मुंबई : राज्यात काही ठिकाणी अवैध गर्भलिंग निदान केले जात असल्याचे उघड झाले असून अशा पद्धतीने गर्भलिंग निदान करणाऱ्या केंद्रावर कठोरातील कठोर कारवाई केली जाईल. तर अवैध गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही असे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. (Strict action will be taken against illegal gynecological diagnostic centers says Rajesh Tope)

सध्या महाराष्ट्र राज्याचे विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून प्रश्नोत्तराच्या तासात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (Congress) कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्याच महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरण्याचे काम केले. तसेच त्यांनी यावेळी, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात अवैध गर्भलिंग तपासणी राजरोस होत आहे हे शोभणारे नाही. अशा अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यावर शासनाच्या स्तरावर काय उपाययोजना आहेत? असा प्रश्न केला.

तसेच त्यांनी, राज्यात एक हजार मुलांमागे ९१३ मुली असा आलेख आहे. आणि अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी तालुका व जिल्हा पातळीवर केंद्र आहेत, असे सांगितले जाते. पण त्यांच्यावर वॉच ठेवणारी यंत्रणा नाही. डॉक्टर-पालक यांच्या संगनमताने हे अवैध काम चालते. मुलींची संख्या कमी असणे महाराष्ट्रासारख्या (Maharashtra) पुरोगामी राज्याला शोभणारे नाही, असेही म्हटले.

त्यावर उत्तर देताना आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) म्हणाले की, अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी राज्य पातळीवर स्टेट सुपरवायझरी बोर्ड असून अनेक एनजीओ आहेत. PCPNDT कायदा यंत्रणा आहेत. जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी (Collector) यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कार्यबल गटाची स्थापना केलेली आहे. जिल्हा सल्लागार समिती आहे. PCPNDT चा कक्ष आहे. दर तीन महिन्याला यांची बैठक झाली पाहिजे असे बंधनकारक आहे.

एक हजार मुलांमागे एक हजार मुली असायलाच पाहिजे, ही भावना शासनाची आहे. तर आपल्या समाजाची मानसिकता ही बदलणे गरजेचे आहे. मुलगी (Girl) म्हणजे खर्च, मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा अशी धारणा आपल्या समाजाची आहे. यासाठी समाज प्रबोध करणे गरजेचे आहे. राज्यात याबाबत कायदे कडक आहेत. शासन स्तरावर कुठल्याही चुकीच्या अवैध गर्भलिंग निदान केंद्राची गय केले जाणार नाही. तर अवैध गर्भलिंग निदान केंद्रावर कठोरातील कठोर कारवाई केली जाईल, असेही आरोग्य मंत्री टोपे म्हणाले.