Maharashtra Governor: bhagat singh koshyari  
महाराष्ट्र

राज्यपालांना 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत निर्णय घ्यावाच लागेल; मुंबई हायकोर्ट

मात्र दुसरीकडे राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा निर्णय बंधनकारक नाही, असा दावा केंद्र सरकारने (Central Government) केला आहे.

दैनिक गोमन्तक

महाराष्ट्रात (Maharashtra) राजकिय समीकरणे पुन्हा एकदा बदलू लागली आहेत. विधान परिषदेवरील बारा सदस्यांच्या नियुक्तीबाबात मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घेणे राज्यपालांचे (Governor) कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच मंत्रिमंडळाने पाठवलेला प्रस्ताव स्वीकारणे किंवा फेटाळणे हा राज्यपालांचा विशेष अधिकार असल तरी त्यासंबंधी काहीतरी निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे. राज्यपालांना घटनेने काही विशेष अधिकार दिले आहेत. त्याचप्रमाणे काही जबाबदारीही दिली आहे. अशा परिस्थीतीमध्ये ते विधानपरिषदेवर (Legislative Councils) 12 आमदारांच्या जागांवर निर्णय न घेता अशा प्रकारच्या त्या रिक्त जागा ठेवू शकत नाहीत, असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) म्टलं आहे. मात्र दुसरीकडे राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा निर्णय बंधनकारक नाही, असा दावा केंद्र सरकारने (Central Government) केला आहे.

राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेवरील 12 आमदारांच्या प्रश्नावर न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनवाणी पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाकडून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली यांनी ॲड. एस्पी चिनॉय यांच्यांमार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. तर केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी भूमिका मांडली आहे. राज्यपालांना काही विशेष अधिकार असतात आणि त्यांच्यावर मंत्रिमंडळाचे निर्णय बांधिल नसतात त्यामुळे मंत्रिमंडळाने 12 आमदार नियुक्तीची यादी दिली असली तरी त्यावर कोणत्या स्वरुपाचा निर्णय घ्यावा हे सर्वस्वी राज्यपाल ठरवू शकतात आणि त्यावर स्वत:च्या मताने निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो, असा युक्तिवाद त्यांनी यावेळी केला आहे.

राज्यघटनेनुसार यावर मुख्यमंत्र्यांनी 12 आमदारांची मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेली यादी राज्यपालांना दिल्यानंतर ती यादी त्यांनी मान्य करणे अथवा न करणे हा निर्णय राज्यपाल घेऊ शकतात त्यासाठी काही कालावधी आहे का, यावर काही बोलायचे नाही आणि निर्णय द्यायचा नाही, अशी भूमिका राज्यपाल घेऊ शकतात, असेही खंडपीठाने यावेळी विचारले आहे. घटनेने राज्यपालनियुक्त आमदारांवर निर्णय घेण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर सोपवण्यात आली आहे. ते यादी संमत करुन किंवा अमान्य करुन पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाकडे पाठवू शकतात. पण निर्णयच न घेता सर्व 12 पदे रिक्त ठेवू शरकत नाहीत, असं खंडपीठाने स्पष्ट केले.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

कुलगाममधील CRPF पथकावर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांचा खात्मा; लष्कर-ए-तैयबाचा कमांडर लतीफ भटसह दोन दहशतवादी चकमकीत ढेर

Rajat Patidar Century: 13 षटकार, 8 चौकार, 281 चा स्ट्राईक रेट! तडाखेबंद शतक ठोकून रजत पाटीदारने रचला नवा इतिहास; गोलंदाजांची उडवली झोप

मुंबईत रंगला 'गली क्रिकेट'चा थरार! प्रिन्स विल्यम आणि केट मिडलटनला क्रिकेटच्या देवाने दिले फलंदाजीचे धडे; व्हिडिओ तूफान व्हायरल

India vs Pakistan: पुन्हा एकदा रंगणार भारत-पाक महामुकाबला! हिसाब चुकता करण्यास टीम इंडिया सज्ज; हाय-व्होल्टेज लढतीकडे क्रिकेटप्रेमींचं लक्ष

Goa Politics: मांद्रेत आरोलकरांना मुख्यमंत्र्यांकडून बळ, विकासकामांचं केलं तोंडभरुन कौतुक; 2027 मध्ये जीत पुन्हा विक्रमी मतांनी निवडून येतील

SCROLL FOR NEXT