मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी टाकलेल्या लेटरबॉम्बनंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. त्यात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिस अधिकारी सचिन वझे यांना 100 कोटींची वसूली करण्याचे आदेश दिल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या लेटर बॉम्बनंतर राज्यातील ठाकरे सरकारवर चारही बाजूनी टीकेची झोड उठत आहे. विरोधी पक्षही याबाबत आक्रमक झाला असून अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधी पक्षाने लावून धरली आहे. अशातच आता ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.  

परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर लावलेल्या आरोप प्रकरणाची चौकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करतील, असा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. दोन-तीन दिवसांपूर्वी अनिल देशमुख यांनी चौकशीच्या मागणीचे पत्र ट्विट करत माहिती दिली होती. ''परमबीर सिंग यांनी माझ्यावर जे आरोप केले आहेत, त्या बद्दल चौकशी लावून, "दूध का दूध, पानी का पानी" करावे अशी मागणी केली होती. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याची चौकशी लावली तर, मी त्याचे स्वागत करीन.'' असे त्यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटले आहे. तसेच ट्विटच्या शेवटी, सत्यमेव जयते...'' असेही नमूद केले आहे. या मागणीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.   

''होळी दारात नाही पेटवायची, तर  मग काय घरात पेटवायची का? '' 

दरम्यान, परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपानंतर विरोधी पक्ष चांगलाच आक्रमक झाला असून अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी भाजपकडून सातत्याने केली जात आहे.  त्याचबरोबर, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन परिस्थितीचा स्थितीचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची मागणीही केली. त्याचबरोबर या सरकारला सत्तेत राहण्याचा अधिकार नसल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तर दुसरीकडे,  भाजपा नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची याप्रकरणी भेट घेतली. राज्यातील कोरोना परिस्थिती आणि राज्यात सुरू असलेल्या एकदंरीत परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांससोबत चर्चा करण्याची विनंती त्यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.  

याशिवाय माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुंबई सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यांच्या बदलीला आव्हान दिले आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआय चौकशीची मागणी त्यांनी या याचिकेतून केली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने परमबीर यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर परामबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. तर एनआयएकडून अँटिलीया बॉम्ब स्केयर प्रकरणात 35 हून अधिक लोकांची चौकशी करण्यात आली आहे. तसेच  अनिल देशमुख यांच्याविरूद्ध भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या संदर्भात मुंबई व आसपासच्या भागातील अनेक बार मालकांचीही फेरतापासणी करण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.