गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याबाबत लोकसभेत विधेयक मांडण्यात आले. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक संसदेत मांडले. गोव्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना या विधेयकाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. 'गोवा राज्य विधानसभा मतदारसंघामध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधीत्वाची पुनर्रचना विधेयक 2024' लोकसभेत सादर केले गेले. राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या (ST) यादीत काही समुदायांचा समावेश करुन पुनर्संरचना करणे आवश्यक आहे, असे विधेयकात म्हटले होते. एसटी समाजाला खऱ्या अर्थाने भाजप सरकारकडून न्याय देण्यात आला आहे. राज्यातील भाजप नेत्यांकडून पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.