नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाराष्ट्र सरकारला (Government of Maharashtra) मोठा झटका दिला आहे. स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी (OBC) 27 टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या राज्याने आणलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली असून, निवडणूक आयोगाला (Election Commission) मतदान स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

“तिहेरी चाचणी” निकषांची पूर्तता न करता अध्यादेशाचा मार्ग पत्करून ओबीसी आरक्षणावरील आपला निर्णय मागे घेतल्याबद्दल एससीने राज्याला प्रश्न विचारला, असा अहवाल अमित आनंद चौधरी यांनी दिला. “तुमची राजकीय मजबुरी हा आमचा निर्णय पूर्ववत करण्याचा आधार असू शकत नाही,” असेही एससीने राज्याला सांगितले आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, राज्य सरकारचा निर्णय मार्चच्या निकालाचे उल्लंघन करणारा आहे. ज्यामध्ये सरकार 'तिहेरी चाचणी' पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसींच्या आरक्षणाचे समर्थन करू शकत नाही. (1) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागासलेपणाचे स्वरूप आणि परिणामांची प्रायोगिक चौकशी करण्यासाठी समर्पित आयोगाची स्थापना (2) दिलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण निर्दिष्ट करणे आणि (3) कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसींच्या बाजूने आरक्षित केलेल्या एकूण जागांच्या 50% पेक्षा जास्त नसावे.

याचिकाकर्त्यांसाठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी असा युक्तिवाद केला की हा अध्यादेश बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आणि एससीच्या निर्णयाशी सुसंगत नाही त्यामुळे याला तात्काळ स्थगिती द्यावी असे त्यांनी सांगितले.

अंतरिम स्थगितीला विरोध करताना, राज्यातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी, स्थगिती दिल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजातील कोणालाही प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, असा युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने, तथापि, "तुम्ही समस्या निर्माण केली त्यामुळे राज्यालाच या समस्येला सामोरे जावे लागेल. हे घटनापीठ आणि तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मार्चमध्ये दिलेला निकाल पूर्ववत करण्यासारखे आहे. "

त्यानंतर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर मतदान न घेण्याचे निर्देश दिले. आयोगाने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी राखीव असलेल्या उर्वरित आणि अनारक्षित जागांवर आयोग मतदान करू शकतो. असे स्पष्ट केले आहे.

SC ने 4 मार्च रोजी जिल्हा परिषद निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी जागा राखून ठेवण्याच्या महाराष्ट्र कायद्याची वैधता कायम ठेवली परंतु जोपर्यंत सरकार आपल्या घटनापीठाने निश्चित केलेल्या तिहेरी अटी पूर्ण करत नाही तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही असे सांगितले. आयोगाच्या स्थापनेची पहिली पायरीदेखील मृगजळच असल्यासारखे आहे. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्याचे राज्यानेच मान्य केले, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याने जारी केलेल्या सर्व अधिसूचना रद्दबादल ठरवल्या आहेत.

निकालाच्या दहा महिन्यांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी कोट्यासाठी राज्याच्या हालचालींना रोखले आणि म्हटले की राज्याने आयोगाची नियुक्ती केली असली तरी आयोगाच्या अहवालाची वाट न पाहता ते पुढे गेले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार अध्यादेश काढत आहे आणि आपल्या निर्णयाला बाधा आणत आहे. त्यामुळे याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींसाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा या दोन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश आणला होता.