पोलिसांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यातील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी महराष्ट्र सरकारच्या (Government of Maharashtra) मंजूरीनंतरच काही बड्या व्यक्तींचे कॉल टॅप करण्यात आल्याचा दावा पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांच्यावतीने करण्यात आला आहे. बुधवारी त्यांनी न्यायालयात यासंबंधीचा खुलासा केला. त्याचबरोबर या प्रकरणामध्ये मला बळीचा बकरा बनविण्यात येत असल्याचे देखील यावेळी त्यांनी सांगितले आहे.

शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगसाठी तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे (Sitaram Kunte) यांच्याकडून परवानगी घेण्यात आली होती. याबाबत सादर करण्यात आलेल्या अहवालाची अतिरिक्त सचिव कुंटे यांनी दखल घेतली होती. त्याचबरोबर त्यांनी शासनाला सादर केलेल्या अहवालामध्ये परवानगीविषयी संबंधित माहीती नमूद केली होती. मात्र त्यानंतर या प्रकरणामध्ये दिशाभूल केली असल्याचा दावा देखील शुक्ला यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

मुंबई पोलिसांच्या सायबर शाखेने गोपनीय माहिती उघड केल्याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तीविरोधामध्ये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी शुक्ला यांनी अटकेपासून दिलासा मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयामध्ये गेल्या आहेत. न्यायमूर्ती एस. शिंदे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी यासंबंधीची सुनावणी पार पडली.

त्यावेळी राज्याच्या गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख म्हणून कार्यरत असताना पोलिस महासंचालकांनी राज्यातील काही महत्त्वाच्या व्यक्तींचे फोनवरील संभाषण टॅप करण्याचा आदेश दिला असल्याचा दावाही शुक्ला यांच्याकडून करण्यात आला आहे. नियुक्त्या आणि बदल्यातील भ्रष्टाचारामध्ये गुंतलेल्या आणि राजकिय संबंध असलेल्या दलालांच्या संभाषणाचा देखील त्यामध्ये समावेश होता. त्यामुळे रश्मी शुक्ला या केवळ अन् केवळ आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आलेल्या आदेशांचे पालन करत होत्या, असाही दावा यामध्ये शुक्ला यांच्या वकिलांनी केला आहे.

सरकारचे मात्र असहकार्य

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावरील गुन्ह्याच्या तपासामध्ये ठाकरे सरकार सहकार्य करत नसल्याची तक्रार सीबीआयने बुधवारी न्यायालयात केली आहे. या प्रकरणाचा तपास करताना सीबीआय पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यामधील भ्रष्टाचाराचीही चौकशी करु शकते, असे आदेशी न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. त्यानंतरही सरकारकडून चौकशीमध्ये सहकार्य केली जात नाही. त्याची दखल घेत याबाबत अर्ज करण्याची सूचना देखील सीबीआयला देण्यात आल्या आहेत.

ठाकरे सरकारचा आरोप

माजी गृहमंत्री यांच्यावरील आरोपांचा सूड उगविण्यासाठी आपल्याविरोधात गुन्हे नोंदविण्यात आले असल्याचा दावा करुन मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करु शकत नाही असा युक्तीवाद राज्य सरकारचरतर्फे करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सिंह यांनी याचिकेत उपस्थित केलेला मुद्दा हा सेवेशी संबंधित असल्यामुळे हे प्रकरण तात्काळ केंद्रीय प्रशासकिय न्यायाधिकरणाकडे जायला हवे, असा दावाही राज्य सरकारने केला आहे. तर दुसरीकडे या प्रकरणी अद्याप आपल्याला कोणत्याही प्रकारची समन्स बजाविण्यात आले नसल्याचा दावाही सिंह यांच्याकडून करण्यात आला आहे.