गोव्यातील एकमेव विशेष पॉक्सो (POCSO) न्यायालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या पाहता, राज्यातील मुलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या या न्यायालयात तब्बल 158 पॉक्सो खटले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. एकीकडे लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना, दुसरीकडे खटल्यांचा निकाल लागण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास उशीर होत आहे. राज्यात केवळ एकच विशेष न्यायालय असल्याने कामाचा ताण वाढत असून खटल्यांचा निपटारा वेगाने करण्यासाठी अतिरिक्त न्यायालयांची गरज व्यक्त केली जात आहे. वेळेत न्याय न मिळाल्यास गुन्हेगारांचे धाडस वाढू शकते, अशी भीती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.