दिल्ली उच्च न्यायालयाने (High Court of Delhi) बुधवारी बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) आणि इतर दोन जणांना 5 जी (5G network) वायरलेस नेटवर्क तंत्रज्ञानाला आव्हान देणार्‍या खटल्याच्या माध्यमातून कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल त्यांच्यावर लादलेले 20 लाख रुपये जमा करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.(Juhi Chawlas trouble increased in 5G case)

न्यायमूर्ती (judge) जे आर मिधा म्हणाले की, "फिर्यादीच्या वर्तनामुळे कोर्टाचे मन दुखावले गेले आहे." जुही चावला आणि इतर “किंमत मोजायला तयार नाहीत,” असेही त्यांनी नमूद केले. न्यायाधीशांनी न्यायालयीन शुल्काचा परतावा, खर्चाची माफी आणि निर्णयामधील डिसमिसल या शब्दाचा नकार मागितलेल्या अभिनेत्रींनी तीन अर्जावर सुनावणी केली होती.

कोर्टाचा प्रतिसाद जुही चावला यांच्या सल्ल्यानंतर, ज्येष्ठ वकील मीत मल्होत्रा ​​यांनी सांगितले की, हा खर्च आठवडा किंवा दहा दिवसांत जमा केला जाईल किंवा कायदेशीर उपाय केले जाईल. एकीकडे तुम्ही एखादा फालतू अर्ज करता आणि दुसरीकडे, तुम्ही अर्ज मागे घेता आणि किंमत देण्यासदेखील तयार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

मित मल्होत्रा ​​यांनी स्पष्टीकरण दिले की ही भूमिका मोजावी लागणार नाही आणि त्यामाफीसाठी अर्जही दाबला गेला नाही. ते म्हणाले, हे अनपेक्षित आहे ... आजही मला असे म्हणायचे आहे की आम्ही असे करणार नाही. मी काय घडले ते पाहिले (न्यायालयात). मला पूर्णपणे समजले आहे.

कोठडीत मल्होत्रा ​​यांचे म्हणणे नोंदवले की त्यांनी हा खर्च जमा करण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी मागितला आणि कायदेशीर उपाय म्हणून उपाययोजना करता येईल. मल्होत्रा ​​यांनी न्यायालयीन फी परत करण्याचा अर्जही मागे घेतला आहे.कोर्टाची फी जमा केल्यानंतर न्यायालयीन संजीव नरुला यांच्यासमोर हा खटला फेटाळण्याचा तिसरा अर्ज न्यायाधीशांनी मांडला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 12 जुलै रोजी होणार आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण ?

जूनमध्ये हायकोर्टाने जूही चावला आणि इतर लोकांना 5 जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित केल्याचा खटला फेटाळून लावत 20 लाखांचा दंड ठोठावला होता. सदोष कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर" आणि प्रसिद्धी मिळवणे अशी याचिका कोर्टाने दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती मिधा म्हणाले की, 5 जी तंत्रज्ञानामुळे आरोग्यास होणाऱ्या प्रश्नांवर प्रश्न उपस्थित करणारा हा खटला राखून ठेवण्यायोग्य नाही आणि अनावश्यक निंदनीय, लबाडी आणि त्रासदायक विधानांनी परिपूर्ण आहे, ज्याला रद्द करणे योग्य आहे.

कोर्टाने म्हटले आहे की, अभिनेत्री आणि इतरांनी दाखल केलेला खटला प्रसिद्धीसाठी होता, हे चावला यांनी तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर सुनावणीचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग लिंक प्रसारित केल्यामुळे स्पष्ट झाले.