राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येत गेल्या काही दिवसांपासून चांगली घट झाली आहे. महाराष्ट्रातील वाढलेला कोरोना आलेख हा उतरत्या दिशेला जात आहे. त्यात आज मुंबई ची रुग्णसंख्या ही आता कमी झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व निर्बंध कधी शिथिल होणार? अशी चर्चा सुरू आहे. अश्यातच एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. ती म्हणजे याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकारी यांच्यामध्ये बैठका पार पडली आहेत. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Maharashtra Unlock Updates)

हे निर्बंध होऊ शकतात

राज्यातील ब्युटी पार्लर व हेअर सलून पूर्ण क्षमतेने चालवण्यास परवानगी मिळ्याची शक्यता

चित्रपटगृहे, उद्यान, जलतरण तलाव, वॉटर पार्क यांनाही पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळण्याची शक्यता

रेल्वे किंवा बसने प्रवास करतांना लसीचे दोन डोस बंधनकारक केले आहेत. त्यामध्ये ही शिथिलता मिळण्याची दाट शक्यता

हॉटेल, रेस्टॉरंट यांना पूर्ण क्षमतेने आणि नियमित वेळेत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्याची शक्यता

मॉल्स आणि इतर ठिकाणी प्रवेश देताना लसीचे दोन डोस बंधनकारक करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये शिथिलता मिळण्याची शक्यता

सध्या नाट्यगृह व चित्रपटगृह हे 50 टक्के क्षमतेने सुरू आहेत ते पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची शक्यता

लोकल ट्रेन, मॉल्स, कार्यालयं येथे केवळ लसीकरण पूर्ण झालेल्याच व्यक्तींना प्रवेश देण्याचा निर्णय आता मागे घ्यायला हवा, असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सरकारला दिले आहेत.

कोरोनाकाळात एवढे चांगले काम केल्यानंतर आता परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात असताना राज्याचं नाव बदनाम का करताय? असा प्रश्नही मुंबई उच्च न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला.

मुंबई लोकलसाठी कोरोना लस सक्ती करण्याचा तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काढलेला आदेश हा कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे घेतलेला नसल्याचे दिसून आले आहे, असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालायने नोंदवले आहे. तसेच मुंबई लोकलसाठी लससक्तीचा तत्कालीन मुख्य सचिवांचा आदेश मागे घेणार की नाही हे विद्यमान मुख्य सचिवांशी सल्ला मसलत करून उद्या सांगा असेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचे विशेष सरकारी वकिलांना तोंडी निर्देश देण्यात आले आहेत.

सरकारने संकट चांगल्या पद्धतीने हाताळले

'कोरोना संकटाच्या परिस्थितीत आता सुधारणा झाली आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra) हे संकट चांगल्या पद्धतीने हाताळले आहे. मग कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे नसलेला प्रमाणित कार्यप्रणालीचा आदेश कायम ठेवून राज्याच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, अशी परिस्थिती का ओढवून घेता?', असा प्रश्नही राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.