1971 साली लोकार्पण केलेल्या मांडवी पुलाला जलसमाधी मिळाल्यास आज 38 वर्षे होत आहेत. त्याची चौकशी करण्यास नेमलेल्या रेगे आयोगाचा अहवाल गोवा सरकारने दाबला. त्याची एकही प्रत आजमितीस उपलब्ध नाही. हे एक खूप मोठे षड्यंत्र आहे.

अभियंत्यांना, कंत्राटदारांना वाचवण्यासाठी आणि इतर पुलांबाबत डोके वर काढत असलेले असेच अनेक गंभीर मुद्दे लपवण्यासाठी सर्व प्रती नष्ट करण्यात आल्याची वदंता आहे.