घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, एखादी महिला शिक्षित असेल तर तिला नोकरी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.

दरम्यान, या प्रकरणात पतीने पत्नीला पोटगी देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी पुण्याच्या फॅमिली कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाच्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करताना वरील निरिक्षण नोंदवले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सांगितले की, महिलेकडे (Women) शैक्षणिक पदवी असली तरीही नोकरी करायची की घरी राहायचे हे निवडण्याचा अधिकार महिलांना आहे.

पदवीनंतर नोकरी करणे आवश्यक नाही

न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले, “गृहिणीने कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावावा, हे आपल्या समाजाने अद्याप मान्य केलेले नाही. स्त्रीच्या विवेकबुद्धीनुसार ती नोकरीची निवड करते. केवळ पदवीधर आहे म्हणून तिला नोकरीसाठी जबरदस्ती करता येत नाही. पदवीधर असण्याचा अर्थ असा नाही की, ती घरी बसू शकत नाही आणि नोकरी तिच्यासाठी अनिवार्य आहे.''

महिला न्यायाधीशांनी स्वतःचे उदाहरण दिले

स्वतःचे उदाहरण देताना न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले, 'आज मी या न्यायालयाची न्यायाधीश आहे. समजा उद्या मी घरी बसले, तर तुम्ही म्हणाल की, मी न्यायाधीश होण्यास पात्र आहे, म्हणून मी घरी बसू शकत नाही?'

शिक्षित असल्याने नोकरी करता येते, असे वकिलाने सांगितले होते

या प्रकरणात, संबंधित व्यक्तीच्या वकिलाने उच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की, 'सोडून दिलेली पत्नी पदवीधर आहे आणि जगण्यासाठी नोकरी करण्यास सक्षम आहे.' या प्रकरणात, पतीने वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, 'आपल्यापासून विभक्तपणे राहत असलेल्या पत्नीकडे उत्पन्नाचे स्थिर स्त्रोत आहेत. परंतु तिने ही वस्तुस्थिती न्यायालयापासून लपवून ठेवली आहे.'

दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याने फॅमिली कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. ज्यात कोर्टाने पत्नीला दरमहा 5,000 रुपये आणि 13 वर्षांच्या मुलीच्या पालनपोषणासाठी 7,000 रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. हायकोर्टात पुढील आठवड्यात या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.