1971 साली लोकार्पण केलेल्या मांडवी पुलाला जलसमाधी मिळाल्यास आज 38 वर्षे होत आहेत. त्याची चौकशी करण्यास नेमलेल्या रेगे आयोगाचा अहवाल गोवा सरकारने दाबला. त्याची एकही प्रत आजमितीस उपलब्ध नाही. हे एक खूप मोठे षड्यंत्र आहे.
अभियंत्यांना, कंत्राटदारांना वाचवण्यासाठी आणि इतर पुलांबाबत डोके वर काढत असलेले असेच अनेक गंभीर मुद्दे लपवण्यासाठी सर्व प्रती नष्ट करण्यात आल्याची वदंता आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.