यांना राज्यातच नोकऱ्यांची जाहिरात देणे बंधनकारक राहील. जर त्यांनी या नियमाचे पालन केले नाही, तर त्यांना ३० हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयात ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. अलीकडेच, काही खासगी औषधनिर्मिती कंपन्यांनी गोव्याबाहेर नोकरीच्या जाहिराती दिल्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्या कंपन्यांना जाहिराती मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. २०२४ मध्ये, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत गोव्यातील खासगी कंपन्यांनी स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे, यासाठी रोजगार विनिमय कायद्यात सुधारणा करण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती दिली होती. आता हे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेच्या विचारार्थ सादर केले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही कायद्यात सुधारणा करून खासगी कंपन्यांसाठी राज्यात प्रथम नोकरीच्या जाहिराती देणे बंधनकारक केले आहे. या नियमाचे पालन न केल्यास पहिल्यांदा ५ हजार रुपये, दुसऱ्यांदा १० हजार रुपये आणि तिसऱ्यांदा १५ हजार रुपये दंड आकारला जाईल. ४०० हून अधिक कर्मचारी असलेल्या मोठ्या कंपन्यांसाठी हा दंड अधिक कठोर असेल.

काही कंपन्या कामगारांचा पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदार नेमतात. ते कंत्राटदार राज्याबाहेरील लोकांना रोजगार मिळवून देतात याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, असे प्रकार सरकार खपवून घेणार नाही. गोमंतकीयांनाच रोजगार मिळाला पाहिजे असे सरकारचे धोरण आहे. त्यानुसार असे प्रकार बंद करण्यासाठी कामगार निरीक्षक पाठवले जातील आणि कारवाई केली जाईल.